बजेटमा सार्वजनिक संस्थान र समाजवादी नीति

मुलुकको आर्थिक विकासमा राज्यको सर्वोपरि भूमिका नभई समाजवादको आधार निर्माण र लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना र अभिवृद्धि गर्न सकिन्न । निजीकरण एकमात्र समस्याको समाधान हो भन्ने नवउदारवादीहरूले अगाडि सारेको नीति विश्वव्यापी आर्थिक संकटका कारण असफल भएको छ । मुलुकमा आर्थिक विकासको अपरिहार्यता र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि, रोजगारीमा वृद्धि, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि वर्तमान सन्दर्भमा पनि सार्वजनिक संस्थानको औचित्य र आवश्यकता झन् बढेर गएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानको स्थापना र सञ्चालनको विश्वव्यापी लहरसँगै नेपालमा पनि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्ने, अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने, विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने, योजनाबद्ध विकासका प्रयासलाई सहयोग गर्ने र निजी क्षेत्रका लागि वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित सार्वजनिक संस्थानको स्थापना र विकास भएको देखिन्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको थालनी विक्रम संवत् १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै भएको मानिन्छ र हाल विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेको छ ।

हाल कायम रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये कम्पनी ऐनअनुसार स्थापना भएका ३४ वटा, संस्थान विशेष ऐनअन्तर्गत ८ वटा, सञ्चार संस्थान ऐनअनुसार एउटा, सहकारी ऐन अनुसार एउटा र संस्थान ऐन, २०२१ अनुसार एउटा रहेका छन् ।

विभिन्न मन्त्रालयगत रूपमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक संस्थान रहेका छन् ।

बजेटमा सार्वजनिक संस्थान
व्यवस्थापन स्वायत्तता, प्रविधि हस्तान्तरण तथा नवप्रवर्तनको माध्यमबाट सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरिनेछ । संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्न पुनर्संरचना, कम्पनीमा रूपान्तरण, रणनीतिक साझेदारी, विनिवेशलगायतका उपयुक्त विधि अवलम्बन गरिनेछ । सार्वजनिक संस्थानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा जमिनको स्वामित्व नेपाल सरकारमा नै कायम राख्ने नीति लिइने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई उपयुक्तताको आधारमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा धौवादी फलाम कम्पनी सञ्चालन गरिनेछ । जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलगायतका सार्वजनिक प्रतिष्ठानको विद्यमान अवस्था र व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिने, नेपाल सरकारको बहुमत सेयर कायम रहने गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको ३० प्रतिशत सेयर आम नागरिकमा विनिवेश गरिनेछ ।

यस कम्पनीको संस्थागत सबलीकरणका लागि रणनीतिक साझेदारीको नीति लिइने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको भूमिकालाई अलग–अलग गर्न सुदृढ संस्थागत व्यवस्था गरिने, नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार र व्यावसायिकता विकास गर्न सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण, व्यवस्थापन करार र सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग रणनीतिक साझेदारी गरिने, नेपाल दुग्ध विकास संस्थानको पुनर्संरचना गर्ने र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको संस्थागत सुधार गरिनेछ ।

सञ्चालन खर्च धान्न नसकेका, अवकाश कोषको व्यवस्था नगरेका र अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखापरीक्षण नगराएका सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई संस्थानको खर्चमा वैदेशिक भ्रमणमा जान र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी सेवा–सुविधा बढाउन रोक लगाएको उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानको वर्तमान स्थिति
अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित संस्थानसम्बन्धी विवरणमा आव २०८०-८१ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सम्पत्ति गत आर्थिक वर्षभन्दा २.२० प्रतिशतले वृद्धि भई २९ खर्ब १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी समीक्षा अवधिसम्ममा ५.८६ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख पुगेको उल्लेख गरिएको छ । जसमा सेयर लगानी ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड १६ लाख र ऋण लगानी ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड ७२ लाख रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय ६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड ४६ लाख पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९-८० को तुलनामा ०.२२ प्रतिशतले कम हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सञ्चालन आयको अनुपात ११.५७ प्रतिशत रहेको छ, जुन विश्वव्यापी तथ्यांकसँग लगभग समान रहेको छ । सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २८ वटाले नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् भने १५ वटा घाटामा छन् । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा ४२ अर्ब ६२ करोड १६ लाख पुगेको छ, जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले कम हो ।

यस्तै नोक्सानीमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी ३ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख रहेको छ । नाफामा रहेका संस्थानको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.५० प्रतिशतले घटेको छ भने नोक्सानीमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी गत वर्षको तुलनामा ८.६५ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चित नाफा गत वर्षको तुलनामा ४१.०३ प्रतिशतले बढेर ९२ अर्ब ७२ करोड ३६ लाख पुगेको छ । सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै रहेको सार्वजनिक संस्थान नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड हो, जसको सञ्चित नाफा ४८ अर्ब ३ करोड २९ लाख रहेको छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा जनोपयोगी क्षेत्रको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै ९४ अर्ब ७० करोड ८३ लाख पुगेको छ । क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा धेरै सञ्चित नोक्सानी औद्योगिक क्षेत्रको २१ अर्ब ७० करोड ७७ लाख रहेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा १३ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख लाभांश प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ८ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख प्राप्त भएको देखिएको छ । कुल सेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा २.४ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा सार्वजनिक संस्थानको सेयर धनी कोष (नेटवर्थ) आर्थिक वर्ष २०७९-८० को तुलनामा ४.७६ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ३७ अर्ब ५८ करोड ४६ लाख पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा सातवटा संस्थानको सेयर धनी कोष ऋणात्मक रहेको छ । सबैभन्दा धेरै नेपाल वायुसेवा निगमको ५ अर्ब ५३ करोड ५९ लाखले ऋणात्मक रहेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त वित्तीय विवरणअनुसार नेपाल सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा विभिन्न शीर्षकमा १ खर्ब ८३ अर्ब ४३ करोड ८० लाख प्राप्त हुनुपर्ने देखिन्छ जसमध्ये आयकर १४ अर्ब ६३ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर ५२ अर्ब २० करोड, अन्तःशुल्क ३७ अर्ब ४१ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा सार्वजनिक संस्थानमा कुल ३४ हजार ९ सय ५१ जना जनशक्ति कार्यरत छन्, जसमा क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी १४ हजार ६ सय ७४ जना जनोपयोगी क्षेत्रमा र सबैभन्दा कम १ हजार २ सय ८० जना सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक संस्थान २१ वटा रहेका छन् भने ३४ वटा संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७९-८० सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छन् । यस समीक्षा अवधिमा पनि वित्तीय अनुशासन पालना कमजोर रहेको देखिएको छ । वि.सं. २०८१ असार मसान्तसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कुल २ सय ७० कम्पनीमध्ये ७ वटा सार्वजनिक संस्थान रहेका छन् । सूचीकृत सार्वजनिक संस्थानको बजार पुँजीकरण हिस्सा ११.८८ प्रतिशत रहेको छ । विगतमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिएका ३० वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १० वटा नाफामा र १८ वटा घाटामा सञ्चालनमा रहेका छन् ।

समाजवादी अर्थनीति र सार्वजनिक संस्थान
जनतालाई आधारभूत आवश्यकताका वस्तु र सेवा सर्वसुलभ उपलब्ध गराउने समाजवादी अर्थनीतिको उद्देश्य हुनेछ । २०६२-०६३ को युगान्तकारी परिवर्तनपछि बनेको संविधानले मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक क्रान्ति रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्ने मुलुकलाई समाजवादी दिशामा अगाडि बढाउने दिशानिर्देश गरेको छ ।
मुख्यतया सर्वसाधारण जनतालाई अत्यावश्यक सेवा सर्वसुलभ ढंगबाट प्रदान गर्न, निजी क्षेत्रको बजार र मूल्यमा एकाधिकार हुन नदिन सार्वजनिक संस्थानहरूको आवश्यकता झन् बढेर गएको छ । विगतको नालायकीपनका कारण सार्वजनिक संस्थानहरू समस्याग्रस्त बनेका छन् । निजी क्षेत्रले उही किसिमको सेवा प्रदान गरेर मुनाफा हासिल गर्ने तर सार्वजनिक संस्थानचाहिँ घाटामा जाने भन्ने विरोधाभास रहेको छ । उद्देश्य, नीतिको अभाव, सञ्चालन अकुशलता र कमजोर व्यवस्थापनका कारण सार्वजनिक संस्थानहरू समस्याग्रस्त बने । जसको कारण राज्य सञ्चालनमा समस्या देखिएका हुन् । सुशासनको मूल्य–मान्यताका साथ व्यावसायिकताका आधारमा सञ्चालन गर्ने हो भने सार्वजनिक संस्थानहरू सदैव समस्याग्रस्त बन्दैनन् । संस्थानलाई सुधार गर्न दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, सुस्पष्ट कार्यक्रमिक सोच र प्रतिबद्धताको खाँचो छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरू मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएका हुन् । विगतमा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा उदारीकरणको लहरसँगै धमाधम सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरियो । निजीकृत संस्थानबाट राष्ट्र र जनताको हित हुन नसकेको सन्दर्भमा मुलुक संघीयतामा गइसकेको र जनताले स्थानीय सरकारबाटै आधारभूत सेवासुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको तथा राज्यले यी सेवा सहज ढंगले प्रदान गर्नुपर्ने अभिभारा आएको र मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि बदलिँदो परिवेशमा तीव्र रूपमा आर्थिक विकास गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता रहेको छ । वर्तमान सन्दर्भमा राज्यको भूमिका सर्वोपरि रहेको हुँदा सार्वजनिक संस्थानलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्न वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।