मानव विकास सूचकांकमा नेपालको एक स्थान सुधार
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २८, २०८२ बुधबार
काठमाडौं– मानव विकास सूचकांकमा १९३ देशमध्ये नेपालले १४५ औं स्थान हासिल गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमले सोमबार सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन २०२५ अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र आम्दानी सूचकहरूमा नेपालको प्रगति मध्यम श्रेणीको छ ।
यसले नेपालको विकास गति मन्द र स्वाभाविक रहेको देखाउँछ । नेपालको सूचकांक मान ०.६२२ छ । गत वर्ष ०.६०१ थियो । सूचकांक मानमा १ अंकले पूर्ण रुपमा मानव विकास भएको र शून्य अंकले अति कम विकास भएको अवस्थालाई जनाउँछ । यसअघि सन् २०२४ मा नेपाल १४६ औं स्थानमा थियो ।
नेपाल दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान (१८१) र पाकिस्तान (१६८) भन्दा माथि छ । त्यसबाहेक भुटान (१२५), भारत र बंगलादेश दुवै (१३०) भन्दा तल्लो स्थानमा रहेको छ । श्रीलंका (८९) र माल्दिभ्स (९३) उच्च मानव विकास श्रेणीमा छन् । दक्षिण एसियामा नेपाल पाँचौं स्थानमा रहेको छ । पहिलो स्थानमा श्रीलंका छ । मानव विकास प्रतिवेदन कार्यालयका अनुसार यो १६ कात्तिक २०८१ (१ नोभेम्वर २०२४) सम्म प्राप्त भएको तथ्यांकमा आधारित प्रतिवेदन हो ।
मानव विकास प्रतिवेदनमा समग्र मानव विकासका तीनवटा आधारभूत आयामहरुको औषत उपलब्धि मापन गर्ने गरिन्छ । ती आयामहरुमा पहिलो आयु अर्थात् एउटा बच्चा कति लामो उमेरसम्म सरदर बाँच्छ भनेर हेरिन्छ । यसमा नेपालीको औषत आयु ७० वर्ष ४ महिना रहेको छ । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा न्यून हो । अघिल्लो वर्ष ७० वर्ष ५ महिना थियो ।
दोस्रोमा शिक्षा (ज्ञान) रहेको छ । यसमा भर्ना भएदेखि विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न एउटा बच्चाले बिताउनुपर्ने वर्षलाई लिइन्छ । नेपालमा विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न १३ वर्ष ८ महिना लाग्ने अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष १२ वर्ष ६ महिना थियो । त्यस्तै, शिक्षामा नै वयष्कहरुले विद्यालय शिक्षामा बिताएको समयलाई पनि अर्को मापकको रुपमा राखिएको छ । यसमा नेपालीले विद्यालय शिक्षामा औषत बिताएको अवधि ४ वर्ष ५ महिना छ । अघिल्लो वर्ष पनि यही अवधि थियो ।
तेस्रो आयाम जीवनस्तर (आय) रहेको छ । यो भनेको देशको कुल जनसंख्याले कमाउने वार्षिक औषत कमाइ हो । यस्तो कमाइ प्रतिव्यक्ति ४ हजार ७२६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ४ हजार २६ अमेरिकी डलर थियो । पछिल्लो एक वर्षमा करिब ७ सय अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि भएको छ । यस्तो औषत आय अन्तर्राष्ट्रिय मापनको लागि क्रयशक्ति समानता (पर्चेजिङ पावर प्यारेटी) मा रुपान्तरण गरी देशको मध्यवर्गीय जनसंख्याले भाग गरेर निकालिन्छ । यसलाई कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) पनि भनिन्छ । यो देशभित्र (व्यक्ति र व्यवसायमार्फत) र देश बाहिरबाट प्राप्त भएको कुल आम्दानीमा देश बाहिर गएको आम्दानी घटाएपछिको बाँकी रहेको कुल आय हो ।
