आर्थिक असमानता घटाउन केन्द्रित

दाङ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी बजेट ६ करोड रकम घटाएर ल्याइएको हो ।

आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशनको तेह्रौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख अर्थात् ८.८० प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७ अर्ब ७८ करोड ४ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ४१ करोड ५० लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ८२ करोड ९० लाख हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, सशर्त अनुदान बाट.४ अर्ब ६६ करोड १५ लाख, समपुरक अनुदानबाट ५१ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानबाट ४० करोड, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब परिचालन हुने छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समृद्ध लुम्बिनी: खुसी नागरिकको दीर्घकालीन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ ।

जसअन्तर्गत कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वाथ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशीलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न गरिबी न्यूनीकरण तथा आर्थिक असमानता घटाउने गरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिएको जनाइएको छ ।

कृषि उत्पादनलाई पूर्ण प्रांगारिक उत्पादनमा रूपान्तरण गरी आगामी एक दशकमा लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण प्रांगारिक प्रदेश बनाउने अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा रुकुम (पूर्व), रोल्पा, प्यूठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्लाबाट विशेष अभियान सुरु गर्न दुई करोड रुपैयाँ, ‘घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, व्यावसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा टेवा’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै कम्तीमा १ हजार ५ सय व्यावसायिक कृषकको फर्म मै पुगी घुम्ती सेवा, पशु स्वास्थ्य सेवा, प्राविधिक परामर्श तथा उपचार विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन १ करोड १७ लाख, गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लालाई खोरेत मुक्त बनाउने अभियान सम्पन्न गर्न सात लाख, पशुमा भ्याक्सिनेशन गर्न ७ करोड व्यावसायिक बाख्रा, बंगुर,भैँसी पालनलाई प्रवद्र्वन गर्दै कृषि पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १५ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायीहरूको वित्तीय पहुँच सुनिश्चिचत गर्न शुलभ कर्जाको ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमका लागि २१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी स्वरोजगारको अवसर सिर्जना हुने कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ, प्रदेशभर साना सिँचाइ कार्यक्रम र सिञ्चित क्षेत्र लक्षित बाली सघनता वृद्धि कार्यक्रमका लागि ७ करोड रुपैयाँ गरी समग्र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउन तथा स्वरोजगार बनाउन परीक्षणसहितको सीप विकास र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चार करोड ६५ लाख, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्राकृतिक, सांस्कृतिक, कृषि, खेलकुद, साहसिक र आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पाँच करोड गरी ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पूर्वाधार विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी शिक्षामा लक्षित वर्ग र समुदायको पहुँच बढाउन छात्रवृत्तिलगायतका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ करोड ५० लाख, ‘पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै र शिक्षासँगै सीप पनि’ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन नवप्रवर्तनात्मक सीपमूलक तालिम तथा इन्टर्नसिपमा सहभागी गराउँदै उद्यमशीलता उन्मुख गराउने तथा स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गराउन ५ करोड ५० लाख, प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्व विद्यालयको भौतिक तथा अन्य संरचना विकास गरी प्राविधिक शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गर्न ११ करोड, राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ६ करोड गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

नि:शुल्क वितरण गरिने औषधीका लागि ३ करोड र उपकरणका लागि १२ करोड ,प्रसुतीदेखि उत्तर प्रसुतीसेवा प्याकेज, दुर्गम स्थानमा नि:शुल्क हवाइ उद्धार सेवा कार्यक्रमका लागि १० करोड गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि ४ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि ३७ करोड, वन तथा वातावरणमन्त्रालयको लागि २ अर्ब ५४ करोड, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको लागि ५ अर्ब ६२ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पा जिल्ला समेट्ने प्रदेश गौरवको रूपमा रहेको रामपुर–कपुरकोट सडक आयोजना कार्यान्वयनका लागि १९ करोड, निर्माणाधीन बहुवर्षीय सडक तथा सडक पुल आयोजना कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब ५९ करोड २८ लाख, कालोपत्रे र अन्य गरी ४४ वटा सडक मर्मत सम्भारका लागि २१ करोड ६० लाख गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि ९ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।