कैलालीका जनप्रतिनिधिले लिए ऐनमै नभएको सुविधा

धनगढी– कैलालीका जनप्रतिनिधिमा सुविधा मोह बढ्दै गएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रतिवेदनमा कानुनमै उल्लेख नभएको सुविधासमेत जनप्रतिनिधिले लिएको उल्लेख छ । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १२ विपरित दुई लाख ९० हजार सात सय रुपैयाँ अनुगमन भत्ता लिएका छन् ।

सो ऐनको दफा १२ मा ऐनमा उल्लेख गरेकोबाहेक अन्य सुविधा लिन नपाउने उल्लेख छ । तर लम्कीचुहा नगरपालिकाकी प्रमुख सुशीला शाहीले दुई पटक गरी ५३ हजार ५५०, उपप्रमुख जुना चौधरीले तीन पटक गरी ७९ हजार ५०, वडा–७ का वडाध्यक्ष भगवान दिन चौधरीले दुई पटक गरी ७२ हजार २५०, कार्यपालिका सदस्य ज्योति विकले दुई पटक गरी ७२ हजार २५०, वडा–१० का वडाध्यक्ष हर्कबहादुर कठरियाले छ हजार आठ सय र वडा–३ का वडाध्यक्ष लवबहादुर शाहीले छ हजार आठ सय रुपैयाँ अनुगमन भत्ता बुझेको महालेखा परीक्षकले जनाएको छ ।

लम्कीचुहाकै तीन जना कार्यपालिका सदस्यले सुविधा सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख नै नभएको आर्थिक सहायता लिएका लिएका छन् । कार्यपालिका सदस्यहरु दुर्गादेवी ओखेडा, कोकिलादेवी दमाई र समीक्षा ओडले ५०/५० हजारका दरले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता लिएका छन् । महालेखा परीक्षकले यो रकमलाई अनियमित भएको सूचिमा राखेको छ ।

लम्कीचुहाका जनप्रतिनिधिले ऐनमा उल्लेख नभएको पोशाक सुविधा जनही चार हजार ८९९ का दरले लिएका थिए । गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसमेतले नौ हजार ६५० रुपैयाँका दरले पोशाक सुविधा लिएका थिए । तर महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएपछि नगरपालिकाहरुले सो बेरुजु फस्र्यौट गरेपछि महालेखापरीक्षकले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गरेको छ ।

जानकी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि पोशाक सम्बन्धि सुविधा ऐनमा उल्लेख नभएपनि सो सुविधा लिएका छन् । गाउँपालिकाले तीन लाख ७१ हजार ९८४ रुपैयाँमा पोशाक खरिद गरी २१ जना पुरुष र १८ जना महिला जनप्रतिनिधिलाई वितरण गरेको छ । महालेखापरीक्षकले सो कार्य नियमसम्मत नभएको भन्दै पोशाक खरिद गरिएको रकमलाई अनियमित भएको महलमा राखेको छ ।

जानकी गाउँपालिकाका पदाधिकारीले समेत ऐनमा व्यवस्था नभएको अनुगमन भत्तावापत ११ हजार नौ सय रुपैयाँ बुझेका छन् । महालेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा अध्यक्ष गणेश चौधरीले तीन हजार चार सय, उपाध्यक्ष लालमति कठरियाले चार हजार २५०, कार्यपालितका लक्ष्मी चौधरीले चार हजार २५० रुपैयाँ अनुगमन भत्ता लिएको नियम विपरीत भएको जनाएको छ ।

जानकी गाउँपालिकाले वडा सदस्यहरुलाई साइकल समेत वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले तीन लाख ३२ हजार ७८५ रुपैयाँमा ३१ थान साइकल खरिद गरी जनप्रतिनिधिलाई वितरण गरेको महालेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऐनमा गाउँपालिका अध्यक्षलाई मात्रै सवारीसाधन सुविधा दिने उल्लेख गरेको छ ।

वडा सदस्यलाई यातायात सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छैन । महालेखापरीक्षकले यस प्रकारको खर्च नियन्त्रण गर्न र जनप्रतिनिधिलाई दिएको साइकलको विवरण अद्यावधिक गरी राख्न सुझाव दिएको छ । सुविधा सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भए बाहेकका सुविधा दिन नमिल्ने र नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय जनप्रतिनिधिले तलबसमेत लिन नमिल्ने भएपनि जनप्रतिनिधिले तलब पेश्कीको रुपमा लिएको महालेखापरीक्षकले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा वडा–७ का वडाध्यक्ष कमल महतोले सुविधाबाट कट्टा हुने गरी एक लाख, कार्यपालिका सदस्य पार्वतीदेवी डगौराले सुविधाबाट कट्टा हुने गरी साठी हजार, वडा–४ की वडा सदस्यले पुस र माघको सुविधाबाट कट्ट हुने गरी १५ हजार ८४० र अर्की वडा सदस्य राधा भुलले फागुनदेखि जेठसम्मको सुविधाबाट कट्टा हुने गरी ५० हजार रुपैयाँ पेश्की लिएको उल्लेख छ ।

बर्दगोरिया गाउँपालिकाका पाँच जना वडाध्यक्षले दोहोरो यातायात सुविधा लिएका छन् । गाउँपालिकाबाट मोटरसाइकल सुविधा लिइरहेका वडाध्यक्षले जनही १९ हजारका दरले यातायात सुविधा लिएका छन् । सो रकम दोहोरो परेको भन्दै महालेखापरीक्षकले असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

भजनी नगरपालिकाले पदाधिकारी सुविधा वापत ९६ लाख २३ हजार १२० र पदाधिकारी बैठक भत्ता वापत १७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चुरे गाउँपालिकाले पदाधिकारी सुविधामा ५८ लाख ७८ हजार ९९७, पदाधिकारी बैठक भत्तामा तीन लाख ८८ हजार पाँच सय र पदाधिकारीलाई भ्रमण तथा अनुगमन खर्च २० लाख ४० हजार ८४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

पदाधिकारी सुविधामा धनगढी उपमहानगरपालिकाले दुई करोड २२ लाख २९ हजार ७८७, गौरीगंगा नगरपालिकाले छ लाख आठ हजार ८४०, घोडाघोडी नगरपालिकाले एक करोड १२ लाख ७१ हजार, गोदावरी नगरपालिकाले एक करोड १७ लाख ५८ हजार पाँच सय, जोशीपुर गाउँपालिकाले ८३ लाख ६८ हजार ६११, मोहन्याल गाउँपालिकाले ६१ लाख ५२ हजार पाँच सय, टीकापुर नगरपालिकाले एक करोड ३३ लाख ७२ हजार ८३, कैलारी गाउँपालिकाले ८४ लाख ९९ हजार ३६८ र बर्दगोरिया गाउँपालिकाले ५४ लाख आठ हजार ५८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

पदाधिकारी बैठकमा घोडाघोडीले १३ लाख ६० हजार, जोशीपुरले ११ लाख ८२ हजार, मोहन्यालले चार लाख ८० हजार २७ र बर्दगोरिया गाउँपालिकाले १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पदाधिकारी भ्रमणमा गोदावरीले २७ लाख ८३ हजार २५५, गौरीगंगा नगरपालिकाले ३० लाख ६० हजार ८४७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पदाधिकारी सुविधा, बैठक र भ्रमण तथा अनुगमन खर्च आन्तरिक आयसँग तादम्यता मिलाई मापदण्ड बनाएर खर्च गर्न महालेखापरीक्षकले सुझाव दिएको छ ।