प्रतिवेदनले नेपालका सबैभन्दा धनी १ प्रतिशत मानिससँग कुल आयको १३.७ प्रतिशत सम्पति रहेको देखाएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतसँग २४.२ प्रतिशत सम्पति रहेको छ । सबैभन्दा गरिब ४० प्रतिशत मानिससँग भने २१.८ प्रतिशत सम्पत्ति रहेको छ ।
प्रतिवेदनले पछिल्लो ३३ वर्षमा नेपालको मानव विकास सूचकांक वृद्धिदर वार्षिक १ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको देखाउँछ । यो सन् १९९० देखि २०२३ सम्मको वृद्धिदर हो । पछिल्लो १३ वर्ष (सन् २०१० देखि २०२३) सम्मको वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून शून्य दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको छ । त्यसअघि २००० देखि २०२० सम्मको वृद्धिदर १ दशमलव ५८ र १९९० देखि २००० सम्मको वृद्धिदर १ दशमलव ५५ प्रतिशत थियो ।
मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा धेरै विकास भएका देशमा पहिलो आइसल्याण्ड, दोस्रो नर्वे, तेस्रो स्वीट्जरल्याण्ड, चौथो डेनमार्क, पाँचौं स्वीडेन रहेका छन् । अष्ट्रेलिया, हङकङ, नेदरल्याण्ड्स र बेल्जियम क्रमशः छैटौंदेखि दशौं स्थानमा रहेका छन् ।
मानव विकास प्रगतिमा अभूतपूर्व मन्दी
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमले मानव विकास प्रगतिमा अभूतपूर्व मन्दी आएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनबारे विज्ञप्ति जारी गर्दै उसले २०२०–२०२१ को असाधारण संकटको अवधिपछि दिगो विकास पुनः प्राप्ति हुनुको सट्टा अप्रत्याशित रूपमा कमजोर प्रगति देखिएको उल्लेख गरेको छ । ‘संकट वर्षहरू बाहेक यो वर्षको प्रतिवेदनमा अनुमान गरिएको विश्वव्यापी मानव विकास १९९० पछिको सबैभन्दा न्यून वृद्धि हो । धनी र गरिब देशहरूबीच बढ्दो असमानता देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विकासको परम्परागत मार्गहरू साँघुरिँदै गएकाले लामो समयसम्मको स्थिरताबाट विश्वलाई टाढा लैजान निर्णायक कदम चाल्नुपर्नेमा उसले जोड दिएको छ ।
राष्ट्रसंघले दीगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा उच्च मानव विकासमा विश्व पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर, विकासको यो मन्दीले विश्वव्यापी प्रगतिको खतराको संकेत गरेको छ । यूएनडीपीका प्रशासक अचिम स्टेनरका अनुसार सन् २०२४ को सुस्त प्रगति यथावत् रह्यो भने २०३० को लक्ष्य प्राप्त गर्नबाट विमुख हुन सक्छ, जसका कारण संसारलाई कम सुरक्षित, अति विभाजित र आर्थिक र पारिस्थितिक झट्काको लागि जोखिम हुनेछ ।
प्रतिवेदनअनुसार कम मानव विकास सूचकांक र उच्च मानव विकास सूचकांक भएका देशहरूबीच लगातार पछिल्ला चौथो वर्षसम्म असमानता बढ्दै गइरहेको छ । यसले धनी र गरिब राष्ट्रहरूबीच असमानतामा कमी ल्याउने प्रयासलाई उल्ट्याइरहेको राष्ट्रसंघले उल्लेख गरेको छ । सबैभन्दा कम एचडीआई मान भएका देशहरूका लागि विकास चुनौतीहरू गम्भिर बन्दै गएका छन् । बढ्दो व्यापार तनाव, बढ्दो ऋण संकट र औद्योगीक बेरोजगारी वृद्धिले कम मानव विकास भएका देश समस्यामा परेका हुन् ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ताले मानव विकासलाई पुनर्जीवन दिन सक्ने
मानव विकासको यो अवस्थालाई पुनर्जीवन दिने सम्भावनाको रुपमा प्रतिवेदनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई महत्व दिएको छ । विश्वव्यापी उथलपुथलको यो अवस्थामा विकासलाई अगाडि बढाउने नयाँ तरिकामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ताले नयाँ मार्ग र सम्भावनाहरू खोल्ने विश्वास गरिएको छ ।
यसैकारण यो वर्षको प्रतिवेदनको शीर्षक ‘अ म्याटर अफ च्वाइसः पिपुल एण्ड पोसिबिलिटिज इन दी एज अफ एआई’ रहेको छ । प्रतिवेदनले मुख्यतयाः तीन विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । पहिलो कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई विकासको ‘वाइल्ड कार्ड’ को रुपमा वर्णन गरेको छ । किनकि यसले मानव विकासमा अवसर र जोखिम दुवै ल्याउन सक्छ । एआईको प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य र कार्यक्षेत्रमा तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । यसका कारण मानव क्षमतालाई विस्तार गर्न सक्नेछ । अर्कोतर्फ यसलाई सावधानीपूर्वक नअपनाए असमानता बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दोस्रो, एआईको प्रयोगले मानिसहरूको निर्णय गर्ने स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्नेछ । यसको विकास र प्रयोगमा मानव केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ । जसले सबैलाई समावेशी र न्यायपूर्ण अवसरहरू प्रदान गर्न सकोस् ।
तेस्रो विषय भने नीति निर्माण र समावेशितामा केन्द्रित छ । नेपालजस्ता विकासशील देशहरूमा एआईको प्रभावकारी उपयोगका लागि स्पष्ट नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रविधिको पहुँच विस्तार, डिजिटल साक्षरता वृद्धि र समावेशी प्रविधि विकासमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ताको युगमा प्रविधिबाट गन्तव्य तय गर्ने होइन, मानिसले लिने निर्णयले समाजलाई आकार दिने भन्नेमा केन्द्रित गरिएको छ । पुरानो डिजिटल प्रविधिभन्दा फरक एआईले मानिस, समाज र राज्य सबैलाई पुनः परिभाषित गर्न सक्ने सम्भावनालाई देखाइएको छ । त्यस्तै, प्रविधिको प्रयोग मानव जीवन–चक्रको कुन कालखण्डमा कसरी गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ । जस्तो– बालबालिकाको लागि उनीहरुको दिमागी विकासको अवस्था हेरेर डिजिटल प्रयोग नियन्त्रित गर्नुपर्छ ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ताको युगमा विकासका मार्गहरु कसरी खोल्न सकिन्छ भन्नेमा मानिसहरुले लिने निर्णयहरु महत्वपूर्ण र निर्णायक हुनेमा राष्ट्रसंघले जोड दिएको छ । प्रतिवेदनले प्रविधि र मानिसबीच परिपूरकको रुपमा अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसले मूलतः कृत्रिम बुद्धिमत्ताको युगमा मानव विकासका सम्भावना र चुनौतीलाई केन्द्रमा राखेको छ । प्रविधिले भविष्य निर्धारण नगर्ने तर प्रविधिको प्रयोगमार्फत मानिसले भविष्य निर्धारण गर्न सक्ने विषय उठाइएको छ ।
एआईको सही प्रयोगले मध्यम र निम्न आय भएका देशमा संरचनात्मक विकास र आर्थिक रुपान्तरणलाई गति दिन सकिने विषय प्रतिवेदनमा परेका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा विज्ञ र सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव आदेश खड्का, कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डे, फ्युजमेसिनका दक्षिण एसिया प्रमुख पराग श्रेष्ठ र बेलायती राजदूत रोब फेनले प्रतिवेदनमा एआईको विकास, प्रयोग र नेपालमा त्यसको सान्दर्भिकताबारे चर्चा गरेका थिए ।