लुम्बिनी विकास कोषले चिन्दैन प्रदेश र स्थानीय सरकार

बुटवल– बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको विकासमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न पाएका छैनन् । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा पर्दछ । संघीय सरकारको मात्र एकाधिकार हुँदा लुम्बिनीको विकास र प्रर्वद्धनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले चाहेर पनि काम गर्न नपाएका हुन् ।

नयाँ संविधान अनुसार मुलुकमा निर्वाचन भइ संघीयता कार्यान्वयन भएको ८ वर्ष हुन लागिसक्यो । तर लुम्बिनी विकास कोष भने संघीय व्यवस्था अनुसार रुपान्तरण हुन सकेको छैन । कोषमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्य सबै संघीय सरकार अन्तर्गतकै छन् । ४० वर्षअघि बनेको काननकै प्रावधान अनुसार अहिले पनि कोष चलिरहेको छ । लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२ मा प्रदेश संरचनाबारे केही कुरा उल्लेख छैन ।

कोष सञ्चालनका लागि लुम्बिनी विकास परिषद् र कार्यकारीणी समिति रहने ऐनमा भनिएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री वा राज्यमन्त्री लुम्बिनी विकास परिपदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिव नेपाल सरकारले मनोनित गर्दछ । नेपाल सरकारका सचिवहरु मध्येबाट ४ जना कोषको परिषद सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

सरकारी संस्था, गैरसरकारी बौद्ध संस्था, ख्याती प्राप्त विशिष्ठ विषेशज्ञहरु मध्येबाट ४ जना र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि मानव निर्मित सम्पदा संरक्षणमा ख्याती प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट ४ जनालाई नेपाल सरकारले नै परिषद सदस्य मनोनित गर्ने गर्दछ । कोषको परिषद सदस्यमा सबैजसो नेपाल सरकारका मन्त्री, सचिव र मनोनित पदाधिकारी रहेका छन् ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कोषमा प्रतिनिधित्व जनाउन पाउँदैनन् । कोषमा आफूहरुको अपनवत्व नभएको र कहिलेकाँही अपमानित समेत हुनुपरेको लुम्बिनी प्रदेशका मुुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । गत वैशाख दोस्रो हप्ता लुम्बिनीमा चौथो एशियाली बौद्ध सांस्कृतिक महोत्सव भयो । महोत्सवको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, पूर्व पर्यटनमन्त्रीहरु र विदेशी पाहुना सहभागी थिए ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुको पनि उपस्थिति थियो । चाइनिज कल्चरल प्रमोसन सोसाईटीको सहयोगमा लुम्बिनी विकास कोष र सारिपुत्र फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विशिष्ठ व्यक्तिलाई ड्यासमा आसन ग्रहण गराइएको थियो । तर मुख्यमन्त्रीलाई भने बेवास्ता गरिएको थियो । पछि कार्यक्रम सञ्चालकले क्षमायाचना गर्दै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ड्यासमा बोलाएर आसनग्रहण गराए ।

कार्यक्रमपछि एक सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा मुख्यमन्त्री आचार्यले कोषले प्रदेश सरकारलाई चिन्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘लुम्बिनी विकास कोषले प्रदेश सरकार छ भन्ने नै बुझेको रहेनछ भन्ने मेरो ठम्याइ छ’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारमार्फत हामीले लुम्बिनीलाई अघि बढाउन हरतरहले प्रयत्न गरिरहेका छौं । तर कोषले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर जाने सोच नै देखाउँदैन ।’

सोही समारोहमा प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरुले पनि आफूहरुको लागि बसाइको व्यवस्थापन नभएको भन्दै हलबाट बाहिरिएका थिए । यसबाट कोषले प्रदेश सरकारलाई महत्त्व नदिएको रुपमा धेरैले ठानेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म ६ जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । सबैजसो मुख्यमन्त्रीले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा प्रदेश सरकारको अपनवत्व हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

प्रदेशका पर्यटन मन्त्रीबाट पनि निरन्तर रुपमा यस खालको गुनासो आइरहन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले कोषमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न पटक पटक संघ सरकारसँग आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

‘हामीले लुम्बिनीको विकासका लागि चासो दिइरहेका छौं । कोषको ऐनमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व समेटियो भने प्रदेश सरकारको अझै बढि जिम्मेवारी हुन्थ्यो । यो कुरा हामीले संघका पर्यटन मन्त्रीलाई पटक पटक भनेका छौं ।’ उनले भने ‘संघले के काम गर्ने, प्रदेशले कुन क्षेत्रमा काम गर्ने, स्थानीय तहले के जिम्मेवारी लिने भन्ने तय हुन्छ ।’ संघीय पर्यटन मन्त्री कोषको अध्यक्ष हुँदा प्रदेशको पर्यटन मन्त्री सहअध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने मन्त्री न्यौपानेको भनाइ छ ।

संघीय सरकारबाट लुम्बिनीको विकास र प्रवर्द्धनमा भूमिका नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारले लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक २०७२/०७३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्राधिकरण घोषणा गर्ने जनाएको हो । प्राधिकरणमा बुद्धस्थलअन्तर्गत पालिकाका प्रतिनिधि र सरोकारवालालाई सहभागी गराइने उल्लेख छ ।

गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा पर्दछ । लुम्बिनीको विकास र प्रवर्द्धनको लागि यहाँको नगरपालिकाले भूमिका निर्वाह गर्न पाएको छैन । कोषमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व हुने हो भने बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको विकास र प्रवर्द्धनको काम प्रभावकारी हुने लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी उपप्रमुख कल्पना हरिजनले बताइन् ।

‘कोषको परिषदमा पालिकाका प्रमुख, संघीय र प्रदेश सांसद, प्रदेशका पर्यटन मन्त्री पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो भएमा लुम्बिनी विकास कोषप्रति प्रदेश र पालिकाको भावना पनि समेटिन्छं’ उनले भनिन्, ‘कोषभित्र पनि आन्तरिक समस्या होलान् । ती जनतामाझ प्रत्यक्ष लैजान सकिन्छ । जनताका माग कोषमा छलफल गर्न सकिन्छ । कोष र स्थानीयबीचको विवाद पनि कम हुन्छ र लुम्बिनीको समग्र विकासमा सघाउ पुर्‍याउन सकिन्छ ।’

लुम्बिनी विकास क्षेत्रअन्तर्गत बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसहित, बुद्धको जिवनसँग सम्बन्ध राख्ने कपिलबस्तुको तिलौराकोट, गोटिहवा निग्लीहवा, सगरहवा, सिसहनिया कोट, अरौराकोट, कुदान, नवलपरासीको रामग्राम स्तुपा र रुपन्देहीको देवदह पर्दछ । यी ठाउँको संरक्षण, विकास र प्रर्वद्धनको काम लुम्बिनी विकास कोषले नै गर्ने व्यवस्था छ ।

नवलपरासी र कपिलबस्तुका स्थानीय तहले पनि आफ्नो ठाउँमा भएका बुद्धस्थलको संरक्षण र विकासका लागि भूमिका खोजिरहेका छन् । रामग्राम स्तुपाको प्रवर्द्धनका लागि नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिकाले छुट्टै विकास कोष गठन गरेको छ । संघीय सरकारले स्तुपाको विकास र प्रवर्द्धनमा वेवास्ता गरेकाले रामग्राम क्षेत्र विकास कोष गठन गरेको रामग्राम नगरपालिकाका मेयर धनपत यादवले बताए ।

संस्कृति तथा पर्यटनविद डा. गीतु गिरीले लुम्बिनीको विकासमा तीनै तहको सरकारको अपनवत्व गराउन जरुरी रहेको बताए । ‘कोषलाई केन्द्रले मात्र समातेर राखेर संघीयताको अर्थ नै हुँदैन । नाम मात्रको संघीयता जस्तो हुने भयो’ उनले भने, ‘संघीयता आउने वित्तीकै प्रदेश सरकारलाई र स्थानीय सरकारलाई पनि समेट्नुपथ्र्यो । लुम्बिनीको विकासमा स्थानीयको सहभागीता धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो । घर नजिकको सरकारले नदेखेर टाढाकोले देख्दैनन् ।’

डा. गिरीले तीनै तहको सरकार मिलेर लुम्बिनीको विकास र प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । लुम्बिनी आएकामध्ये धेरै जसो उतीखेरै फर्किने गर्दछन् । पर्यटकको बसाइ लम्बाउनको लागि पर्यटकीय वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्छ । कोषमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागीता भएको खण्डमा पर्यटकीय वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसबाट पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन सघाउ पुग्छ ।