अर्थतन्त्रका प्रणालीगत समस्या

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माणको तयारी थालेको छ । विश्वव्यापी अभ्यास, नेपालको सन्दर्भ र नेपालले आगामी दिनमा लिनुपर्ने बाटोका विषयमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने अपेक्षा मात्र हो, तर जबसम्म देशमा सुशासन हुँदैन र नेपालको मुद्रा भारतसँग पेग हुँदासम्म नेपालको स्वतन्त्र मौद्रिक नीति कसरी हुन सक्छ ?

आर्थिक नीति कार्यान्वयनका लागि ब्याजदरलाई एक महत्वपूर्ण हतियारको रूपमा पहिचान गरिएको छ । त्यस्तो समय हुन्छ, जब उपयुक्त आर्थिक नीतिले मुद्रा बजारमा ब्याजदर कम राख्नुपर्ने माग गर्छ र कहिलेकाहीं समुदायको अगाडि आर्थिक उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दै ब्याजदर उच्च राख्नुपर्ने माग गर्छ । नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूमा मौद्रिक नीतिले धेरै कठिनाइको सामना गर्नुपर्छ । विगतमा झैँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि खराब कर्जाको व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने र त्यसका लागि नीतिगत सुधार गर्ने उल्लेख छ ।

ब्याज पुँजीकरण गर्नेदेखि ब्याज भुक्तानीको समय सीमाबारे विस्तृतमा मौद्रिक नीतिमा समेटिनेछन् । हाल नेपालमा उपभोक्ताको हातमा पैसा पुगेको छैन । पैसा पुर्‍याउनका लागि र आन्तरिक माग बढाउन सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीति आउने अनुमान छ । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका कारणले गर्दा व्यापार–व्यवसायमा अप्ठेरो परेको वा खराब कर्जा वृद्धि भइरहेकाले यसलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था आउला कि ?

साथै, मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ)ले गर्दा पुँजीमा दबाब सिर्जना भएको छ । यसकारण खराब कर्जाको वर्गीकरण र प्रोभिजनिङ एकै वर्षमा शतप्रतिशत गर्नेमा त्यसबारे पनि ठोस सुझाव निजी क्षेत्रले देला ।

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी भएको समयमा युरोप र अमेरिकामा बेरोजगारीको दर २५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । सन् १९२९ मा सुरु भएर १९३० मा उत्कर्षमा पुगेको सो मन्दी दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु नहुँदासम्म कायम रह्यो । त्यस बेला संकटको समाधानका लागि ‘आधुनिक समष्टिगत अर्थशास्त्र’का प्रवर्तक जोन मेनर्ड किन्सले वित्त नीतिको अवधारणा अघि सारे । मन्दी किन आयो र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बहसमा उनले सरकारद्वारा खर्च वृद्धि आवश्यक भएको औँल्याएका थिए ।

किन्सले बेरोजगारलाई काममा लगाउन र उत्पादनशील काम नभए ‘काम छैन भने पोखरी खन्ने र त्यसलाई फेरि पुर्ने’ उदाहरण दिएका थिए । यसको अर्थ अर्थतन्त्रमा पुँजी र पैसा चलायमान राख्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसपछि सन् १९५० को दशकतिर मिल्टन फ्रिडम्यानले १९३० को मन्दीको पुनः अध्ययन गर्दै मनी सप्लाई घटेका कारण आर्थिक मन्दी आएको तर्क राखे । उनले मुद्रा आपूर्तिलाई समुचित रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । त्यसयता वित्त र मौद्रिक नीतिबारे विविध अध्ययन, अनुसन्धान र अभ्यासहरू भएका छन् ।

मौद्रिक र वित्त दुवै नीति म्याक्रोइकोनोमिक पोलिसी भएकाले अर्थतन्त्रको स्थायित्व विशेष गरी बजार अर्थतन्त्रमा ‘अप–एन्ड–डाउन’ को ट्रेड साइकल आउँछ । त्यसका विविध कारण छन् । त्यो सबै उत्तारचढावको चक्रलाई स्थायित्व दिन वित्त र मौद्रिक नीतिको मुख्य भूमिका रहन्छ भन्ने धेरै अध्ययनले देखाएको छ ।

वित्त र मौद्रिक नीति एउटै रथका दुई पांग्राजस्तै हुन् । तर, कहिलेकाहीँ यी दुईको उद्देश्य फरक–फरक पनि हुन्छ । सामान्यतः वित्त नीतिको उद्देश्य समग्र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुशासनमा केन्द्रित हुन्छन् ।

नेपालमा कर्जा वृद्धिदर अपेक्षाकृतभन्दा कम छ । विगत दुई वर्षको औसत कर्जा वृद्धिदर ५ देखि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र थियो । यो वर्ष केही सुधार भएर ७ देखि ८ प्रतिशत पुगेको छ ।

हालै विश्व बैंकले सन् २०२५ का लागि विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर घटाएर २.३ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । सन् २०२४ को २.६ प्रतिशत वृद्धिदरसँग तुलना गर्दा यो दर उल्लेखनीय रूपमा घटाइएको हो । यो पछिल्लो केही दशकयताको सबैभन्दा कमजोर वृद्धिदर हो ।

नेपाललाई पर्ने सम्भावित असर
नेपालजस्तो आयात–निर्यातमा भर पर्ने र रेमिटेन्समा निर्भर राष्ट्रका लागि यस्तो अवस्थाले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । विश्व व्यापारमा कमी आउँदा नेपालको कृषि तथा उत्पादित वस्तुको मागमा कमी आउन सक्छ ।

रोजगार संकटः खाडी मुलुक वा मलेसियाजस्ता प्रवासी श्रमिक केन्द्रहरूमा आर्थिक संकट गहिरिँदा नेपाली कामदारको रोजगारी प्रभावित हुन सक्छ ।
ब्याजदरको चुनौतीः विश्वव्यापी वित्तीय अनिश्चितताले नेपालमा लगानी, ऋण तथा मुद्रानीतिमा समेत असर पार्न सक्छ ।
यस्तो परिस्थितिमा, नेपालले पनि आफ्ना आर्थिक नीतिमा सुधार, निर्यातमुखी उत्पादन प्रवद्र्धन र प्रवासी कामदारका लागि नयाँ गन्तव्यहरूको खोजीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने विश्व बैंकको परामर्श अप्रत्यक्ष रूपमा सान्दर्भिक देखिन्छ ।
नेपालमा सुन करः सुन हाम्रो मुटुको धड्कन हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । विवाह, चाडपर्व, तीज, दसैँ सबैमा सुनका गहना चाहिन्छ । तर विडम्बना, नेपालमा आगामी आवको बजेटले सबै सुन खरिदमा २ प्रतिशत विलासी कर लगाएको छ । गहनामा १३ प्रतिशत मुअकरको विरोध भएको छ । सुनमा निजी जेटजस्तै कर नलगाइयोस् ।

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रमुख वित्तीय सुधारहरू सार्वजनिक गरेको छ । यी सुधार डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने र वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य सुधार गर्ने कुरामा केन्द्रित छन् । नेपाल वित्तीय सुधार– २०८२-८३, सरकारले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गर्ने योजना बनाएको छ । यो रणनीतिले वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसले पारदर्शिता सुधार गर्नेछ, वित्तीय जोखिम घटाउनेछ र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गर्नेछ । योजनामा बैंकिङ क्षेत्रमा कानुन र नीतिहरूलाई आधुनिकीकरण गर्न नयाँ चरणहरू पनि समावेश छन् । क्षितिजमा डिजिटल बैंक घोषणाको प्रमुख आकर्षण डिजिटल बैंकको सिर्जना हो । सरकारले यसको सेटअपलाई समर्थन गर्न कानुनी र नीतिगत रूपरेखा प्रस्तुत गर्नेछ ।

यो डिजिटल बैंकले अनलाइन सेवा प्रदान गर्नेछ र नगदरहित कारोबार विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ । यसले ग्रामीण र सेवाबाट वञ्चित क्षेत्रहरूमा वित्तीय सेवामा पहुँच पनि बढाउनेछ । भौतिक बैंकहरूमा निर्भरता घटाउने र पूर्ण रूपमा डिजिटल वित्त प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य छ ।

यो डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नेपालको ठूलो लक्ष्यसँग मेल खान्छ । नयाँ संस्थाले पूर्ण रूपमा अनलाइन सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले द्रुत र सुरक्षित वित्तीय समाधान प्रदान गर्छ । खराब बैंकले निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नेछ डिजिटल बैंकसँगै, सरकारले खराब बैंक स्थापना गर्ने योजना पनि बनाएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने सबै जिम्मा मौद्रिक नीतिको मात्र होइन । सरसरी हेर्दा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन भने निर्यात वृद्धिका लागि थप प्रवद्र्धनात्मक वस्तु विकासदेखि निकासी तहसम्म कुनै ठोस काम भएको देखिँदैन । मौद्रिक नीतिअन्तर्गत हेर्ने हो भने विगतमा औसतमा १३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको कर्जाको ब्याजदर अहिले एकल बिन्दु मात्र होइन, निकै तल आएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी छ । तर, निजी क्षेत्रले कर्जा लिइरहेको छैन । ४–५ प्रतिशत ब्याजमा पनि कर्जा नलिनुको दोष मौद्रिक नीति होइन भन्ने अभिमत राख्नेको संख्या उल्लेख्य छ ।

कुनै पनि विस्तार नीतिको समग्र लक्ष्य खर्च र उधारोलाई प्रोत्साहित गर्नु हो । जब व्यक्ति र व्यवसायलाई कम लागतमा अधिक पैसा उपलब्ध हुन्छ, यसले वस्तु र सेवाको बढ्दो खरिदमा परिणाम दिन्छ, वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिन्छ । संकुचनात्मक मौद्रिक नीति समष्टि आर्थिक उपकरण हो, जुन केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति कम गर्न प्रयोग गर्छ ।

देशको केन्द्रीय बैंकको गभर्नरका रूपमा डा. पौडेल आएका छन् । उनले विवादास्पद दाबीबीच सम्झौता गर्नुपर्नेछ र जनसंख्याको विभिन्न वर्गको विचारहरूसँग बाँच्नुपर्नेछ । उनले सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भनेर जानेका छन् र स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोणका साथ निष्पक्ष तरिकाले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नेछन् । अझ महत्वपूर्ण कुरा, कुनै पनि प्रकारको बाह्य दबाबमा पर्ने छैनन् । युवा छन्, केही गर्लान् । उनलाई वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव नभए पनि विविध क्षेत्रको अनुभवसमेत काम लाग्नेछ । राजनीतिक छायाबाट राष्ट्र बैंकलाई मुक्त राख्ने चुनौतीसहित नयाँ गभर्नरको रूपमा उनी आएका छन् ।

देशको आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई गति दिने चुनौतीपूर्ण समयमा पौडेल गभर्नर बनेका छन् । हालको अवस्था हेर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति, रेमिटेन्स, शोधनान्तरलगायत बाह्य सूचक लगातार राम्रो भएको भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन ।

डा. पौडेलका प्रमुख पाँच चुनौतीमा नेपाललाई एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको करिब साढे ६ खर्ब परिचालन गर्ने उपाय खोज्ने, ब्याजदरमा विश्वसनीयता र स्थिरता, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको द्वन्द्व व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान गराउनु प्रमुख हुन् ।

केन्द्रीय बैंक मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने एउटा स्थायी सत्ता हो । अर्थतन्त्रको मूल नीति अर्थात् वित्त नीतिको मर्म बोकेर मौद्रिक नीति तर्जुमामार्फत अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा पुर्‍याउन डा. पौडेलले आफूलाई अहिलेको भन्दा भिन्दै ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारीको समस्या बढ्दै जाँदा रियलस्टेटमा देखिएको समस्याले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुली र धितो लिलामी मात्रै प्रभावित भएको छैन ।

देशको केन्द्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति लागू गर्ने, नेपाली मुद्रा जारी गर्ने, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्य स्थिरता, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, आर्थिक अनुसन्धान तथा अन्वेषण र बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणालीको विकासजस्ता क्षेत्रमा काम गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो ।

चुनौतीहरू नियन्त्रित मुद्रास्फीति, अत्यधिक विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्दो आयात, व्यापार घाटामा उल्लेखनीय वृद्धि, नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन, तरलता व्यवस्थापनमा समस्या, बैंकहरूमा निक्षेप बढ्दै, ऋण घट्दै, सहकारीमा अनियमितता, घट्दो लगानीकर्ता मूल्यजस्ता विभिन्न आर्थिक वास्तविकताहरूप्रति जनता चिन्तित रहेको समयमा नयाँ गभर्नरले पदभार ग्रहण गर्नुपरेको छ ।

यी ज्वलन्त मुद्दाहरू कठोर वास्तविकता हुन्, जसले गभर्नरको आफ्नो पदका लागि उपयुक्तताको परीक्षण गर्नेछ । केन्द्रीय बैंकका गभर्नर सायद नेपालका नीति निर्माताहरूमध्ये सबैभन्दा प्राविधिक हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको काम समष्टिगत अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम राख्नु हो । उन्नत पुँजीवादी संसारमा, समष्टिगत आर्थिक स्थिरता भनेको मूल्य स्थिरता हो । विकासशील अर्थतन्त्रका लागि, यसको अर्थ विनिमय दरको सुरक्षा गर्नु वा सरकारको स्थायित्व कायम राख्नु हुन सक्छ ।

नयाँ गभर्नरले आफ्ना पूर्ववर्तीले लागू गरेका सफल नीतिहरू जारी राख्ने वा आमूल परिवर्तन गर्ने केही अपेक्षा छन्, जस्तैः आवास ऋणमा सीमा, जलविद्युत् र कृषिमा प्रत्यक्ष ऋण नीति । कुनै पनि देशमा, मूल्य वृद्धिले सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलालाई असर गर्छ, समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढाउँछ र क्रयशक्ति घटाउँछ, जसले गरिबलाई आफ्नो खाना किन्न गाह्रो बनाउँछ ।

नेपालले हालको भारतीय बजेट, अमेरिकी राष्ट्रपतिको अमेरिकी सहायता नीति र यसको निर्माणबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ । सरकारको वित्तीय अवस्थामा केही असहजता भए पनि महसुस गरिएको छैन, जस्तै— ऋण प्रवाहमा तीव्रता नहुनु, पुँजीबजारमा तीव्रता नआउनु, कामदारको पलायन रोक्न असफल हुनु, पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा कम हुनु, निर्माण उद्यमीहरूलाई समयमै भुक्तानी नहुनु, निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु आदि । विश्वव्यापी रूपमा, धेरै केन्द्रीय बैंक आर्थिक सन्तुलन कायम राख्न स्पष्ट मापदण्डहरू स्थापित गर्दै मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरणतर्फ अघि बढेका छन् ।

डेटा सेन्टर स्थापना, आईटी सफ्टवेयरमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता र डिजिटल पूर्वाधार विस्तारसम्बन्धी विषय पनि बजेटमा समेटिएका छन् । सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगका लागि ‘इकोसिस्टम’ विकास गर्ने र सूचना प्रविधि सेवाको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत व्यवस्थाको प्रस्ताव बजेटमार्फत गरेको छ ।