औद्योगिक पूर्वाधारमा सरकारलाई आफ्नै नीति भारी

काठमाडौं– विगतमा जग्गाको मूल्यका कारण उद्योग स्थापना गर्न नसकिएको भन्दै निजी क्षेत्रले गुनासो गरेपछि सरकारी लगानीमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने नीति सरकारकै लागि भारी पर्न थालेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनामा हौसिएको सरकार अहिले भने निर्माण भइसकेका औद्योगिक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले रुचि नदेखाएपछि भाडा घटाएर लगानीकर्ता तान्ने नीतिमा अघि बढेको छ । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा नपाएको निजी क्षेत्रको गुनासो सस्तो जग्गा खरिदका लागिमात्रै थियो भन्ने देखिएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

औद्योगिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा एकातर्फ सरकार मुलुकका विभिन्न स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामका लागि बजेट विनियोजन गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ निर्माण सम्पन्न भइसकेका विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको भाडा घटाइरहेको छ । सञ्चालनमा आइसकेका विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेपछि सरकारले भाडा घटाएको हो । यद्यपि, आगामी आवमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि फेरि १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्रसमेत रहेको झापाको दमकमा ठूलो औद्योगिक पार्क स्थापना गरिए पनि कुनै निजी लगानीकर्ताले चासो देखाएका छैनन् । अन्यत्रका औद्योगिक पूर्वाधारको अवस्था पनि नाजुक छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा संसद्मा पेश गरेको आगामी आवको बजेटअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई सुरूका तीन वर्षको भाडा छुट दिइनेछ । यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर साविकको २० रुपैयाँ प्रति वर्गमिटरबाट घटाई ५ रुपैयाँ कायम गरिने उल्लेख छ । औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न त्यहाँ स्थापित उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिइने जनाइएको छ । ‘औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत उत्पादन कम्पनी सरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘औद्योगिक क्षेत्रको लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिनेछ ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर हालसम्म ६ हजार रोपनी जग्गामा १० औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन् । यी उद्योगमा कुल ६ सय ९८ उद्योग दर्ता भएकोमा हाल ६ सय ३४ उद्योगमात्र सञ्चालनमा छन् । यसबाहेक २६ उद्योग निर्माणाधीन र २० बन्द अवस्थामा रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगबाट १९ हजार ५ सय व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गर्नुका साथै वार्षिक २० अर्बबराबरको राजस्व संकलन भइहेको छ । दश औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारबाट ५६ अर्ब ५२ करोड र निजी क्षेत्रबाट २१ अर्ब गरी ७७ अर्ब ५२ करोड लगानी भएको छ । यसबाहेक भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ४ अर्ब २० करोडको लगानीमा ११ उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । यस क्षेत्रमा २ अर्ब रुपैयाँ थप लगानीमा ७ उद्योगले सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका छन् भने सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ११ अर्ब ४० करोड लगानी स्वीकृत भएको छ । यस्तै, एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीतिबमोजिम हालसम्म १२० औद्योगिक ग्राम निर्माणाधीन रहेका छन् ।

यसरी हाल सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमध्ये काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन र काठमाडौं बाहिर हेटौंडा बाहेक अन्यत्र उद्योग स्थापनाको चाप छैन । जसका कारण निर्माणाधीन मयुरधाप लगायतका औद्योगिक क्षेत्रले सञ्चालन खर्च पनि धान्ने हुन् कि हैनन् भन्ने अन्योल छ । यही आँकलन गरेर भाडा घटाउने निर्णय लिइएको हो । ‘नयाँ औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नेभन्दा निर्माण भइसकेकालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि भाडा घटाउने नीति लिइएको हो,’ उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक कारणले पनि मयुरधाप लगायतका औद्योगिक क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन भए पनि सञ्चालन हुने सम्भावना कमै देखिएको छ ।’

आगामी आवको बजेटमा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । त्यस्ता उद्योगलाई निःशुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्रीले बताए पनि यो कार्यक्रम पहिल्यै असफल भइसकेकाले कार्यान्वयन हुन सक्नेमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै आशावादी भने देखिँदैनन् ।