पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निरन्तरता नदिइने

सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निरन्तरता नदिने भएको छ । पाँच वर्षका लागि गठन भएको प्राधिकरणको समयावधि सकिन लागेको बेला बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निरन्तरता नदिने योजना रहेको बताए । सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निरन्तरता नदिने भएको छ । पाँच वर्षका लागि गठन भएको प्राधिकरणको समयावधि सकिन लागेको बेला बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निरन्तरता नदिने योजना रहेको बताए ।
 “चालू आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसक्छ, सम्पदासहित अन्य भवनहरूको पुनर्निर्माण बाँकी रहन्छ,” उनले भने, “सरकारले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाईसकेको अवस्थामा बाँकी काम त्यही प्राधिकरणले गर्छ, पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निरन्तरता नदिने सोचमा छौं ।” उनले बाँकी रहेका कतिपय काम सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट अघि बढाइने पनि बताए । सरकारले २०७२ सालमा ल्याएको भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐनमा प्राधिकरणको कार्यविधि पाँच वर्षको हुने, कुनै कारणले पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न नभएमा सरकारले प्राधिकरणको कार्यविधि एक वर्षका लागि थप गर्न वा प्राधिकरणले गरी आएको यस ऐन बमोजिमको काम अन्य निकायले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने तथा प्राधिकरणको हक, दायित्व र सम्पत्ति नेपाल सरकारमा सर्ने उल्लेख छ । ऐनमा एक वर्षसम्म प्राधिकरणको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि अर्थमन्त्री खतिवडाले निरन्तरता नदिने सोचमा अर्थ मन्त्रालय रहेको बताएपछि पाँच वर्षमै प्राधिकरणको स्वतः समाप्त हुने देखिएको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष थपका लागि प्रयास भईरहेको बेला अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि बजेटको तयारी गरिरहेको बेला अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको भनाईलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । समीक्षा कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार, भूकम्पबाट क्षति भएका करिब ८ लाख घरधुरीमध्ये ४ लाख ८१ ह्जार ५ सय ८५ निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ भने क्षतिग्रस्त ९ सय २० पुरातात्विक सम्पदामध्ये ३ सय ८९, ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ५ हजार ३ सय ८४, १ हजार १ सय १७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ६५ स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण पूरा भइसकेको छ ।
त्यसैगरी भूकम्पबाट ४ सय १५ सरकारी भवन क्षतिग्रस्त भघएकोमा हालसम्म ३ सय ५९ भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३ सय ८३ सुरक्षा निकायका भवनमध्ये १ सय ९४ भवनको पुनर्निर्माण सकिएको छ । सरकारले भूकम्प गएको पाँच वर्षभित्र पुरातात्विक सम्पदाबाहेक सबै पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेपनि निजी आवास लगायतका अधिकांशको पुनर्निर्माण सम्पन्न नहुने देखिएको छ । पछिल्लो समयमा पुनर्निर्माणले गति लिएपनि सुरुको वर्षमा सुस्त हुँदा यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन ।