‘कर्णलीमा तुइन भए प्रदेश सरकारलाई खबर गर्नु’

वीरेन्द्रनगर– कर्णाली प्रदेश सरकारले तुइन हटाउने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत तुइन हटाउने अभियान अंगिकार गरेको प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई त्यो जिम्मा दिएको छ । प्रदेशका १० वटा जिल्लाका निकायलाई तुइन भएको भए तुरुन्तै खबर गर्न पत्राचार गरेर प्रदेश सरकारले तुइन हटाउने अभियानमा लागेको मन्त्रालयका सिडिई रमेश सुवेदीले बताए ।

कर्णालीका ग्रामीण भेगमा मानवीय जोखिम मानिने तुइन प्रयोग भइरहेको भन्ने सूचनालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले यो निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेशलाई पूर्णरूपमा तुइन मुक्त गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । संघीय सरकारले समेत यो अभियान पहिला नै सञ्चालन गर्ने बताएपनि कर्णालीका केही जिल्लामा अझै तुइन रहेका छन् । जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट र डोल्पामा अझै स्थानीयबासी तुइनमार्फत जोखिम मोलेर खोला तथा नदी पार गरिरहेका छन् ।

तुइन भएको ठाउँ, खोला र बस्तीको नाम उल्लेख गरेर पत्राचार गर्न भनिएको सिडिइ सुवेदीले बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि २०८१/०८२ को चैतसम्मको अवधि अर्थात २१ महिनामा कर्णाली प्रदेशभरी ६५ पुल निर्माण भएका थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले दिएको विवरणअनुसार २३ पक्की पुल तथा ४२ झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म छवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् ।

पाँच वटा सडकमा पुल (मोटरेबल) निर्माण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । हुम्लामा चार र कालीकोटमा दुई झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । त्यस्तै सुर्खेतमा एक, जाजरकोटमा एक, कालीकोटमा एक, मुगुमा एक र सल्यानमा एक मोटरेबल पुल निर्माण भएका हुन् । चालु आवमै २१.४५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । यो अवधिमा ९५ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।

२०५ किलोमिटर ग्राभेल र ५२५ किलोमिटर कच्ची सडक कटानको काम भएको उनले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बहुवर्षे ठेक्का हुने गरेर आठ वटा नयाँ मोटरेबल पुल निर्माणका लागि स्वीकृति दिइएको छ । त्यस्तै एक बेलिब्रिज पुल निर्माण गर्नका लागि सहमति प्रदान गरिएको छ । ४१ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेर बहुवर्षे ठेक्काको पनि पूरा भएको छ । रुकुम–पश्चिममा पाँच योजनामध्ये एक सडक, दुई पुल र दुई झोलुङ्गे पुलमात्र स्रोत सुनिश्चित गरी कामको सुरुवात गरिएको छ ।

जाजरकोटका तीन बेलिब्रिज पुलका लागि स्रोत सुनिश्चित भई काम सुरु गरेपनि बारेकोट र नलगाड नगरपालिकाको बीचमा रहेको खारामा नलगाड जलविद्युत् आयोजनाले पनि पुल निर्माण गरिरहेकाले सो ठाउँमा अहिले तत्काल पुलको काम रोखिएको छ । यस्तै ११ वटा योजना सुर्खेतमा स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसमध्ये चार झोलुङ्गे पुल, चार सडक, दुई सडक तथा पुल र अन्य संरचना एउटा रहेको छ । दैलेखमा दुई मोटरेबल पुल, आठ झोलुङ्गे पुलको लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।

मुगुमा छ वटा योजनाको मात्र स्रोत सुरक्षित गरिएको छ । हुम्लामा तीन, डोल्पामा आठ, जाजरकोटमा चार, कालीकोटमा तीन, दैलेखमा आठ, सल्यानमा सात र जुम्लामा चार योजनाको बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । कर्णाली ६१ योजनाको स्रोत सुरक्षित गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । स्रोत सुनिश्चित भएको योजनामा सरकारले प्राथमिकतका साथ बजेट बिनियोजन गरेर काम गर्ने उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाअन्तर्गत सुर्खेतको दशरथपुर–जितेजुवा–ढाँडखेत–मटेला–धरमपोखरा सडक, जाजरकोटको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको शिवालय गाउँपालिकाको मोर्क हुँदै छेडागाड नगरपालिकाको चङ्खिला–बडावन–जुनिचाँदेको सानाखोलाको काम सुरु भएको छ । रुकुम–पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको नार्जी–खोलागाउँ–चौखा–बैरागीठाँटी, मुसीकोट–सल्ले सडकको कालोपत्रको काम सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत दैलेखको डुङ्गेश्वर–डाँडापराजुल सडक स्तरोन्नति तथा दैलेखको सम्झौताको काम पूरा भएर काम सुरु हुन लागेको छ । गल्फागाड–थालाकाटे सडक स्नरोन्नतिको कामसमेत सुरु भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गरी वीरेन्द्रनगरस्थित रंगशाला वरिपरी, सुर्खेत विमानस्थल जोड्नेलगायतका सडक कालोपत्र गर्ने काम पूरा भएको उनले जानकारी दिए ।

हुम्लाको खार्पु–सिमकोट नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाको रिङ्बो बस्ती विकास कार्यक्रमको काम हुने चरणमा रहेको जानकारी गराइएको छ । प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अद्यावधिक गरी स्वीकृतिको काम भएको छ । सुस्त गतिमा काम गरिरहेका करिब ३५ सडक तथा पुल आयोजनाको हाल दुई तिहाइ आयोजनामा प्रगति सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा तुइन भएको ठाउँमा पुल निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सूचना दिन भनिएको मन्त्रालयले बताएको छ । संघीय सरकारले सुरुमा सञ्चालन गरेको यो अभियानमा प्रदेश सरकारले समेत सिको गरेको छ । संघीय सरकारले ल्याएका अधिकांश कार्यक्रम प्रदेश सरकारले सिको गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । अघि सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको शीर्षक बदलेर नयाँ जस्तै बनाएको पनि पाइएको छ ।