दूध उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई चालु वर्ष बजेट अभाव

लमजुङ– भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङको दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रममा चालु वर्षमा बजेट अभाव भएको छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत दूध उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि बजेट अपुग भएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षबाट दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

चालु आवमा विनियोजित बजेटमध्ये तेस्रो त्रैमासिकसम्मको भुक्तानीका लागि पनि बजेट अभाव भएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षमा कुल २० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा १३ लाख रुपैयाँ पहिलो ६ महिनामै सकिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङका प्रमुख डा सुनिल न्यौपानेले बताए । कार्यालय प्रमुख न्यौपानेका अनुसार दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमका लागि आएको बजेटमध्ये पुस महिनासम्मको १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

सो बाहेक चैत मसान्तसम्म थप नौ लाख रुपैयाँ भुक्तानीका लागि लाभग्राहीबाट विल पेस भएको छ । तर, कार्यालयमा बाँकी बजेट सात लाख रुपैयाँ मात्रै बाँकी हुँदा सो अवधिसँगै थप तीन महिनाको भुक्तानीका लागि रकम अभाव भएको कार्यालय प्रमुख न्यौपानेको भनाइ छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान रकम अभाव भएपछि कार्यालयले असार मसान्तसम्म पुग्ने गरी थप बजेट माग गरेको जनाएको छ ।

असार मसान्तसम्म उत्पादन अनुमान गरी थप सात लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट माग गरिएको कार्यालय प्रमुख न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रमको कार्यविधिअनुसार जिल्लामा सहकारीमार्फत दूध बिक्री गर्दै आएका कृषकहरूका लागि बिक्रीको आधारमा प्रति लिटर पाँच रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । गत आवमा पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

तर, सो आर्थिक वर्षमा कुल बजेटमध्ये दुई लाख रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको थिएन । हाल जिल्लामा तीन वटा सहकारीमार्फत दूध बिक्री हुँदै आएको छ । सहकारीमार्फत दूध बिक्री गरी उत्पादनमा आधारित अनुदान लिने सहकारीहरूमा राईनासस्थित धमिलिकुवा दुग्ध उत्पादन सहकारी, जनविका दुग्ध उत्पादक सहकारी र मध्यनेपालको एकीकृत दुग्ध उत्पादन सहकारी रहेका छन् ।

जिल्लाका तीन वटै सहकारीमार्फत दैनिक दुई हजार दुई सयभन्दा बढी दूध संकलन गरी बिक्री गर्दै आएका छन् । उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमले कृषकहरूलाई व्यावसायिक रूपमै गाई भैँसी पाल्न प्रेरित गरेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा सो बाहेक मासु उत्पादनमा आधारित कार्यक्रमका लागि पनि चालु आर्थिक वर्षमा चार लाख रुपैयाँ बजेट रहेको थियो । सो कार्यक्रममा पहिलो ६ महिनामै दुई लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।