भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा जाेड

विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रस्तावमा पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले कुल बजेटमध्ये १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ (५२ प्रतिशत) चालु खर्च, १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख (४७.७ प्रतिशत) पुँजीगत खर्च र १० करोड रुपैयाँ (०.३ प्रतिशत) वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरेको छ । मन्त्री मगरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित विनियोजनको तुलनामा यो बजेट १.७ प्रतिशतले बढेको हो भने संशोधित अनुमानको तुलनामा १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । बजेटका लागि आवश्यक रकममध्ये ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट, १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख राजस्व बाँडफाँटबाट, ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट, ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख सशर्त अनुदानबाट, ३९ करोड १७ लाख समपूरक अनुदान र ५५ करोड ७२ लाख विशेष अनुदानबाट जुटाइने उल्लेख छ ।

यसबाहेक ३५ करोड ६ लाख रुपैयाँ रोयल्टीबाट र ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मौज्दात रकमबाट खर्च धानिने छ । बजेटमा पूर्वाधार विकासका लागि सबैभन्दा बढी १० अर्ब ५७ करोड छुट्याइएको छ । त्यसपछि खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रमा ४ अर्ब ७३ करोड ३० लाख, स्वास्थ्यमा ३ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा २ अर्ब ९७ करोड ६६ लाख, कृषि तथा उद्योगमा २ अर्ब १८ करोड, शिक्षा, विज्ञान तथा सामाजिक क्षेत्रमा २ अर्ब ५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

शान्ति सुरक्षाका लागि ९६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वृद्धिका लागि संरचनात्मक पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाह सुधारलाई बजेटको मूल उद्देश्यका रूपमा लिएको जनाएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ३ अर्ब ५१ करोड बजेट
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्री रानामगरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास, सेवा विस्तार र जनचेतना अभिवृद्धिमा केन्द्रित कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । बजेटअनुसार, विराटनगरस्थित शैलजा हृदयरोग केन्द्रलाई विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।

‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ भन्ने नारासहित स्वास्थ्य सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । प्रदेशका सबै अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै अत्यावश्यक औषधि खरिदका लागि ३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकार खोटाङमा औषधि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यालय नर्सिङ स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ भने प्रदेशस्तरीय प्रयोगशाला (ल्याब) सुदृढीकरणका लागि ३ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मन्त्री रानामगरका अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज, सुलभ र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको हो ।

कृषि कर्जा ब्याज अनुदानमा १४ करोड विनियोजन
प्रदेश सरकारले कृषिमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न कृषक लक्षित कर्जा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै ब्याज अनुदानका लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कृषकले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्फत लिने कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मगरले जानकारी दिए ।

मन्त्री मगरका अनुसार सो कार्यक्रममार्फत अधिकतम किसानको पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि आगामी वर्षमा २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटको झण्डै ६ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने भएको हो ।

कोशी पर्यटन वर्षका लागि १० करोड
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पनि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले ‘कोशी पर्यटन वर्ष २०८२’ को घोषणासँगै चैतमा औपचारिक उद्घाटन गरे पनि चालु वर्षको बजेटले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

कार्यक्रममा पारदर्शिता र कार्यान्वयनको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठिरहेको बेला पुन: सोही शीर्षकमा चालु आवकै बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रानामगरका अनुसार आगामी वर्ष पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि कुल २ अर्ब ९७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सोमध्ये पर्यटन वर्षका लागि मात्र १० करोड छुट्याइएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पनि पर्यटन वर्षका लागि सोही रकम विनियोजन गरिएको थियो । तर कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेनन् । पर्यटन वर्ष घोषणासँगै स्थानीय तहदेखि निजी क्षेत्रसम्म सक्रिय सहभागिता अपेक्षा गरिए पनि कार्यान्वयन पक्षमा कमजोरी देखिएको बताइन्छ । यही सन्दर्भमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले अघिल्लो वर्षका कमजोरी सच्याउँदै पर्यटन क्षेत्रलाई व्यावसायिकरूपमा अघि बढाउने चुनौती थपेको छ ।

उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कृषि, उद्योग तथा सहकारी क्षेत्रमा २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्री रानामगरले उत्पादनमुखी र व्यावसायिक कृषि प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार फलफूल उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

उक्त कार्यक्रम स्थानीय सम्भाव्यता, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिनेछ । त्यसैगरी कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने पशुपन्छीमा लाग्ने महामारी नियन्त्रण तथा गुणस्तरीय पशुपालन प्रवर्द्धनका लागि ‘असल पशुपालन कार्यक्रम’अन्तर्गत २२ करोड व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले चक्रिया कोष स्थापनाका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै चिया उद्योग प्रवर्द्धनको उद्देश्यले चिया सम्मेलन आयोजना गर्नसमेत २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको मन्त्री रानामगरले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेटले उत्पादनमुखी, व्यवसायमुखी र दिगो कृषि तथा उद्योग प्रणाली निर्माणमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

तान्त्रिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना हुने, ज्योतिष र वास्तु अध्ययन पनि समेटिने
कोशी प्रदेश सरकारले तान्त्रिक, ज्योतिष र वास्तु विद्याको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । मन्त्री मगरले बजेट भाषणका क्रममा ‘ज्योतिष, वास्तु एवम् तान्त्रिक अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १०९ मा यससम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।