खाद्य स्वच्छताः बजेटका परिकल्पना

संविधानले पोषणयुक्त खाना, स्वच्छ खाना, प्रदूषणरहित वातावरण नागरिकको मौलिक हक बताएको छ, तर देशमा भने वातावरणीय भयावह परिदृश्य र खाद्यान्नमा मिसावटदेखि खाद्य संकटसमेत देखिएको छ । विदेशी कोटामा आयातित खाद्यान्नमा हामी विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस पनि मनाइरहेका छौँ भने वातावरण दिवस मनाएर हाम्रो वातावरण हाम्रो अनुकूल नभएको चित्रण पनि आफैं गर्दैछौं, त्यसो त जुन ७ चालु महिना खाद्य स्वच्छता दिवस हो र जुन ५ वातावरण दिवस पनि ।

देशले खाद्य स्वच्छता दिवस भन्दै साताव्यापी कार्यक्रम जेठ १८ देखि २४ सम्म मनायो, यस वर्षको नारा ‘खाद्य पदार्थमा स्वच्छताः विज्ञानको अपरिहार्यता’ रह्यो पनि । विश्व स्वास्थ्य संगठनको आँकडामा हरेक वर्ष दूषित खाद्यबाट २ लाख ३० हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । पानी नै स्वच्छ र सफा छैन, झाडापखालादेखि घातक क्यान्सर रोगसम्म पानीकै कारण सृजित हुन्छ र पानीको मुहान धेरै भएका हामीले पिउने पानी र कृषि सिँचाइमा पनि पर्याप्त पानी दिन सकेका छैनौँ, जसबाट हामीले न निरोगी शरीरको चाहना पूरा गर्न सकेका छौँ, न यसका लागि पर्याप्त अन्न उत्पादन नै । संसारमै अनाज उत्पादनका लागि माटो बिग्रँदै गएको अवस्था छ भने प्रांगारिक मलको अभाव छ र रासायनिक मलका लागि अनेक कोटा, अनुदान भनिए पनि मल आपूर्तिमै सहज हुन सकेका छैनौँ हामी । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विषाक्त खानाबाट बिरामीको संख्या वृद्धि र ४ लाख २० हजार मानिस खाद्यरोगबाट मृत्यु हुने गरेको, झाडापखालाबाट ५५ करोड बढी बिरामी हुने गरेको तथ्यांक हालै सार्वजनिक भएको छ । तरकारी, फलफूलमा जीवनाशक विषादीको अवशेष, पशुपन्छीमा एन्टिबायोटिक अवशेष, खाद्यान्नमा ढुसी र विष पाइने गरेको छ ।

हामी आफ्नो उत्पादनभन्दा आयातित सामानमा बढी निर्भर भएका छौँ भने आयातित कच्चा तेल केही प्रशोधन गरेर निर्यात गर्दै खुसी भएका छौँ, त्यो वस्तु छिमेकी भारतलाई निर्यात गरेर, साफ्टा सम्झौताको भन्सार सुविधा पाएर । झन्डै ८० अर्बको सोयाबिन, सूर्यमुखी तेल निर्यात गर्दै यसमा अब्बल साबित गर्न खोजेका हामीलाई भर्खरै भारतले अन्य देशबाट आयात भएका कच्चा तेलको आयातमा भन्सार शुल्क आधाले घटाइदिँदा चिन्ता छ । हाम्रो त्यो सामान निर्यात जे–जसरी हिजो भइरहेको थियो, आज नहुन सक्छ अब । विप्रेषणको अब्बल देश, यो क्षणिक लाभ भनेका हामीले कच्चा तेलको निर्यात अवस्था पनि क्षणिक हो भन्ने बुझ्न सकेनौँ । हाम्रो भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर छ । देशमा उत्पादन वृद्धि गर्न, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भनेको चुनावी घोषणापत्र करिब साढे तीन दशकअघिकै कुरो हो ।

अहिले भर्खरै भैरहवामा निजी क्षेत्रको ३० करोड लगानीमा एक फर्टिलाइजर कम्पनीले प्रतिदिन २ सय मे.टन मल उत्पादनको क्षमतामा हाल दैनिक ८० मे.टन मल उत्पादन गर्दा खुसी भएका छौँ । देशको माग वार्षिक ११ लाख मे.टन हो र यसको खरिद मोल हालको बजेटले तोकेभन्दा दोब्बर छ । तर, भर्खरै पेस गरेको बजेटमा आउने दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भरता भन्ने स्वैरकल्पना गरिरहँदा चालु वर्षका लागि ५ लाख ५० हजार मे.टन रासायनिक मलका लागि अनुदान २७ अर्ब ९५ करोड दिँदा आउने वर्षका लागि ८७ करोड बढाएर ६ लाख ५० हजार मे.टनको क्षमता वृद्धि गरेको छ र प्रांगारिक मलका लागि ४० करोड रकम दिने भनेको छ । जबकि आयातको प्रगति हेर्दा गत साउनदेखि वैशाखसम्ममा जम्मा २ लाख ७६ हजार ७ सय ५ मे.टन मात्रै आयात भएको देखिन्छ । मल पर्याप्त छ भनिन्छ, तर बजारमा अभाव छ र भनेको बेला कहिल्यै पाइन्न, सकस छ ठूलो, चिन्तित छन् किसान ।

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ लि.मार्पmत अनुदानको मल बिक्री–वितरण गर्दै आएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिले माग र बजेटको कोटाअनुसारको रासायनिक मल आयात नभएको भनाइ माउ निकाय कृषि विकास मन्त्रालयकै छ । लामो विगतदेखि पंक्तिकारले साल्ट ट्रेडिङलाई नजिकबाट नियाल्ने गरेको छ र अहिले पाएको उसलाई कृत्रिम सास हाल्नुपर्ने अवस्था छ, निचोरिसकिएको छ । छयालीसपछि राजनीति फुक्यो, उत्पादनमूलक उद्योग सुक्यो, जनतालाई पनि सुकेनासको रोग लाग्यो, खाडी भासिए— बेरोजगारी बढेर । किसानी काम गर्नेहरूलाई खाजाका रूपमा दहीचिउरा, भटमास दिइन्थ्यो पहिले, पसिना आउन्जेल काम गर्थे, अनाज पनि प्रशस्त उत्पादन हुन्थ्यो, शारीरिक अभ्यासले ज्यान पनि तगडा थियो, सबैको । समय बदलियो, सफा पानी, मोही, दूध, दहीको साटो विदेशी कम्पनीका डिउ, कोक, फ्यान्टा, पिजा, बर्गरले विस्थापित गरे तिनलाई, बिहानै चिया सुरु गरेपश्चात् हालसम्म किन डाइबिटिज रोगी बढे, आकलन गर्नै कठिन छ । खेतबारीमा गोरु, गाई हुँदा कति प्रांगारिक मल हुन्थ्यो, अब कथा भयो, दन्त्यकथा, मेसिन आयो डाँडै पगाल्यो, भूस्खलन, पहिरो कति छ अहिले । भीरमा सकिनसकी कोतरेर ट्याक्टर लगियो विदेशी तेलको, आली, कान्ला सखाप भए, गोरु, हली पनि ।

हाल देशमा खाद्यान्नको मूल बाली चैते र वर्षे धान दुई सिजनमा १४ लाख २० हजार ६ सय ३६ हेक्टरको क्षेत्रफलमा धान उत्पादन भइरहँदा, ७ लाख हेक्टर जमिनमा गहुँ र ९ लाख हेक्टरमा मकै उत्पादनका लागि पर्याप्त मलको सधैँ अभाव छ । कीटनाशक ओखती र मलको मात्रा नमिल्दा ज्यान कति जोखिममा छ, माटोमा अम्लीयपना बढेर उर्वरता कति घटेको छ, भनिरहनु पर्दैन । आज घरघरै औषधालय, टोलटोलमै अस्पताल किन छन् स्पष्टै छ, तथापि मल पर्याप्त छैन, यसो भनौँ मलको केसमा सरकार जे भन्छ, आधा पनि पूरा गर्दैन । मल मात्रै होइन, बीउमा पनि परनिर्भर छ देश, अर्बौं रकम खाद्यान्न बीउमा नेपाली पैसा बाहिर गएको छ, सिँचाइको अभाव, मनसुनको भर र जलवायु संकटले या त वर्षामै समयमा धान रोप्न नसकिएको या अन्न बाली भित्र्याउँदै गर्दा खेत, बाली मात्रै होइन, प्रकृतिले मान्छे नै निलेको विगत पनि छ हामीसँग, चट्याङ, हावाहुरी, डढेलोले पशुधन, वन, जमिन मात्रै होइन, किसानै निलेको र असारे डोजरे विकास अनि बिचौलियाहरूको ठग्ने बानी प्लटिङमा जग्गा सखाप भई कंक्रिटका वनहरू देखिने गरेको र अनाज, खाद्यान्न आयात गरेर विदेशी मसिनो चामल र अन्य वस्तुमा परी मोजमस्ती गर्नेको बाहुल्यता पनि लोकतन्त्रको अभिशाप नै भएको छ । त्यत्रो जनसंख्या भएर छिमेकी अन्न निर्यातक बनेको छ, हामी भने भुटानबाट समेत चामल आयात गर्छौं, लाज नमानीकनै । बलिया हातपाखुरीलाई लोकतन्त्रले विप्रेषणको लोभ देखाएको छ, विदेश निर्यात गरिरहेको छ । मानिसको निर्यात वस्तुको आयात हाम्रो गौरव, हाम्रो लोकतन्त्रको गौरव छ । हाम्रो देशले शतप्रतिशत आयात गर्दा निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशत पुग्न सकस छ, त्यो पनि माथि उल्लेख गरिएको आयातित कच्चा खाने तेलबाट ।

आउने दुई वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर भन्ने सरकारले यसअघि आत्मनिर्भर भनिएका कुनै विषय पनि पूरा गरेको छैन र यसै आर्थिक वर्षको साउन–वैशाख १० महिनामा १८ अर्ब ९५ करोड ५२ लाखको धान र १५ अर्ब ७६ करोडको चामल र कनिका आयात गरेको भन्सार विभागको आँकडा छ । वर्षे धान उत्पादनको तुलनामा चैते धानको उत्पादकत्व बढी छ । राजनीतिमा बढी अभ्यस्त, बाँकी काममा सुस्ताएका स्थानीय र प्रदेश सरकार नै जिम्मेवार छन्, कृषि बाली उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यमा । वर्षे धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर जमिनमा ३.८ टन छ भने चैते धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ८ टन छ । चेते धानका लागि १ लाख २० हजार हेक्टरमा खेती हुने गरेको छ भने वर्षमा ५ लाख टन धान उत्पादन गरी १२ लाख टनको लक्ष्य पूरा गर्न चैते धान उत्पादनलाई दोब्बर वृद्धि गर्न आवश्यक छ र जग्गा पनि थप ८० हजार हेक्टर आवश्यक छ । सरकारको बजेटले स्वैरकल्पना ज्यादा गर्ने गरेको छ कि यसपालि पनि लुम्बिनी, कर्णाली र उच्च पहाडी जिल्लाका ८० पालिकामा उच्च मोलका बाली वस्तुको खेती प्रवद्र्धन गर्ने, मल आयात वृद्धि गरी ६ लाख मे.टन पुर्‍याउने, बाली लगाउने समय १५ दिनपूर्व नै धान, मकै, उखु, गहुँ, कफी उत्पादनहरूको समर्थन मूल्य तोक्ने, बजार अभावका बेलालाई बचत हुने गरी खाद्य कम्पनीबाट खरिद गराउने, पशुको कृत्रिम गर्भाधानलगायत महामारी नियन्त्रणसम्मका लागि भनेर अहिलेको भन्दा कृषि मन्त्रालयको बजेट बढाएको भनेको छ ।

आउने वर्षका बजेटका अरू कल्पनाहरू पनि छन्, तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा चैते धानखेतीको प्राथमिकता, कृषि, पशुमा २१ सुपरजोन, २ सय ६ जोनका ६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा, उच्च पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च बाली वस्तुको खेती प्रवद्र्धन, ४ हजार ८ सय हेक्टर जमिनमा उन्नत प्रविधिसहित १५ बाली वस्तुको सेवा विस्तार, मल कारखानाको स्थापना अरू धेरै विषय रहेका छन् । दूधको पर्याप्त आपूर्ति भनिरहँदा यसै वर्ष दूध किसानले डिडिसी घेर्न पुगे, अझै किसानको दूधको भुक्तानी ५ अर्ब उधारो छ र पंक्तिकारसँगै रहेको एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री भन्दै थिए, स्वास्थ्य बीमा मात्रै होइन, समग्र स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि बजेट अभाव छ, उधारो छ धेरै, त्यसो त पूरै देश उधारोमै छ र पूर्ण ऋणमा चुर्लुम्म डुबेर महँगो संघीयता र गणतन्त्र पालिरहेको छ, सुशासनका लागि सरकारी अंग, संयन्त्रहरू दलका निजी पसलजस्तै भएका छन् । दल बलियो हुने, देश कमजोर हुने अवस्था नै लोकतन्त्रको पर्याय भएको कुरा देशका पछिल्ला भ्रष्टाचारका केसहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् ।

खाद्य स्वच्छता उपभोक्ताले हेर्न भ्याउँदैन, उसका लागि आजको भोक ठूलो हो भोलिको रोगभन्दा र दिनदिनै देशमा भयावह रोगहरू बढिरहेका छन् । कालीमाटी तरकारी विकास समितिका हाकिमलाई एक दिन विशेष कार्यक्रममा भेट हुँदा पंक्तिकारले ‘तपाईंहरूले विषादी परीक्षण गर्नुअघि नै गाडी र गाडामा तरकारी बजारमा पहिले नै गइसक्छन् नि ! कति बेला परीक्षण गर्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न गर्दा उनले हाँसेर जवाफ दिए, ‘होइन सर, पहिलेजस्तो छैन, अहिले त रातमै चेकिङ हुने गरेको छ ।’ तर, खाइएका फलफूल, तरकारीहरू विषादीमुक्त छ भन्न आम उपभोक्ता सहमत छैनन् । मुक्त होइन, युक्त होला भन्ने गर्छन् ती । बजारमा अहिले आँपको सिजन छ, फलफूलको राजा हो त्यो तर सुनसरीतिर आँप जमिनमुनि पुरेको देख्दा तरकारी, फलफूल, दूधलगायतका कृषि खाद्यान्न सबै वस्तु देशले आत्मनिर्भर होइन, परनिर्भरता सोचेको अनुभूति भइरहेको छ, आयात गर्दा भन्सार असुल्न धेरै पाइन्छ, लोकतन्त्र यसैमा गर्व गर्दै छ ।

गृहमा २ खर्ब ११ अर्ब ६२ करोड बजेट विनियोजन हुँदा कृषि र पशुक्षेत्रमा ५७ अर्ब ४८ करोडको बजेट देखिनुले पनि कृषि क्षेत्र अग्रणी स्थानमा नपरेको आभास हुन्छ । गृहको बजेट धेरै राजनीतिक हुने गर्छ, जीउको जनै र चाडबाडका सबै सामान आयात गरिने देशमा चामल, माछामासु, दूध, फलफूल, तरकारी, बीउ, मल सबै आयात नै हुन्छ भन्दा गौरव मान्ने हाम्रो लोकतन्त्र छ, जसले तमाम युवा जनशक्तिलाई पासपार्ट बेचेर निर्यात गर्दै छ वा यहाँ भएकालाई राजनीतिक कित्ताकाट गरी सधैँ आन्दोलनमा होम्छ वा राजनीतिक रोजगारी दिएर कतै अलमल्याउँछ, उद्योगधन्दामा, कृषि उब्जनीमा रोजगारी दिन सक्दैन, कृषि अनुदानमा बिचौलियाहरूको जगजगी भएका कतिपय विषय त बजारमा आएकै हुन् ।