बजेटमा युवालाई प्राथमिकता

पछिल्लो समय मुलुकमा सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय युवा परिचालन बन्ने गरेको छ । देशको आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा युवाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सरकारले तर्जुमा गरेका हरेक नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । यसैको निरन्तरतास्वरूप भर्खरै सावर्जनिक आव २०८२-८३ को बजेटले समेत परम्परा धानेको छ । गत जेठ १५ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडबराबरको बजेट सार्वजनिक गर्दै बजेट मुख्यगरी समावेशी आर्थिक विकास, रोजगारी, प्रविधि र सुशासनमा केन्द्रित रहेको बताए ।

उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिसँगै गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रवद्र्धन, सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता मुख्य पाँच उद्देश्य आगामी आवको बजेटले लिएको छ । यी उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न बजेटले विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यी उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न बजेटले विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसमा युवापुस्तासमेत समावेश गरिएको देखिन्छ ।

आगामी आवको बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटको इतिहासमा यस मन्त्रालयका लागि विनियोजित यो रकम अहिलेसम्मकै धेरै हो । चालु आवभन्दा झन्डै दोब्बर बजेट आगामी आवका लागि विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसैगरी, आव ०७९-८० मा ३ अर्ब २५ करोड २५ लाख, ०७८-७९ मा २ अर्ब ७४ करोड ६८ लाख, ०७७-७८ मा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ यस मन्त्रालयका लागि छुट्ट्याइएको थियो । तथापि, यसरी विनियोजन गरिएको अधिकांश रकम भने खेलकुद क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । चालु आवको बजेटमा खेल पूर्वाधारका लागि मात्र १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै १० औँ बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि ६० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो ।

यद्यपि, यो प्रतियोगिता भने तोकिएको समयमा हुन सकेन । यो आव वर्ष मात्र खेलकुदका ८० वटा राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसैगरी आगामी आवको बजेटमा समेत झापाको दमकमा सबै प्रकारका खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक रंगशाला निर्माण गर्ने, काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रंगशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला र रूपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि ४२ करोड, कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रंगशालाको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

खेलकुदले युवाको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्यमा मात्र नभई पछिल्लो समय आर्थिक क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको देख्न सकिन्छ । यसैगरी विश्वसामु मुलुकको मान, प्रतिष्ठा र लोकप्रियता अभिवृद्धिमा समेत यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । यही कुरालाई मनन गर्दै आगामी आवको बजेटले समेत खेलकुदको क्षेत्रलाई महत्वका साथ अगाडि सारेको हुनुपर्छ । सरकारले खेल पूर्वाधारको निर्माण र खेलाडीको व्यावसायिकता विकासका लागि लगानी बढाउने प्रतिबद्धता बजेटमार्फत जनाएको छ ।

खेलाडीमा ‘म जित्न सक्छु’ भन्ने उच्च मनोबल विकास गर्न निरन्तर प्रशिक्षण र प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी उत्पादन र खेल प्रतियोगिता प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने र त्यस्ता पूर्वाधारका लागि सडक, खानेपानी र बिजुलीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने बजेटले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने र यस्ता खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई शैक्षिक छात्रवृत्तिसमेत प्रदान गरिने योजना अगाडि सारिएको छ । यसबाट अहिलेका युवापुस्ता खेलकुदप्रति आकर्षित हुने आशा गर्न सकिन्छ । यस्तै बालबालिका तथा युवायुवतीलाई स्काउटका माध्यमबाट कर्तव्यपरायण, अनुशासित, स्वावलम्बी, चरित्रवान् तथा सुयोग्य बनाई सामाजिकमा परिचालन गरिने पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

बजेटमा युवा जनशक्तिलाई आत्म अनुशासन र सेवाभावका साथ राष्ट्र निर्माणमा परिचालित हुन अभिप्रेरित गर्दै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकास र सेवा प्रवाहमा उनीहरूको योगदान वृद्धि गरिने उल्लेख छ । मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा युवाको सहभागिता एवम् सहकार्य बढाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय युवा परिषद्को समन्वयमा १६ वर्षमाथिका युवालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचयपत्र प्रदान गर्ने योजना बजेटको छ । उनीहरूलाई तालिम तथा प्रशिक्षणबाट योग्य बनाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरण, वातावरण संरक्षण, विपद्मा उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि परिचालन गर्ने सोच सरकारले बनाएको छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत पहिलो पटक डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जालसँगै हुर्किएको जेनेरेसन जेड अर्थात् जेनजी पुस्तालाई विशेष सम्बोधन गरेको छ । खासगरी, काम खोज्ने होइन, काम दिने युवा बनाउन जेनजी पुस्तालाई स्टार्टअप उद्यममा लगाउने गरी बजेटमा कार्यक्रम राखिएको छ । जेनजी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकारले विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘इन्कुभेसन सेन्टर’ निर्माण गर्ने बताएको छ ।

स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार र बजारीकरणको मूल्य शृंखलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र र परियोजना प्रस्तावको आधारमा बिनाधितो २ लाखदेखि २० लाखसम्म ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । वार्षिक १० करोडसम्मको कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न ७३ करोड रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरकारले ल्याइएको हो ।

यसबाट स्वदेशमै केही गर्छु भन्ने युवाहरू लाभान्वित हुन सक्नुका साथै मुलुकभित्र उद्यमशीलताको विकास हुने आशा गर्न सकिन्छ । यस्तै, मुलुकमा बढ्दै गएको बेरोजगारीको समस्या न्यूनीकरण गर्न सरकारले आगामी वर्ष प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्द्वारा २६ हजार ९ सय युवालाई ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको तालिम प्रदान गर्ने जनाएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नसकेका युवालाई सीपमूलक तालिमका माध्यमबाट उद्यमशील बनाउन राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

वर्तमान समयमा युवामाझ सर्वाधिक लोकप्रिय बनेको क्षेत्र सूचना प्रविधि अर्थात् आइटी क्षेत्र देखिन्छ । आफ्नो क्षमता, विज्ञता तथा कलाकौशल प्रयोग गरी छोटो समयमै मनग्य आम्दानी प्राप्त गर्न सकिने भएकाले यो क्षेत्र युवामाझ चर्चित छ । नेपालमै बसेर करिब १ लाखभन्दा बढी युवाले विभिन्न देशमा आइटीसम्बन्धी सेवा निर्यात गरी रोजगारीका साथै आकर्षक आयआर्जन गर्ने गरेको बताइन्छ । हाल नेपालको आइटी क्षेत्र १ खर्बको उद्योगमा परिणत भइसकेको अनौपचारिक तथ्यांक छ ।

हरेक वर्ष मुलुकबाट अर्बौं रुपैयाँको आइटी सेवा निर्यात हुने गरेको सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडिएस) को एक अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०२२ मा नेपालबाट करिब ६७ अर्ब रुपैयाँबराबरको आइटी सेवा निर्यात भएको सो अध्ययनको दाबी छ । यसलाई व्यवस्थित र विस्तार बनाउने उद्देश्यले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा ७५ प्रतिशत आयकर छुट हुने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभएको छ । यसैगरी, डेटा सेन्टर स्थापना, आईटी सफ्टवेयरमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता र डिजिटल पूर्वाधार विस्तारसम्बन्धी विषय पनि बजेटमा समेटिएका छन् । सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगका लागि ‘इकोसिस्टम’ विकास गर्ने र सूचना प्रविधि सेवाको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत व्यवस्थाको प्रस्ताव बजेटमार्फत गरेको छ ।

युवा नीति, २०७२ ले १६ देखि ४० वर्ष उमेरभित्रका मानिसलाई युवा मानेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा युवाको जनसंख्या ४२.५६ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २४ लाख १२ हजार १ सय ७३ छ । तथापि, पछिल्लो समय मुलुकबाट युवा पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । दैनिक करिब २ हजारभन्दा बढी युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश पलायन भएका तथ्यांकहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । रोजगारी, शिक्षा, व्यवसाय, तथा अन्य उद्देश्यले उनीहरू बिदेसिएको बताइन्छ । यसरी मुलुक दिन–प्रतिदिन युवाविहीन बन्दै जाँदा आर्थिक, सामाजिक एवम् राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको युवामैत्री बजेटले केही हदसम्म समस्याको न्यूनीकरण गर्ने आशा जागेको छ ।

युवाहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता, एकता, सहकार्य र योगदानबाट देशको मुहार फेर्ने संकल्प बोकेको बजेटले धेरै युवालाई उत्साहित बनाएको छ । यसैगरी मुलुकले जनसांख्यिक लाभांशबाट लाभ उठाउन नसकेको भन्ने आवाजलाई समेत यसले केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्ने देखिन्छ । तथापि, यी सबै उपलब्धि बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा निर्भर देखिन्छ । विगतका वर्षहरूमा समेत कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बन्न नसक्दा अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सकिएको थिएन । आगामी आवको बजेटलाई धेरैले यथार्थपरक, मितव्ययिता र कार्यान्वयनयोग्य रहेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । यसैकारण यस बजेटबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्ने आशा गरिएको छ ।