पातला प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने असल प्रयास अस्थिर नीतिले असफल

काठमाडौं– मुलुकलाई पातलो प्लास्टिकबाट मुक्त गर्ने सरकारी घोषणा १० वर्षसम्म पनि घोषणामै सीमित भएको छ । २०७२ वैशाखदेखि ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि फेरि उही घोषणा सरकारले दोहोर्‍याएको छ । आगामी मंसिरदेखि ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने घोषणा सरकारले गरेको हो ।

यसबीचमा पटक–पटक घोषणा गर्ने, राजपत्रमा सूचना निकाल्ने, कार्ययोजना बनाउने काम नभएको होइन । तर, व्यवसायीहरूको दबाब र विभागीय असहयोगका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले केही डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूले फाइबर कपडाको झोला प्रयोग गर्ने गरे पनि अन्य साना–ठूला पसलमा निर्वाध रुपमा पातलो प्लास्टिक प्रयोग हुँदै आएको छ ।

सरकारले आगामी मंसिरदेखि ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्ने घोषणा गरेसँगै यसबारे फेरि बहस सिर्जना भएको छ । प्लास्टिक उत्पादनको स्वीकृति दिने उद्योग विभाग र प्लास्टिकको गुणस्तर निर्धारण तथा अनुगमन गर्ने निकाय वातावरण विभागले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम नगर्दा समस्या सिर्जना भएको सरकारी अधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति छ । विशेषगरी नीतिगत अस्पष्टताका कारण विभागहरूले आफ्नो काम गर्नका लागि कठिनाइ सिर्जना भएको देखिन्छ ।

सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत् ४० माइक्रोनभन्दा कमका पातला प्लास्टिकको उत्पादन तथा बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यही जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा २०८२ मंसिर १ देखि लागु हुने गरी रोक लगाएको छु ।’ अर्थमन्त्रीको यो घोषणासँगै उद्योगी–व्यापारीहरूमा पातला प्लास्टिकको प्रयोगबारे बहस हुन थालेको छ । पातला प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने कि व्यवस्थापन भन्नेबारे उद्योगीहरूको मत बाझिएको छ ।

नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका महासचिव विष्णु कोइरालाका अनुसार हाल मुलुकमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी प्लास्टिक उद्योगमा छ । यसबाट ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेका छन् । प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारीले यो क्षेत्रलाई नराम्रो असर पर्ने उद्योगीहरूको तर्क छ । केही उद्योगीहरू भने सरकारको यो पहललाई विगतदेखि नै साथ दिँदै आएको बताउँछन् । ‘बिहान उठेदेखि सुतेसम्म प्लास्टिक नै चाहिने अवस्था छ । त्यसकारण यस क्षेत्रमा अहिले लगानी पनि बढ्दै गएको छ,’ संघका महासचिव कोइरालाले भने । अहिले २० माइक्रोनकै प्लास्टिक प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्लास्टिक उत्पादनको भन्दा पनि प्रयोगको समस्या रहेको भन्दै उनले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले बजारमा गएका प्लास्टिकलाई व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ । २० माइक्रोनको प्लास्टिक उत्पादन गर्न २० ग्राम कच्चा पदार्थ चाहिन्छ भने ४० माइक्रोनका लागि ४० ग्राम चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘यो प्लास्टिक फोहोरमा जाँदा ४० माइक्रोन नै बाहिर जान्छ । यसो हुँदा प्लास्टिक थप महँगो पर्नुका साथै कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले विदेशी मुद्रा पनि बाहिरिन्छ । त्यसकारण माइक्रोन बढाउनु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने । सरकारको यो नीतिले उद्योगहरूलाई ठूलो नोक्सानी पर्ने उनले बताए । ‘लगानी पनि दोब्बर पर्छ । फेरि बाक्लो हुने भएकाले प्लास्टिक दह्रो पनि हुँदैन, लोड नै थेग्दैन,’ उनले भने ।

संघका अध्यक्ष प्रबोध घिमिरे भने पातलो प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आफूसहित केही उद्योगी तयार रहेको बताउँछन् । अहिले उद्योगीहरूले ३० देखि ४० माइक्रोनसम्मको प्लास्टिक उत्पादन गर्दै आएकाले अब ४० भन्दा कमको उत्पादन नगर्न समस्या नहुने उनले बताए । ‘सरकारले नीतिले उद्योगहरूलाई प्रभाव पर्दैन । मैले मेरै उद्योगमा पनि ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक उत्पादन घटाइसकेको छु । अरु साथीहरुले पनि घटाउनुभएको छ,’ उनले भने ।

घिमिरेका अनुसार अहिले तरकारी र मासु किनबेचमा बढी मात्रामा पातला प्लास्टिक प्रयोग भइरहेको छ । अन्य सामानमा भने प्लास्टिकका भन्दा फाइबरका झोला प्रचलनमा आउन थालिसकेको उनी बताउँछन् । ‘यो एक सकारात्मक पहल हो । वातावरण सफा राख्न र फोहोर व्यवस्थापन गर्न यो नीतिले सहयोग पुर्‍याउँछ,’ उनले भने । नयाँ सञ्चालनमा आएका प्लास्टिक उद्योगहरूलाई भने यसले समस्या पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योगी–व्यवसायीहरू सरकारले प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउने नभई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । प्लास्टिक उत्पादन बन्द गर्न हुँदैन, यसको प्रयोगलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आवश्यक परे सफा प्लास्टिकलाई संघले नै खरिद गर्छ । फोहोरमा प्लास्टिक पठाउन हुँदैन । प्लास्टिक स्रोतमै उठाउने अवस्था सिर्जना भए संघ खरिद गर्न तयार छ,’ महासचिव कोइरालाले भने । अहिले उपभोक्ताले प्लास्टिक प्रयोगमा ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । उपभोक्ताले सचेत भएर सफा तरिकाले प्लास्टिक प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नभएको उनको गुनासो छ । ‘उपभोक्ता प्रयोग गर्न जान्दैनन्, गाली उत्पादकले खानुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

