किसान आन्दोलन र कृषिको विकास

विश्वभरका किसानले शताब्दियौँदेखि शोषण र अन्यायविरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका छन् । मानव सभ्यताको विकाससँगै कृषिको महत्व बढ्दै गयो र यसमा संलग्न किसानले विभिन्न समयमा शोषण र अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाए । भूमि, उत्पादन र अधिकारका लागि भएका यी संघर्षले विश्व र नेपालको इतिहासमा महत्वपूर्ण छाप छोडेका छन् । यी आन्दोलनले भूमि अधिकार, आर्थिक न्याय र सामाजिक परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

सन् २०२०–२०२१ को भारतको किसान आन्दोलन आधुनिक संघर्षको सफल उदाहरण हो । भारत सरकारले सन् २०२० मा ल्याएका तीन नयाँ कृषि कानुनको विरोधमा पन्जाब र हरियाणाका किसानले दिल्लीको सिमानामा करिब एक वर्ष आन्दोलन गरे । उनीहरूले कानुनले न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली कमजोर बनाउने र कर्पोरेट नियन्त्रण बढाउने आरोप लगाए । व्यापक विरोधपछि सरकारले कानुन फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

नेपालको इतिहासमा किसान आन्दोलन र कृषिको विकास एकअर्कासँग जोडिएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रले लामो समयसम्म सामन्ती शोषण, परम्परागत खेती प्रणाली र राज्यको उपेक्षाको सामना गर्नुपर्‍यो । यसैको परिणामस्वरूप विभिन्न समयमा किसान आन्दोलनहरू जन्मिए, जसले कृषिसम्बन्धी नीति र समग्र भूमि व्यवस्थामा परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण दबाब सिर्जना गरे । किसान आयोगको स्थापनाले पनि किसानका मुद्दालाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयासलाई संकेत गर्छ ।

नेपालमा किसान आन्दोलनको इतिहास राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै बढेको देखिन्छ, यद्यपि त्यसअघि पनि छिटपुट विद्रोह नभएका होइनन् । यी आन्दोलनका मुख्य कारणमा भूमिको असमान वितरण, जमिनदारको शोषण, चर्को ब्याजदर, जबरजस्ती श्रम (बेठबेगारी) र आधारभूत सुविधाको अभाव प्रमुख थिए ।

राणाकालको अन्त्यतिर केही चेतनाका बिजारोपण हुन थाले । वि.सं. १९७७ मा सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले लेखेको ‘मकैको खेती’ नामक पुस्तकलाई किसान आन्दोलन उठानको प्रारम्भिक बिन्दु मानिन्छ, जसले राणाशासकको क्रूरता उजागर गर्‍यो । यस्तै, वि.सं. १९९६-९७ मा योगमायाको बानी र विद्रोहले पनि किसानलाई एकजुट हुन प्रेरित गरेको थियो ।

२००७ सालको क्रान्तिले राणाशासनको अन्त्य गरेपछि किसानका मुद्दा चर्को रूपमा उठ्न थाले । विभिन्न राजनीतिक दलले किसानलाई आफ्नो आधार बनाएर आन्दोलनलाई थप ऊर्जा दिए । वि.सं. २००९–२०१० मा भीमदत्त पन्तको नेतृत्वमा किसान विद्रोह भयो । सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा, डोटी र कञ्चनपुरमा भीमदत्त पन्तको नेतृत्वमा भएको यो विद्रोह सामन्ती शोषण, जमिनदारको ज्यादती र जाली तमसुकविरुद्ध लक्षित थियो । ‘कि जोत हलो, कि त छोड थलो’ भन्ने नाराका साथ उठेको यो आन्दोलनलाई सरकारले भारतीय सेनाको सहयोगमा क्रूरतापूर्वक दमन गर्‍यो र पन्तको हत्या भयो । यो आन्दोलनले भूमिसुधारको आवश्यकतालाई जोडदार रूपमा उठायो ।

