कार्यविधि लागू भएपछि योजना माग्नेको भीड कम

वीरेन्द्रनगर– योजनामा हुने विभिन्न बेथिति रोक्न कर्णाली प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर काम गरेपछि योजना माग्नेको भीड कम भएको छ । आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ लागु भएपछि योजना माग्न आउनेको भीड कम भएको हो । प्रदेश सरकारले जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।

उक्त समितिले प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित कार्यालयमा पेस गरेका आयोजनामाथि छलफल र विश्लेषण गरी उपयुक्त आयोजना छनोटका लागि विषयगत मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ । जिल्लाबाट आएका आयोजना प्रदेशका मन्त्रालय हुँदै ‘आयोजना बैंक’मा जानेछन् । आयोजना बैंकमा इन्ट्री भएका आयोजना मात्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुने आर्थिक मामिला ततथा योजना मन्त्री राजिवविक्रम शाहले बताए ।

प्रदेश सरकारले आयोजना माग गर्नका लागि प्रस्तावका आधार र प्राथमिकताका क्षेत्र कार्यविधिमा समावेश गरेको छ । आयोजना माग प्रस्तावका आधारमा सामान्य आधार र क्षेत्रगत आधार रहेका छन् । आयोजनाको पहिचान गर्न प्रदेश सरकार मातहतका जिल्लास्थित कार्यालयहरूले फागुन २० गतेसम्म सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा (१) मा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको हकमा भने लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यालयमा पेस हुन आएका प्रस्तावित आयोजनाको आवश्यकताअनुसार फिल्ड भिजिट, प्रारम्भिक परीक्षण गरिनेछ । अनि मात्रै कार्यालयको अध्ययनबाट उपयुक्त ठहरिएका आयोजनालाई कार्यालयले २० चैतभित्र समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका, नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेका, आवधिक योजना, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय नीति अनुरूपको लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुर्‍याउने र दिगो विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने आयोजनाको विश्लेषण मूल्यांकन तथा छनोट विषयगत मन्त्रालयले गर्न सक्ने कार्यविधिमा राखिएको छ ।

तर ती आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेको र सार्वजनिक सरोकारका आयोजना हुनुपर्नेछ । यस्ता आयोजनाको विश्लेषण मूल्यांकन तथा छनोट विषयगत मन्त्रालयले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार, आयोजना लागत रकमको सीमासमेत तोकिएको छ । जसमा सडक र भवन पूर्वाधारतर्फका आयोजनाका हकमा ३० लाख र सोबाहेकका आयोजनाको हकमा १५ लाख रहेको छ । १५ लाखभन्दा कम लागत भएका आयोजना छनोट प्रक्रियामा लिइने छैन ।

सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कुनै आयोजना पहिचान गरी उक्त आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गराउन आवश्यक र उपयुक्त ठाने कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई सम्बन्धित कार्यालयमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक र उपयुक्त ठानेमा सोको प्रस्ताव प्रदेशको सम्बन्धित विषयगत कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

प्रस्तावमा समावेश नभएका तर कार्यालयले अध्ययन विश्लेषण गरी उपयुक्त ठानेका आयोजना छनोट प्रकियामा लैजान यो कार्यविधिले बाधा पुर्‍याउने छैन । आयोजना प्रस्ताव गर्दा तोकिएको ढाँचामा फाराम भरी सम्बन्धित कार्यालयमा आयोजना माग प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । जिल्लास्थित कार्यालय नभएको निकायको हकमा भने प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा माग गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

आयोजना माग गर्दा सम्बन्धित कार्यालय र मन्त्रालयबाट माग भएको आयोजनाको विवरणको आधारमा आवश्यक कागजातसहित अभिलेख राख्नु पर्नेछ । कार्यविधिअनुसार, आयोजना लागत रकमको सीमासमेत तोकिएको छ । जसमा सडक र भवन पूर्वाधारतर्फका आयोजनाका हकमा ३० लाख र सोबाहेक अन्य आयोजनाको हकमा १५ लाख रहेको छ । १५ लाखभन्दा कम लागत भएका आयोजना छनोट प्रक्रियामा लिइने छैन ।

लागत रकमको सीमाभन्दा कमको आयोजनाको हकमा प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति गठन गरिनेछ । उक्त समितिले आयोजना प्रस्ताव, पहिचान र लागत रकमको सीमा तोकेर प्रदेशमा पठाउनेछ । पेस हुन आएका आयोजनाहरूमा छलफल गरेर दोहोरो नपर्ने गरी उपयुक्त आयोजना छनोटका लागि विषयगत मन्त्रालयमा सिफारिस गरिनेछ ।

त्यसका लागि प्रत्येक जिल्लामा मन्त्रालयगत रूपमा रहने गरी एक छनोट सिफारिस समिति बन्नेछ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत आयोजना बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख छ । योजना छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुपरक बनाउन र आयोजनाको दोहोरोपना हटाउन ‘आयोजना बैंक’ स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको थियो ।