घोषणामै सीमित योजना
सरकारले यसअघि पटक–पटक पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ । आव २०७८–७९ को बजेटमा संघीय सरकारले २०७८ साउन १ देखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन तथा बिक्रीवितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो । जसअनुसार सरकारले २०७८ असोज १९ मा राजपत्रमा सूचना निकाल्दै ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ माघ १७ मा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना २०७८ समेत स्वीकृत गरेको थियो ।

त्यसपछि वातावरण विभागले २०७९ भदौदेखि प्लास्टिक प्रयोग नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने घोषणा गर्‍यो । सरकारले पटक–पटक प्लास्टिक प्रतिबन्धको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । त्यसअघि २०७२ वैशाख १ देखि सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा प्लास्टिक झोला प्रयोग निषेध गरेको थियो । यसका लागि १८ चैत २०७१ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सूचनामा भनिएको थियो, ‘नेपाल सरकारले संवत् २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी २० इन्च चौडाइ र ३५ इन्च लम्बाइ साइज र ४० माइक्रोन मोटाइसम्मका प्लास्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्रीवितरण र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।’

वातावरण विभागले २०७२ वैशाख १२ मा आएको भूकम्प, त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दी लगायतका कारण प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा बाधा भएको बहाना बनायो । प्लास्टिक प्रतिबन्धको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागले सुरुसुरुमा अनुगमन गरी प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा कडाइ पनि गरेको थियो । तर, केही समयपछि भने विभाग पनि सुस्तायो ।

वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदी अनुगमनपछि के कारबाही गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदा नीति कार्यान्वयनमा चुनौती आएको बताउँछन् । प्लास्टिक उत्पादनमा नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएकाले यसमा उद्योग विभागले कडाइका साथ लाग्नुपर्ने उनले बताए । सुवेदी भन्छन्, ‘उद्योग विभागले स्वीकृति दिइरहेको छ, उत्पादन भएपछि बजारमा कुनै न कुनै माध्यमबाट बिक्रीवितरणमा आइहाल्छ । त्यसकारण उत्पादनमै रोक्नुपर्छ ।’ पातलो प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्न वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, मन्त्रालय र सरकार आफैंले पनि नसकेको उनले स्वीकार गरे ।

‘स्पष्ट नीति नहुँदा हामी अल्झिएका हौं । तर, अब बजेटमा नै यो विषय समेटिएपछि थप सहज हुने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘अब संसद्ले नै बनाएको ऐन हुने भएपछि यसको गहिराइ बढ्छ । त्यसपछि स्वीकृति दिनेलाई पनि कारबाही हुने व्यवस्था हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ बिहानदेखि बेलुकासम्म अहिले प्लास्टिक प्रयोग भइरहेकोमा त्यसको विकल्प पनि तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । ‘त्यसका लागि मंसिरसम्ममा विभिन्न विकल्पहरू तयार भइसक्नुपर्छ । स्थानीय पालिकाहरूले यसबारे काम गरिरहेका छन्,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने ।

प्लास्टिक प्रयोगबारे साक्षरता जरुरी
एक पटकभन्दा बढी प्रयोग नहुने प्लास्टिक प्रयोग गर्न नहुने किसिमले साक्षरता बढाउनुपर्नेमा वातावरण विज्ञहरू जोड दिन्छन् । हरेक व्यक्तिलाई यस किसिमको सचेतना दिन सकिएमा प्लास्टिक प्रयोगमा कम आउने उनीहरूको भनाइ छ । वातावरणविद् नवराज पोख्रेल सरकारले पुनः प्रयोग नहुने पातला प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध गरेर कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । अहिले मुलुकमा उत्पादित फोहोरमध्ये प्लास्टिकको हिस्सा १७ प्रतिशत हाराहारी रहेको र त्यसको असर ८० प्रतिशत रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकार यसमा निर्मम हुनुपर्छ । प्लास्टिकको विकल्प दिने र बाक्लो प्लास्टिकलाई रिसाइकल गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । २०७२ मा आएको नीतिलाई नै सरकारले कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसकी उपप्राध्यापक डा. ज्योति गिरी अहिले बढी मात्रामा खानाको प्याकिङ तथा तरकारी र मासु बोक्नका लागि पातलो प्लास्टिकको प्रयोग भइरहेको बताउँछिन् । ‘यस्ता प्लास्टिक जति धेरै खपत गर्छौं, त्यति नै प्रदूषण बढ्दै जान्छ । त्यसकारण सरकारले सबैतिर सचेतना दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी बोर्ड सदस्यसमेत रहेकी गिरीले उपभोक्तामा सरकारले साक्षरता र सचेतना बढाएर प्लास्टिक प्रयोग घटाउनुपर्ने बताइन् ।

कार्यविधि बनाउँदैछौं मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विगतमा विभिन्न समस्या भएकाले पातलो प्लास्टिक प्रतिबन्धमा समस्या सिर्जना भएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्लेले सरकारले यसलाई मध्यनजर गरेर नै बजेटमा ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको बताए । अहिले यसका लागि कार्ययोजना बनाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले कार्ययोजना बनाइरहेका छौं । विगतमा जस्तो असफल भइँदैन भन्ने छ,’ उनले भने ।

मंसिरबाट पातलो प्लास्टिक प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा कार्यान्वयन हुने दाबी उनले गरे । वातावरण विभाग र मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्लास्टिक प्रयोगमा नियमन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रवक्ता वाग्लेले बताए ।