वि.सं. २००८ मा गठन भएको अखिल नेपाल किसान संघले देशभर विभिन्न किसान आन्दोलनलाई सांगठनिक नेतृत्व प्रदान गर्‍यो । यसले रैकरमा जग्गा परिणत गर्ने, मोहियानी हक दिलाउने, ऋण मिनाहा गर्नेजस्ता मागहरू उठायो । वि.सं. २००८–२०१३ सम्म अखिल नेपाल किसान संघले आन्दोलन गर्‍यो । अनेकिसंघको दबाबका कारण २००८ मा भूमिसुधार घोषणा भयो र २००९ मा भूमिसुधार कमिसन बन्यो, यद्यपि त्यसका प्रतिवेदनहरू पूर्णतः लागू भएनन् ।

त्यसैगरी मुलुकमा थुप्रै स्थानीय तथा क्षेत्रीय आन्दोलनहरू भए । तराईमा व्याप्त जमिनदारी प्रथा र शोषणविरुद्ध वि.सं. २००७–२०१४ सम्म रौतहट, सप्तरी र पर्सामा महत्वपूर्ण आन्दोलनहरू भए । कामी बुढाको नेतृत्वमा वि.सं. २०११ मा रुकुम र रोल्पासहित पश्चिमका दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा सामन्ती शोषणविरुद्ध किसानहरू उठे । त्यस्तै तनहुँ र गोरखामा एकदेव आलेको नेतृत्वमा वि.सं. २०११ मा जाली तमसुक च्यात्ने र जमिनदारको जग्गा सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने आन्दोलन भयो । त्यसैगरी बर्दियामा बटैया प्रथाको अन्त्यका लागि किसानले संघर्ष गरे । सप्तरीमा बलदेव रामको अगुवाइमा सिनो बहिष्कार आन्दोलन भयो । यो आन्दोलन जातीय छुवाछूतको अन्त्य र भूमिमाथि किसानको हकका लागि थियो ।

किसान आन्दोलनको दबाबकै कारण नेपालमा भूमिसुधारसम्बन्धी विभिन्न ऐन–कानुन पनि बने । वि.सं. २०१३ मा भूमिसुधारका केही कार्यक्रम घोषणा भयो । यद्यपि यी कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन् । वि.सं. २०१४ मा भूमि ऐन बन्यो, यसले भूमिसम्बन्धी केही व्यवस्था ल्यायो । वि.सं. २०१६ मा बिर्ता उन्मूलन ऐन आयो । यो ऐनले बिर्ता जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्ने प्रयास गर्‍यो । वि.सं. २०२१ को भूमिसुधार ऐन नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिसुधार ऐन मानिन्छ । यसले जग्गाको हदबन्दी, मोहियानी हकको व्यवस्था, अनिवार्य बचत कार्यक्रम र बिर्ताको अन्त्य गर्नेजस्ता प्रावधान ल्यायो । यद्यपि, यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न कमजोरी र चुनौतीहरू रहे ।

पछिल्लो समयमा पनि विभिन्न किसान आन्दोलन भए । २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि र २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि पनि किसानका मुद्दा उठिरहेका छन् । पछिल्ला केही वर्षदेखि उखु किसानले चिनी मिलबाट बक्यौता रकम पाउन र उखुको उचित मूल्य निर्धारणका लागि पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । रासायनिक मलको अभाव, गुणस्तरीय बीउबिजनको समस्या र सिँचाइको अपर्याप्तताले गर्दा किसानले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् । नेपालमा किसानले दूधको भुक्तानी नपाउने समस्या लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको समस्या हो । विशेष गरी २०७७ सालयता यो समस्याले विकराल रूप लिएको छ, जसमा किसानले महिनौँसम्म बक्यौता रकम पाउन सकेका छैनन् । यो विषयमा पनि बेलाबखत आन्दोलन हुने गरेको छ ।

नेपालमा कृषिको विकासक्रमलाई विभिन्न चरणमा हेर्न सकिन्छ । राणाकालसम्मको अवधिमा कृषि पूर्णतया परम्परागत विधि, अव्यवस्थित सिँचाइ र स्थानीय बीउबिजनमा आधारित थियो । उत्पादनको प्रमुख उद्देश्य जीविकोपार्जन मात्र थियो । सामन्ती भूमिव्यवस्थाले कृषि उत्पादनमा कम प्रोत्साहन दिएको थियो, किनभने अधिकांश उत्पादन जमिनदार र राणा शासककोमा जान्थ्यो ।

वि.सं. २००७ पछि संस्थागत विकासको सुरुवात भयो । प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नेपालमा कृषि विकासका लागि विभिन्न संस्थागत प्रयास सुरु भए । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी निकायहरूसहित कृषि विभागको स्थापना गरियो । योजनाबद्ध विकासको अवधारणासँगै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न पञ्चवर्षीय योजना बने । विभिन्न बालीका बीउबिजन विकास गर्न, नयाँ प्रविधि भित्याउन र किसानसम्म पुर्‍याउन कृषि अनुसन्धान केन्द्र तथा कृषि सेवा केन्द्रहरूको स्थापना गरियो । जङ्गबहादुर राणाकै पालामा वि.सं. १९२० मा नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात र वि.सं. १९९४ मा कृषि परिषद्को गठन तथा कृषि फार्महरू खोल्ने काम भयो ।

सन् १९६० को दशकमा विश्वभर फैलिएको हरित क्रान्तिको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न थाल्यो । गहुँ र धानजस्ता बालीमा उच्च उत्पादनशील बीउबिजन भित्याइयो । उत्पादन बढाउन रासायनिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरियो । साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण गरियो । पञ्चवर्षीय योजनाका साथै लामो अवधिको कृषि विकास रणनीतिहरू जस्तैः कृषि विकास रणनीति–२०५२ र कृषि विकास रणनीति–२०७२ तर्जुमा गरी कृषि क्षेत्रको समग्र रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखियो । यसले कृषिमा व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरणमा जोड दियो ।

हाल पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब एक–चौथाइ छ र यसले ठूलो संख्यामा रोजगारी प्रदान गर्छ । तर, कृषिको विकासमा अनेकौँ चुनौती छन् । जलवायु परिवर्तनको असर, गुणस्तरीय मल र बीउबिजनको अभाव, सिँचाइको पहुँचमा कमी, युवा पलायन, जग्गा खण्डीकरण र बाँझोपन तथा उत्पादनको बजारीकरणको समस्या अझै पनि जटिल छ ।

किसानका हकहितको संरक्षण र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसान आयोगको स्थापना नेपालमा एउटा महत्वपूर्ण कदम हो । वि.सं. २०७३ मा गठन भएको राष्ट्रिय किसान आयोगले किसानका समस्या अध्ययन गर्ने, सरकारलाई आवश्यक नीतिगत सुझाव दिने र किसानका हक अधिकारको संरक्षणका लागि काम गर्छ । यसले किसानका मुद्दालाई विभिन्न सरकारी निकाय र नीति निर्माणको तहसम्म पुर्‍याउन संस्थागत पुलको काम गर्छ । आयोगले किसान परिचयपत्र वितरण, कृषि बीमाको वकालत र किसानमैत्री कानुन निर्माणमा पैरवी गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्दै आएको छ ।

नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ देखि ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरिएको छ । यसले सरकारी, निजी, सहकारी र विकास साझेदारको लगानी बढाएर कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत जोन, सुपर जोन, पकेट क्षेत्र र ब्लकको अवधारणामा कृषि उत्पादन बढाउने र किसानलाई व्यावसायिक बनाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यस्तै दातृ निकायहरूको सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाले पनि कृषिमा सहयोग गरिरहेका छन् ।

नेपालको इतिहासमा किसान आन्दोलनले सामन्ती शोषणविरुद्ध आवाज उठाउँदै भूमिसुधार र किसानका हक–अधिकारका लागि दबाब सिर्जना गरेका छन् । यी आन्दोलनको परिणामस्वरूप विभिन्न भूमिसुधारका प्रयास भए, जसले कृषि क्षेत्रको संरचनात्मक परिवर्तनमा केही हदसम्म योगदान पुर्‍याए । किसान आयोगको स्थापनाले किसानका समस्यालाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने बाटो खोलेको छ । यद्यपि, कृषिको विकासले अपेक्षा गरेजति गति लिन सकेको छैन । किसान आन्दोलनका माग अझै पनि पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन बाँकी छन् र आधुनिक कृषि प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि थप लगानी, नीतिगत सुधार र किसानमैत्री वातावरणको आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ ।