यो वर्ष बढीमा ११ खर्ब ५० अर्ब राजस्व

काठमाडौं– अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटोमा सुधार आउन नसकेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको संशोधित लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएको छ ।

चालु आवमा १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाएको सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा राखिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुने अवस्था नदेखेपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य १२ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँमा झारेका छन् । यो वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी हुँदा राजस्व असुली बल्ल १० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जेठ ३१ सम्म १० खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७१.५६ प्रतिशत हो भने संशोधित लक्ष्यको झण्डै ८०.११ प्रतिशत हो । संशोधित लक्ष्य पूरा हुन पनि असारमा मात्र १९ प्रतिशत (२५२ अर्ब) उठ्नुपर्छ, जुन असम्भव हो । अहिलेसम्म वर्षको अन्तिम महिना असारमा १३०–१५० अर्ब रुपैयाँसम्म उठेको इतिहास छ ।

गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म ९ खर्ब १६ अर्ब उठेको थियो । यो वर्ष जेठसम्म ९९ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व असुली भएको छ । जेठसम्ममा यो वर्ष राजस्वको वृद्धिदर १०.८० प्रतिशतमात्र छ । यो आवमा प्रतिमहिना औषतमा ९२ अर्ब २७ करोड राजस्व उठेको देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षकका अनुसार गत आव २०८०–८१ मा राजस्व १० खर्ब ८२ अर्ब उठेको थियो भने महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको देखिन्छ । यो तथ्यांक आधिकारिक भए पनि (असारमा एक सय ३५ अर्ब उठ्दा) यो वर्ष बढीमा ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा एमालेसहित अन्य केही दल मिलेर सरकार बन्दा विकासले गति लिने र अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा थियो । त्यसअनुसार राजस्व पनि बढ्ने अनुमानमा यसको लक्ष्य बढाएर राखिएको थियो । तर, विकासले गति नलिएको र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा राजस्व असुलीमा प्रभाव परेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को असार महिनामा १ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । यस्तै, आव २०७८–०७९ को असारमा १ खर्ब २५ अर्ब र आव २०७९–८० मा १ खर्ब १७ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । महालेखाका अनुसार आव २०८०–८१ को असारमा मात्र १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।

गत पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांकका हिसाबले चालु आवको असार महिनामा सरकारले १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व उठाए कुल राजस्व ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्नेछ । महालेखाका अनुसार जेठसम्म कर राजस्वबाट ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ, गैरकरबाट ९८ अर्ब ७ करोड तथा अन्य असुलीबाट ११ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट १७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता अम्बिकाप्रसाद खनालले राजस्व आयातमुखी भएको तर पछिल्लो समय आयात धेरै बढ्न नसक्दा यसको प्रभाव राजस्व संकलनमा आएको बताए । उनका अनुसार भन्सारबाट बढी राजस्व संकलन हुने वस्तुको आयात पछिल्लो समय कम आएकाले त्यसको असर राजस्वमा परेको हो । अर्थतन्त्रमा केही सुधार भए पनि अर्थतन्त्रमा अझै सुधार आएको देखिँदैन । निजी औद्योगिक व्यवसाय पनि राम्रोसँग सञ्चालनमा छैनन् । त्यसैले आन्तरिक राजस्व पनि विगतमा जस्तो उठ्न सकेको अवस्था छैन । पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समस्या र घरजग्गा कारोबारमा सुधार नआउँदा आन्तरिक राजस्वमा कमी आएको सहायक प्रवक्ता खनाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार राजस्व असुलीमा कमी आउनुको अर्को कारण विगतको बाँकी बक्यौता उठाउन नसक्नु हो । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, घरजग्गा र सेयर कारोबारमा आएको कमीले पनि राजस्व लक्ष्यअनुसार बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । खनालले भने, ‘चालु आवमा मात्र नभएर विगत केही वर्षदेखि राजस्व लक्ष्यको ७५ देखि ८० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उठाउन सकिएको छ । चालु आवको संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न अर्थमन्त्रीज्यूले सम्बन्धित निकायका विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्रालयले संशोधित लक्ष्य पूरा हुने अनुमान गरेको छ ।’ यकिनका साथ लक्ष्य पूरा हुन्छ भन्न नसकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

महालेखाको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ४०.६९ प्रतिशत भएको छ । सरकारले चालु आवमा पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ लिएको थियो । यसमा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको छ । यस्तै, चालुतर्फ लक्ष्यअनुसार ७४.६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ११ खर्ब ४० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो ।