विश्वव्यापीकरण र नवउदारवादले डोर्याएका बाटा
प्रकाशित मिति : जेष्ठ ३०, २०८२ शुक्रबार
हाम्रो जस्तो संशयको तुवाँलोले ढपक्क ढाकेको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक वातावरणमा कुनै पनि वस्तुको स्पष्टता र निर्दिष्टताको अन्वेषण निरर्थक हुने कुरामा सम्भवतः सबैको सर्वसम्मति नै रहला भन्ने आशयसाथ आजको यो स्तम्भ लेखिँदै छ । यसै प्रसंगमा गत साता मुलुकमा भएका, घटेका, घटाइएका, लेखिएका र आम जनताको जानकारीमा आएका केही यथार्थपरक विचारलाई नवउदारवादसँग गाँसेर सम्प्रेषण गर्ने जमर्को गरिएको अनुरोध छ ।
भूमण्डलीकरण वा भूविश्वव्यापीकरणको अवधारणा कहिले र कहाँबाट उत्पत्ति भयो भन्ने यकिनसाथ भन्न सकिँदैन । तर, आजको आधुनिकता र वैज्ञानिकताले भरिपूर्ण संसारमा विश्वव्यापीकरणलाई आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक प्रक्रियासँग जोडेर बुझ्ने गरिन्छ । वास्तवमा हामीले जानेबुझेको विश्वव्यापीकरणको अवधारणा (कन्सेप्ट) बीसौँ शताब्दीको अन्त्यतिर अर्थात् सन् १९८० पश्चात् अनेकतामा एकता बोकेर बसेका र वसुधैव कुटुम्बकमको मन्त्रमा आस्था पालेर जीवन निर्वाह गर्दै आएकाहरूले पारस्परिकताका आधारमा निर्मित जीवनशैलीलाई आफ्नो जीवन–दर्शन बनाएकाहरूले सम्पूर्ण मानवतालाई विश्वव्यापी रूपमा सभ्य, शिष्ट, सुसंस्कृत, कर्मठ, उत्पादनशील र उत्पादनको न्यायिक हिस्सा उपलब्ध गराउन सकिने सहज माध्यमका रूपमा लिएको पाइन्छ ।
प्राचीन इतिहासका पानाहरूमा देखिने मानिस हिँड्ने बाटाघाटा र समुद्र–यात्राहरूले देश–देशान्तरमा रहेका मानव सभ्यताको विकासमा टेवा पुर्याएको बुझिन्छ । तत्सम्बन्धमा अध्ययन–अनुसन्धानको चरणबद्ध उपलब्धि र १९ औँ शताब्दीमा भएको औद्योगिक क्रान्तिले सञ्चार, व्यापार तथा स्थानीय पारवहनको प्रयोगबाट स्थानान्तरण हुँदै जाने मानव प्रवृत्तिलाई विश्वव्यापीकरणतर्फ उन्मुख गराउँदै उनीहरूलाई आत्मबल र आडभरोसा प्रदान गरेको हुनाले आज हामी अहिलेको अवस्थामा छौँ । बीसौँ शताब्दीमा विश्वले नयाँ उदारवादी नीति अंगीकार गर्दै तिनको कार्यान्वयनतर्फ प्रयासका पाइला अघि बढाउन थाल्यो ।
नयाँ उदारवाद नीतिअन्तर्गत निजीकरण, उदारीकरण, बजारमूलक सुधार, सरकारी खर्च घटाउने— मितव्ययिता अपनाउने, नियम कानुनको सरलीकरण गर्नेजस्ता एजेन्डाहरू पर्छन् । हामी भने नवउदारवादका नाममा त्यसबाट परपर पलायन हुँदै छौँ । निजीकरणलाई हतोत्साहित गरिएको छ । उदारीकरणका कुनै उल्लेख्य उदाहरण छैनन् (जहाँ पनि तिर्नैपर्छ कर— पिउने पानीदेखि हवाई टिकटसम्म), बजारमूलक सुधारका लागि नेपाल सरकारको कुनै सुरुवात भएको छैन । सरकारी खर्च घटाउने वा सरकारी कामकाजमा मितव्ययिताको अपहेलना ज्वलन्त उदाहरणस्वरूप संघीय बजेट नै छ । नियम कानुनको सरलीकरणको प्रश्नै नउठाऊँ, किनभने हामीकहाँ नियम कानुनलाई जटिल बनाउने परम्परा छ । नेपालमा जेजस्तो भए पनि नवउदारवादको उद्भव २०४७ को संविधान बनेपछि सुरु भएको मानिन्छ ।
हाम्रा लागि नवउदारवादको निर्माण र अभ्यासमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) को महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । नेपालमा उदारवादको नीतिले अवलम्बन गरेका केही महत्वपूर्ण र चर्चित शीर्षकहरू यस प्रकार छन्ः विदेशी लगानी भित्याउने, निजी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य जिम्मेवार बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पहुँच वृद्धि गर्दै जाने । नेपाल सरकारको यस प्रकारको नयाँ उदारवादको नीतिले विगतमा देशभरि नै निजी क्षेत्रको अभूतपूर्व विकास त भयो, तर त्यसको प्रतिफल गरिब र निमुखा जनतासम्म पुगेन । मोबाइल, इन्टरनेट र बैंकिङ क्षेत्रले आफ्ना सेवाहरूलाई प्रगतिपथमा लम्किरहेको अनुभव गरे पनि अहिले नेपाली जनसंख्याको अधिकांश प्रतिशत त्यस्ता सेवाबाट वञ्चित नै छन् । अहिले तिनै कारणहरूले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताको ध्यान नेपालतर्फ आकर्षित भइरहेको अवस्था छ ।
कतिपय स्वनामधन्य अर्थविद्हरूले भन्ने गरेको सुनिन्छ, मुलुकले अपनाएका नयाँ उदारवादका कारण नै सर्वत्र सार्वजनिक सेवाहरू महँगा बन्दै गइरहेका छन् । पिछडिएको वर्ग र ग्रामीण भेगका कैयौँ मानिस सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित हुँदै गए र समाजमा आर्थिक र सामाजिक असमानता निरन्तर अद्यापि बढ्दै गएको छ । हामीले युगौँदेखि परिकल्पना गर्दै आइरहेको समानतावादी समाज (इगालेटेरियन सोसाइटी) को जग नै विश्वव्यापीकरणले गर्दा त्रुटिपूर्ण प्रमाणित भयो । वि.सं. २०४६ को आन्दोलनपछिका सरकारहरूले जनहितका कल्याणकारी कामतिर ध्यान नपुर्याएर राज्य सञ्चालनलाई आफ्नो खाने भाँडो बनाउनतर्फ लागे । यसकारण समाजमा राजनीतिक द्वन्द्व बढ्दै गए ।
क्षेत्रीय राजनीतिको विषालु सर्पले हामीलाई डस्यो, टोक्यो र हाम्रो राजनीतिको यथास्थिति र संरचनालाई ध्वस्त तुल्यायो । फलस्वरूप, नेपाली जनता अहिलेसम्म देशका कुनाकाप्चाका सडकहरूदेखि संसद्सम्म आफ्नो आर्तध्वनि पुर्याउन कहिले स्थानीय तहमै, कहिले राजधानीकै सडकमा व्यग्रतापूर्वक आन्दोलित छन् । हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संयन्त्रहरू टुक्रैटुक्रा भई फुटेका ससाना ऐनाझैँ कैयौँ असमान वर्गमा विभाजित हुँदै गइरहेको छरपस्ट दृश्य यहाँ–उहाँ, जहाँ–तहाँ प्रस्टै देख्न पाइन्छ । यसलाई देशभित्र सल्कँदै गइरहेको आन्तरिक रोइलो भन्ने कि समाजका असमान वर्गविरुद्ध नवउदारवादले ल्याएको सुनामी ? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपले प्रभावशाली अभिजात्य वर्गका हातमा देशको शासन प्रणाली टिकेको जगजाहेरै छ । यस शक्तिकेन्द्रित वर्गलाई नियन्त्रित रही राज्यले सुम्पेको उत्तरदायित्वलाई निष्ठापूर्वक इमानदारिताका साथ पूरा गर्दै जाने कुनै रोडम्याप नै नरहेको स्पष्ट बुझिन्छ ।
राजनीतिमा स्थिरता आओस्, जननिर्वाचित सरकारले आफ्नो कार्यकालभरि आम नागरिकको जीवन सहजतातर्फ डोर्याउन सकोस् भन्ने उद्देश्यले संसद्भित्र एकल पार्टीको बहुमत नभएपछि गठबन्धन सरकारको गठनमा कुनै जनताले विगतमा विरोध गरेनन् । तर, गठबन्धनले दिल्ली, पटना र भारतको संघीय तथा प्रान्तीय सरकारमा कहिले पनि राजनीतिक गतिविधिलाई सुचारु बनाउन नसकेको यथार्थलाई अहिले नेपाली जनताले बुझिरहेका छन् । दल र देशको स्वार्थ बाझिएपछि सरकारले सत्ता जोगाउन केन्द्रित रहन्छ र त्यसका लागि आदर्श र नैतिकता दुवैलाई तिलाञ्जली दिएर, सुशासनको मार्ग छोडेर, हिजो स्वयंले बोलेका महान् वाणीहरूलाई बिर्सेर, सत्तालाई स्वार्थ–सिद्धिका काममा प्रयोग गर्न तत्पर रहन्छ । आफ्नो पदीय शक्तिलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका खिलाफ प्रयोग गर्न नहिचिकचाउने सरकारले सडकमा सुरक्षा दलका बुट बझार्न लगाएर, लट्ठी र बन्दुक पड्काएर, अश्रुग्याँसको धूवाँ र पानीको फोहरा फालेर सडकलाई शान्त पार्न सकिन्न भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
नवउदारवादले कलकारखानादेखि उद्योगसम्म, रिक्साचालकदेखि विमानचालकसम्म, कृषिदेखि पर्यटनसम्म, शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्म, मजदुरदेखि मालिकसम्म र जनतादेखि सरकारसम्म तथा जलवायु परिवर्तनदेखि वातावरण एवं पर्यावरणसम्म, साग उमार्नेदेखि पोल्ट्री, गाईबाख्रा, सुँगुर र भैँसी फर्मसम्म, सिंहदरबारदेखि राजदरबारसम्म सबैलाई एकनासले समेटेको हुन्छ । नवउदारवाद सबैको कल्याणका लागि हो । राज्यको दोहनमा जुटेका कपटी, कमिसनखोर र भ्रष्टाचारीहरू त्यसमा अटाउँदैनन्, अटाउन पनि हुँदैन ।
हालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निस्केको भिजिट भिसा काण्डबारे अहिले घरघरै चर्चा चलिरहेको पाइन्छ । अनलाइन खबरदेखि लिएर अन्य सम्पूर्ण विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा यस काण्डलाई बडो महत्वका साथ जनताले हेरिरहेका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखक वास्तवमा अत्यन्तै शालीन स्वभावका, सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यासबाट खारिएका एक जना प्रबुद्ध व्यक्तित्व हुन् नै, त्यसमा मतान्तर नहोला । प्रदीप गिरी र रमेश लेखकले लेखेका राजनीतिक आलेखहरू मुलुकमा सचेत नेपाली जनताले खोजी–खोजी पढ्ने गरेको सबैलाई थाहै भएको कुरा हो । तर, अहिलेको भिजिट भिसा काण्डमा उहाँको संलग्नताबारे संविधानिक आयोगले नै छानबिन गरिरहेको अवस्थामा उहाँले आयोगलाई आफ्नो बाटो प्रशस्त पारिदिन नैतिकताको धरातलमा उभिएर पदबाट मुक्ति लिनु श्रेयस्कर हुने कुरा अहिले जनमनमा चर्चा भइराख्दा पनि उहाले मन्त्री पद त्याग्न नसक्नुले उहाँभित्र रहेको अनुदारवादलाई उद्घाटित गरिरहेको छ । यसले बौद्धिक जगत्मा उहाँले आर्जेको मान–सम्मान र समर्थनका चिह्नहरूलाई आफैँ मेटाउँदै गइरहेको स्पष्ट छ । निःसन्देह मन्त्री पद पाउनु भनेको राजनीति गर्ने मानिसको जीवनमा घट्ने एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीपूर्ण घटना हो । तर, त्यसो भन्दैमा आफ्नै समकक्षी मित्रहरूको कटु आलोचना सहेर नीलकण्ठ बन्ने प्रयासलाई इतिहासमा कसरी उतारिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । साथीहरूको आग्रहलाई पूर्वाग्रहको संज्ञा दिएर चोखिने प्रयास गर्नुको सट्टा स्वयंले संसद्मा अभिव्यक्त गरेका भावनाहरूको अनुसरण गरी अनुपमेय बन्न सक्नु नै उत्तम हुन्थ्यो कि ? त्यो मन्त्री पद पनि सधैंका लागि होइन नै ।
धेरै लामो समयसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आम मानिसहरूको मानसपटबाट धुमिल हुँदै गइरहेको अवस्थालाई नाघ्दै अहिले उसको सक्रियताले सकारात्मक चर्चा पाइराखेको छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न भाषण र निर्देशन होइन, मुलुकलाई घात गरेर त्यसको रगत चुस्ने किर्नुहरूलाई निर्ममतापूर्वक विधिले बताएअनुसार कारबाही गर्ने हो । संसद् खोलिन्छ वा खोलिन्न, मुद्दा त्यो होइन । मुद्दालाई पन्छाएर संसद्ले आफ्नो नियमित क्रियाकलापलाई अघि बढाउने प्रयास गर्नु नवउदारवाद हुन सक्दैन । रक्तबीजझैँ फैलिएका, मुलुकभरि आफ्नो सञ्जाल फैलाएका कुकृत्यकारीहरूको भण्डाफोर गर्दै तिनलाई खोरमा पुर्याउन सक्नुले नै जनताको मन जित्नेछ— नत्र, अहिले विश्वव्यापीकरणको युगमा सधैँ मागेर, ऋण काढेर अथवा बजेटका करका दरहरूमा टंकण त्रुटि भएको भनेर मन्त्रालयबाट पुनः सच्याएर ल्याउनुले राम्रो संकेत गर्दैन ।
बजेटजस्तो संवेदनशील दस्ताबेजमा भूल–सुधारको प्रश्न उठाउन नपाइने होइन र ? एकचोटि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भइसकेको कागजातलाई कानुनको कुन दफाले सच्याउन पाउने अधिकार दिन्छ ? जनता यसबारे अनभिज्ञ छन् । यस्तो गल्ती (?) विधायिकामा मात्र होइन, न्यायपालिकामा समेत भएको दृष्टान्त छ । यसरी नै सुशासन अघि बढ्ने हो भने देशकै अस्तित्व गुम्दै जान के बेर ? सत्ता र भत्ताले चल्ने शासन प्रणालीमा नवउदारवादको प्रतिफल सामान्य नागरिकसम्म कसरी पुग्ला ?