कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई प्राथमिकता

पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई प्राथमिकता दिँदै आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरिएको बजेटको आकार चालु वर्षको भन्दा करिब १ अर्ब रुपैयाँ कम हो । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आइतबारको प्रदेश सभामा ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख अर्थात् कुल विनियोजनको ३९.५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख अर्थात् कुल विनियोजनको ५९.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको शून्य ८ प्रतिशत रकम विनियोजित गरिएको मन्त्री डा.गुरुङले उल्लेख गरे । साथै आगामी वर्ष १ करोड ५४ लाख ५२ हजार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान रहेको उनले बताए ।

आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात २ अर्ब २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मौज्दात बचत हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आव २०८२/८३ को लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ७९ करोड २९ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ८६ लाख प्राप्त हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ ।

प्रदेशको राजस्व परिचालनबाट आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आउँदो वर्षको लागि ९९ करोड ८५ लाख ७६ हजार कम बजेट हो । चालु वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालु वर्षको जेठ मसान्तसम्म ४८.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थमन्त्री गुरुङले बजेट प्रदेशको समावेशी, दिगो र सन्तुलित विकासमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे ।

कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतको क्षेत्रमा बजेट समेटिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा स्थापना भएको प्रेस रजिष्टारको कार्यालयमार्फत आम सञ्चार क्षेत्र र पत्रकारको हकहितको लागि करिब ६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेशबाटै दर्ता,अनुमतीदेखि पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रमहरु समेटिएको गण्डकीका प्रेस रजिष्टार बिमला भण्डारीले बताइन् ।

‘स्वच्छ प्रेस, समुन्नत गण्डकी प्रदेश’ को परिकल्पना साकार पार्न प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयको सुदृढीकरण, सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण एवं प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका लागि २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट भने भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा विनियोजन गरिएको छ ।

उक्त मन्त्रालयको लागि ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुका लागि आउँदो वर्षको लागि ३ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख विनियोजन भएको छ भने सामाजिका विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३९ करोड ५१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ८ करोड ६७ लाख विनियोजन गरिएको छ । उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयतर्फ भने ८४ करोड २१ लाख ९३ हजार विनियोजन हुँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ १ अर्ब ६ करोड ५० लाख ४० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणको लागि हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको रूपमा इनभेष्ट गण्डकी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र वन तथा खानीजन्य उद्योगमा बाह्य लगानी आकर्षणमार्फत रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा जोड दिने गरी बजेट आएको मन्त्री गुरुङले बताए । एक घर एक धारा कार्यक्रमअन्तर्गत बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चित गरिएका, क्रमागत र मर्मत सम्भार तथा प्रणाली सुदृढीकरणतर्फ प्राथमिकतामा राखिएका खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रयोजनार्थ ६० करोड ६१ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आवमा २०० भन्दा बढी खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरी थप १५ हजार घरमा निजी धारा जडान कार्य सम्पन्न गर्न खानेपानी क्षेत्रका लागि १ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो वर्षदेखि प्रदेशमा एक घर एक धारा अभियान सुरु भएको थियो । दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गरेका उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसायलाई ७५ प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम १० करोड मौज्दात रहने व्यवस्था गरिएको छ । सबै नगारिकमा आधारभूत विद्युत सुविधाको पहुँच सुनिश्चितताका लागि सञ्चालित उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान सम्पन्न गर्न १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश भित्र सञ्चालित लिफ्टिङ खानेपानी र लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजनाहरुमा सतप्रतिशतसम्म विद्युत महशुलमा अनुदान दिने व्यवस्थालाइ निरन्तरता दिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटका स्रोत
– वित्तीय समानीकरण अनुदान : ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख
– राजस्व बाँडफाँट : ९ अर्ब ७९ करोड २९ लाख
– रोयल्टी बाँडफाँट : ४९ करोड ८९ लाख
– सशर्त अनुदान : ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख
– समपूरक अनुदान : ६३ करोड ९७ लाख
– विशेष अनुदान : ४९ करोड ८६ लाख
– आन्तरिक स्रोत (राजस्व) : ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख