सुदूरपश्चिमको बजेट साढे ३३ अर्ब

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले चालु १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड दुई लाख छ हजार विनियोजन गरेको बताए ।

यसैगरी, स्थानीय तहका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा तीन अर्ब ४२ करोड ७७ लाख र वितीय व्यवस्थातर्फ एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री थापाले बताए । प्रदेश सरकारले खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, विशेष अनुदानबाट ५१ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदानबाट ६० करोड २० लाख र सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब १६ करोड २० लाख प्राप्त हुने जनाइएको छ ।

मन्त्री थापाले नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख र रोयल्टी बाँडफाँटबाट ८ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने बताए । उनले आन्तरिक राजस्वबाट एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ संकलन हुने बताउँदै चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च हुन नसकी ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार बचत हुने बताए ।

सिलिङ नाघेर ल्याइयो बजेट
नीति तथा योजना आयोगले प्रदेश सरकारलाई २४ अर्ब ४७ करोडको बजेट लिसिङ दिएको भएपनि झण्डै साढे ३३ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तोकिएकै सिलिङमा बजेट दिएर २९ देखि ३० अर्बसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेको प्रदेश सरकारले बजेटको आकार बढाएर सभामा प्रस्तुत गरेको हो ।

दायित्व १० अर्ब भन्दा बढी रहेको भन्दै भौतिक मन्त्रालयले योजनाको सूची नै नदिएपछि प्रदेश सरकारले सात अर्ब ५५ करोड सिलिङ पाएको सो मन्त्रालयलाई झण्डै साढे १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र पाल र प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह तथा मन्त्री पाल र आर्थिक मामिला मन्त्री थापाबीच बजेटको विषयमा विवाद हुँदा आइतबार अपरान्हपछि मात्रै बजेटको आकार टुंगो लागेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकाको बजेट १४ अर्ब ६४ करोड ७८ लाख ८४ हजार विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा समेत खर्च व्यहोर्ने स्रोत अढाई अर्ब कमको हुँदा हुँदै पनि ३१ अर्ब ६१ करोड ६० लाख ८० हजारको घाटा बजेट ल्याएको थियो । भौतिक मन्त्रालयको दवावमा आगामी वर्षका लागि प्रदेश सरकारले घाटा बजेट ल्याएको स्रोतले जनाएको छ ।

एक स्थानीय तह दुई कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले कृषि मन्त्रालयका लागि कूल तीन अर्ब ३० करोड १० लाख विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले एक स्थानीय तह दुई उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७० करोड विनियोजन गरेको बताए । प्रदेशमा कृषि उत्पादनको १७६ पकेट क्षेत्र निर्माण गरिने बताउँदै उनले यस कार्यक्रमबाट पाँच हजार किसान लाभान्वित हुने बताए ।

उनले प्रत्येक पकेट क्षेत्रमा एक जनाका दरले १७६ जना कृषि प्राविधिक परिचालन गरिने बताए । प्रदेश सरकारले आउँदो वर्षसमेत कृषि उद्यम सञ्चालन गर्न कृषि कर्जाको लिएका कृषि उद्यमीको बैंकको व्याज भुक्तानी गरिदिने भएको छ । मन्त्री थापाले त्यसका लागि १३ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको बताए । उनले कैलालीमा एम्बुलेन्स सेवासहितको भेटेरीनरी इर्मेन्सी सेवा सुरु गर्न एक करोड विनियोजन गरेको बताए ।

प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ३८ करोड ४८ लाख विनियोजन गरेको छ । मन्त्री थापाले स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, खेलकुद, महिला, बालबालिका, रोजगार तथा सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि ७ अर्ब ७ करोड ४ लाख ६ हजार विनियोजन गरेको बताए । उनले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका लागि ३६ करोड चार लाख ४० हजार र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ३४ करोड ४८ लाख बजेट विनियोजन गरेको जनाए ।

प्रादेशिक सडक सुधार आयोजना सञ्चालन गरिने
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री थापाले प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न एक अर्ब ३१ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिने बताए । उनले प्रदेश गौरव, बहुवर्षीय आयोजना, विगतमा निर्माण शुरु भएका सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

मन्त्री थापाले जलवायु अनुकुल सिंचाई सुविधा विस्तारका लागि १० करोड २५ लाख विनियोजन गरको बताए । उनले निजी सार्वजनिक साझेदारीमा जलविद्युत उत्पादन सुरुवात गर्न बजेट आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले प्रदेश लोकमार्गहरुको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले तयारी पुरा गरी आयोजना बैंकमा राखेर अर्को वर्षदेखि लोकमार्गहरु निर्माण सुरु गरिने बताए ।

सात अर्ब ५५ करोड सिलिङ पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ४० करोड ३० लाख १७ हजार विनियोजन गरिएको मन्त्री थापाले बताए । प्रदेश सरकारले कैलालीको टीकापुरमा टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्ने भएको छ । त्यसका लागि आगामी वर्षको बजेटमा साढे पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले सरकारले टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापनाको घोषणा गर्दै कानुन निर्माणलाई अगाडि बढाएको बताए ।

– कुल बजेट : ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार
– चालु : १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार
– पुँजीगत : १९ अर्ब ८३ करोड दुई लाख छ हजार
– स्थानीय तहमा हस्तान्तरण : ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख
– वित्तीय व्यवस्था : १ करोड
– समानीकरण अनुदान : ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख
– विशेष अनुदान : ५१ करोड ६० लाख
– समपुरक अनुदान : ६० करोड २० लाख
– सशर्त अनुदान : ४ अर्ब १६ करोड २० लाख
– राजस्व बाँडफाँट : ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख
– रोयल्टी बाँडफाँट : ८ करोड
– आन्तरिक राजस्व : १ अर्ब ६५ करोड
– चालु आवको बचत : ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार