नीति र बजेट तर्जुमाको तयारीमा स्थानीय तह

जुम्ला– जुम्लाका स्थानीय तह नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाको तयारीमा जुटेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा स्थानीय तह जुटेका हुन् । एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिका रहेको जुम्लाका आठ स्थानीय तहले नागरिक तहबाट सुझाव संकलनदेखि गैरसरकारी निकायबाट वार्षिक कार्यक्रम र बजेट पेस गर्न आह्वान गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष सकिन करिब तीन साता बाँकी रहँदा स्थानीय तहलाई अन्तिम भुक्तानी दिने, अनुगमन गर्ने चराटोबीच पनि आगामी नीति र बजेट तयारीलाई अघि बढाएका छन् । संघीय सरकारले चार वटै अनुदानका शीर्षकबाट २ अर्ब ४१ करोड बजेट पठाई सकेको छ भने कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि पारित भइसकेको छ ।

जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले सूचना जारी गर्दै भौतिक रूपमा वा डिजिटल माध्यमबाट आगामी आवका लागि सुझाव माग गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि पूर्वाधार विकासलगायत सबै क्षेत्र समेटेर जनताका माग सम्वोधन हुने गरी नीति कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव पठाउन आग्रह गरिएको तिला गाउँपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जानकी हितानले बताइन् । उनका अनुसार जेठ ३१ सम्म पालिकामा सुझाव पठाउन समय तोकिएको छ ।

प्राप्त सुझावका आधारमा नयाँ नीति कार्यक्रम निर्माण गर्ने र सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरिने तिला गाउँपालिका अध्यक्ष मोतिलाल रोकायाले बताए । कनकासुन्दरी गाउँपालिका र सिंजा गाउँपालिकाले पालिकामा कार्यरत गैरसरकारी संस्थालाई आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम र बजेट पेस गर्न अनुरोध गरेका छन् । कनकासुन्दरीले जेठ ३१ गते र सिंजाले जेठ ३२ गतेसम्म आफ्ना योजना, कार्यक्रम र बजेट पालिकामा पेस गर्न सूचना गरेका हुन् ।

पालिका र गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमहरू आवश्यकतामुखी र निर्माणेदेखि सेवा प्रवाहसम्म एकद्धार प्रणालीबाट होस भन्ने उद्देश्यसहित गैससका कार्यक्रम र बजेट मागिएको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र भण्डारीले बताए । सिंजा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर शाहीका अनुसार एकै क्षेत्रमा पालिकाले पनि लगानी गर्ने, संस्थाले पनि लगानी गर्ने, तर परिणाम अपेक्षाकृत नआउने समस्या छ । यस्तो समस्या हुन नदिनका लागि गैससका कार्यक्रम मागेको उनले बताए ।

प्राथमिकताका विषय पहिचानमा सहजता, जनताको चाहना र भावना बुझ्दै बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन पालिकाले नागरिक तहबाट सुझाव माग गर्ने परिपाटीको विकास गरेको छ । यसले बजेट भागबन्डामा आधारितभन्दा पनि आवश्यकतामा आधारित बनाउने, उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तातोपानी, हिमा, गुठिचौर, पातारासी गाउँपालिका र चन्दननाथ नगरपालिकाले पनि बस्ती र वडास्तरबाट योजना र सुझावसहित गाउँपालिकामा आउन जनप्रतिनिधिलाई भनेका छन् ।