भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका उपाय
प्रकाशित मिति : असार १, २०८२ आईतबार
साधारणतः कुनै पनि गैरकानुनी काम गर्नु भ्रष्टाचार हो । जुन रीत नपुर्याई कसैको व्यक्तिगत फाइदाका लागि गरिने अनियमित कार्यले फस्टाउँछ । वास्तवमा कुनै व्यक्तिगत प्रतिफलका लागि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्ने कामलाई भ्रष्टाचारमा समावेश गरिन्छ, जसबाट विभिन्न उत्पादनमा ह्रास आई आम नागरिकमा निराशा पैदा हुन्छ ।
कुनै पनि देशमा भ्रष्टाचार हुँदा त्यहाँको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ र आर्थिक अनुशासन पनि गुम्छ । यस्तो अनुशासन सम्बन्धित देशका राजनीतिक एवम् सरकारी नेतृत्वबाट परिपालना भए मात्र पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार गर्नु अपराध हो । जुन गर्ने र गराउने दुवै अपराधी हुन् । कुनै पनि देशका भ्रष्टाचारीले आफ्नो देशको हितविपरीत सौदागर गर्न डराउँदैनन् । एकातर्फ उनीहरूले राष्ट्रिय हितविपरीत सन्धि सम्झौताहरू गर्न सक्छन् भने अर्कातर्फ विदेशीहरूसँग मिलेर स्वदेशी ठूला आयोजना तथा उद्योगहरू संकटमा पर्न सक्छन् । उनीहरूले कुनै पनि देशको स्वच्छ राजनीतिलाई भ्रष्ट व्यवसाय बनाउन सक्छन् भने अन्य व्यवसायहरूलाई बरबाद गर्न सक्छन् । जुन कुरा विगतका भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्व घटनाहरूले प्रभावित गरेका छन् ।
आज विश्व नै भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएकाले धेरैजसो देशमा राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विकृति, विसंगति र अराजकताजस्तै कुकृत्यहरू दिनदिनै बढिरहेका छन् । यही कारणले धेरैजसो देशका निमुखाहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् भने यी देशका व्यक्तिहरूबीच असमानता र अशान्ति पनि बढ्दो क्रममा छन् ।
कुनै पनि देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि त्यस देशका राजनीतिज्ञहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । परन्तु, आज धेरैजसो देशमा उनीहरू नै ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाले भ्रष्टाचारीहरू प्रोत्साहित भएका छन् । यही कारणले सम्पूर्ण मानव जाति नै संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।
नेपालमा सुशासन कमजोर छ, जसका कारण उच्च पदमा आसीन व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार गरी विपुल धनराशि कमाउन सफल भएका छन् । वर्तमान गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको विषयलाई विशेष जोड दिए पनि नेपालमा अनियमितता रोकिएको छैन । वास्तवमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सम्बन्धमा यहाँको वर्तमान अवस्था विगतको भन्दा फरक छैन । यहाँ संविधान, विधिको शासन, सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अवस्था दयनीय रहेकाले भ्रष्टाचार मौलाएको हो ।
आज नेपालका अधिकांश सरकारी कार्यालय उपयुक्त पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । फलतः यिनीहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । उदाहरणका लागि यहाँका केही कार्यालयका परिसरमा रहेका सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्न नसक्नाले यत्रतत्र फ्याँकिएका छन् । जफत गरिएका सवारी साधन र अन्य भौतिक वस्तुको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कतिपय सामान हराएका छन् भने कतिपय खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन् ।
धेरैजसो सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न सकिने गाडीहरू भए तापनि यहाँ हालसम्म पनि बढी मूल्यका नयाँ गाडी किनेर चढ्ने परम्परा रोकिएको छैन । फलस्वरूप सरकारी ढुकुटी रित्तिने हुनाले जुन प्रत्येक वर्ष निरन्तर रूपले बढिरहेको छ । नेपालमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको स्थापनापछि भ्रष्टाचार झन् बढेको अनुमान छ । तसर्थ, यहाँका विभिन्न ठाउँमा जनविरोध हुने गरेको सर्वविदितै छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरू चर्चामा आए । यसै सन्दर्भमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूलो परिमाणमा सुन बरामद भयो, जसमा केही राजनीतिक नेताको संलग्नता देखिए पनि उनीहरूको उपयुक्त किसिमबाट छानबिन गरिएन । यस काण्डमा सत्तारूढ दलका नेता तथा उनीहरूका नातादार संलग्न भए तापनि उनीहरूलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन । किनभने यहाँको कानुन सबैका लागि समान छैन ।
केही वर्षयता यहाँ ललिता निवास प्रकरण निकै चर्चामा आयो । यसमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको संलग्नता भए तापनि उच्च ओहदामा काम गरेका कारण उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएन । यसैगरी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विभिन्न राजनीतिज्ञहरूको संलग्नता भए तापनि उपयुक्त कारबाही गर्न सकिएको छैन । कसैलाई थुनामा राखिएको छ भने कसैलाई धरौटीमा छोडिएको छ ।
एकातिर यहाँको दूरसञ्चार संस्थानमा एमडिएमएस र टेरामक्स ठूला भ्रष्टाचारको सूचीमा परेका छन् भने अर्कातिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिनहुँजसो सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई घूससहित रङ्गे हात पक्राउ गर्ने गरेको छ । तर, वर्तमान सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै ठोस काम गर्न नसकेकाले यहाँ भ्रष्टाचार घटेको छैन ।
आज नेपालमा स्थानीय निकायहरूको व्यवस्था हुनाले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ । परन्तु, यी निकायहरूमा नै बढी भ्रष्टाचार हुने तथ्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले इंगित गरेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण आज आमजनताको चासोको विषय भएको छ । यद्यपि, यहाँ भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा केवल नेताको भाषणमा सीमित छ । यसका लागि उनीहरूले आजसम्म पनि उपयुक्त काम गर्न सकेका छैनन् ।
जहाँ निहित स्वार्थको द्वन्द्वको समस्या व्यापक छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको समस्या बढिरहेको एक अनुसन्धानले देखाएको छ । वास्तवमा पदाधिकारीहरूमा देखिने कुनै पनि स्वरूप र प्रकारको निहित स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्थाले नै तिनीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने संख्या बढेको विगतका अनुभवबाट देखिन्छ । यथार्थतः निहित स्वार्थको द्वन्द्व कुनै एक तहको पदाधिकारी, कुनै एक सार्वजनिक संस्था, कुनै एक विशेष क्षेत्र वा विषय वा एक देशसँग आबद्ध समस्या मात्र होइन । यसको स्वरूप र गाम्भीर्यता जटिल एवं बहुआयामिक भएकाले यसलाई बेलैमा समाधान गर्न सकिएन भने भविष्यमा विकराल समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ ।
साधारणतः सबैजसो गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अघोषित र अव्यवस्थित निहित स्वार्थको द्वन्द्व प्रमुख कारक तत्वका रूपमा देखिन्छ । तसर्थ, कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण वा नियन्त्रणका लागि पदाधिकारीहरूमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पहिचान गरी प्रकाशमा ल्याउनु एवं व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसका लागि सर्वप्रथम त यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूमा सुशासनको राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ । योबाहेक यहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित निकायहरूलाई सशक्त एवं सक्रिय बनाउनुपर्छ ।
साधारणतया नेपालका सार्वजनिक निकायले विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिदलगायत आन्तरिक प्रणाली सञ्चालनमा सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा यहाँको भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा खासै प्रभाव भएको छैन । यो तथ्य सन् २०२३ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनबाट प्रस्ट हुन्छ ।
वस्तुतः यहाँ कानुनको प्रयोग र न्याय निरूपणमा तादात्म्य नहुनु, सेवा प्रवाहमा संलग्न सार्वजनिक कर्मचारीहरू जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी नहुनु, सेवा प्रवाह गर्न र नियामक निकायमा समन्वय नहुनु र सार्वजनिक कामकारबाहीको अनुगमन तथा मूल्यांकन यथोचित परिपाटीबाट गर्न नसकिएकाले यहाँ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न कठिन भएको छ । साथै, सबैजसो क्षेत्रमा बिचौलियाहरूको राजनीतिक पहुँच बढेकाले भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धान, नियन्त्रण र निवारणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले प्रमुख भूमिका खेल्दै आएको छ । अदुअआले पछिल्लो वर्ष भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा द्रुत गतिमा दर्ता गरे तापनि अधिकांश मुद्दाको किनारा लगाउँदा केही व्यक्ति मात्र दोषी ठहरिन्छन् । उदाहरणका लागि, अदुअआले दर्ता गरेको १०–१२ जना संलग्न भ्रष्टाचारसम्बन्धी एउटै मुद्दामा फैसला हुँदा केवल एक–दुई व्यक्ति मात्र दोषी प्रमाणित हुन्छन् । यस आँकडाबाट उक्त आयोगको सफलता दर १० देखि २० प्रतिशत देखिन्छ भने अन्य केही मुद्दामा ३० प्रतिशत देखिन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा अदुअआले दर्ता गरेका मुद्दाको पारदर्शिताको सम्बन्धमा अदालतले नै प्रश्न उठाएको छ । यसबाहेक दर्ता गरेको मुद्दा व्यक्तिवादी मात्र नभई यथेष्ट प्रमाण नभएकाले अदालतले सो आयोगलाई भविष्यमा गम्भीर हुन निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ । तसर्थ, भविष्यमा यहाँ विद्यमान भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि उक्त आयोगको कार्यशैली सुधारोन्मुख हुन नितान्त आवश्यक छ ।
भविष्यमा अदुअआले सूचना प्रविधि प्रणाली र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) गर्न सकेमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी यथेष्ट प्रमाण प्राप्त गर्न सहज भई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्छ । यसका लागि सम्बन्धित पक्षको यथाशीघ्र ध्यानाकृष्ट हुन आवश्यक छ । आज विश्वभर मौलाइरहेको भ्रष्टाचार सहजै न्यूनीकरण गर्ने अवस्था छैन । यसबाट कुनै पनि देशको कार्यपालिका, न्यायपालिका र चौथो अंगका रूपमा रहेको पत्रकार जगत्को बदनाम हुन सक्छ । भविष्यमा यस्तो हुन नदिन एकातर्फ भ्रष्टाचारका विभिन्न स्रोतहरू पहिचान गर्नु आवश्यक छ भने अर्कातर्फ भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान सशक्त रूपमा सञ्चालन गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि सरकारी, गैरसरकारी तथा सरोकारवालाहरूको यथाशीघ्र ध्यानाकृष्ट हुनु जरुरी छ ।