बजेटमा आर्थिक र भौतिकको विवाद

धनगढी– आर्थिक मामिला मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट निर्माणमा भएको विवादले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने समय २४ घण्टा मात्रै बाँकी रहँदा पनि बजेट एकीन भएको छैन । बजेट बढाउन माग गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका कार्यालयको योजना आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई नबुझाउँदा शनिबार साँझसम्म प्रदेश सरकारको बजेट अन्योलमै छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको असार १ गतेभित्रै प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिसक्नु पर्छ । स्रोतका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आठ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ दिएको थियो । तर, भौतिक मन्त्रालयले १० अर्ब भन्दा पुरानै दायित्व रहेको भन्दै बजेट थप नगरेसम्म योजना नदिने अडानमा छ ।

यसले गर्दा प्रदेश सरकारले बजेटलाई अन्तिम रुप दिन सकेको छैन । ‘बजेटलाई अन्तिम रुप दिने प्रयास गरिरहेका छौं,’ प्रदेशका आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले भने, ‘भौतिक मन्त्रालयका साथीहरुले काम नसक्दा काम अधुरै छ ।’ राज्यमन्त्री बमका अनुसार भौतिक मन्त्रालयले आठ अर्बमै चित्त बुझाए २९ देखि ३० अर्बसम्मको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गरेको छ ।

तर, भौतिकका लागि बजेट थप गर्नुपर्ने अवस्थामा ३१ देखि ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट आउन सक्ने स्रोतको अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई बजेट १४ अर्ब ६४ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त मन्त्रालयले सात अर्ब ५५ करोड सिलिङ पाएकोमा अन्तिम सयममा ७० करोड थप गरिएको छ ।

उक्त बजेट अपुग भएको भन्दै भौतिकले बजेट बढाउन दवाव दिइरहेको छ । ‘हाम्रो मन्त्रालयको दायित्व बढी भयो, नयाँ एउटा योजना पनि थप्न नसकिने अवस्था छ,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘बजेट थप्नु पर्‍यो भन्ने हाम्रो माग छ । संघीय सरकारले दिने समपूरक योजनामा ५० प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले पनि थप्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारले समपूरक योजनामा बजेट नराखेको रहेछ । त्यसकारण समपूरककै झण्डै पाँच अर्ब दायित्व छ ।’

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ६१ करोड ६० लाख ८० हजारको घाटा बजेट ल्याएको थियो । भौतिक मन्त्रालयको दवावमा आगामी वर्षसमेत प्रदेश सरकारले घाटा बजेट ल्याउन सक्ने सम्भावना छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सरकारलाई आगामी वर्षको लागि २४ अर्ब ४७ करोडको बजेट लिसिङ दिएको थियो । सरकारले बजेटलाई अन्तिम रुप दिन ढिलाई गरेको हुँदा बजेट प्रस्तुत गर्ने परियोजनका लागि प्रदेशसभाको बैठक पनि ढिलो बोलाइएको छ । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीका अनुसार प्रदेश सभाको बैठक आइतबार साँझ ५ बजेका लागि बोलाइएको छ ।