निर्माण क्षेत्र चलायमान भएसँगै बढ्न थाल्यो कर्जा प्रवाह

काठमाडौं– निर्माण क्षेत्र सक्रिय बन्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै गएको छ । निजी क्षेत्रले निर्माण क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा कर्जा प्रवाहसमेत बढेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ७.३ प्रतिशतले बढाएका छन् । यसमध्ये निर्माण क्षेत्रमा १२.३ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको १० महिनासम्ममा ५५ खर्ब २६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार भएको छ । गत असार मसान्तमा यस्तो कर्जा ५१ खर्ब ६७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थियो । गत आवको सोही अवधिमा भने निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ४.७ प्रतिशतले बढेको थियो । गत वर्षको तुलनामा चालु आवको १० महिनासम्ममा अर्थतन्त्र केही चलायमान भएसँगै कर्जा प्रवाह पनि बढेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को दश महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा १२.३ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा वैशाख मसान्तसम्ममा २ खर्ब ३३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा यस क्षेत्रमा २ खर्ब ७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । गत वर्षको १० महिनासम्ममा ९.८ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह बढेको थियो । गत साउनमा ०.४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको निर्माण क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा त्यसयता बढ्दै गएको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा आउँदै गरेको बताए । ‘तथ्यांकहरूले अर्थतन्त्र क्रमिक रुपमा लयमा आउँदैछ भन्ने देखाउँछ,’ पण्डितले भने, ‘तर, अहिले नै खुशी भइहाल्ने अवस्था भने होइन ।’

निर्माण क्षेत्र चलायमान हुँदै जाँदाको प्रभाव र ब्याजदर घट्दाको प्रभाव केही हदसम्म यसतर्फ देखिएको उनले बताए । उनले भने, ‘ब्याजदर घटेका कारण उद्योगी–व्यवसायीलाई लगानीका लागि सहज र उपयुक्त समय यही हो भन्ने देखिन्छ । त्यसकारण उनीहरूले विस्तारै कर्जा उपयोग गर्न थालेका छन् ।’ अहिले अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको सामान्य अवस्थामात्र भएको उनले बताए । अबका दिनमा थप लयमा आउँछ भन्ने अपेक्षा रहेको पण्डितको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८२ वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ८.४ प्रतिशतले बढेको छ । यो अवधिमा निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुले सबैभन्दा धेरै ७.४ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह बढाएका छन् । यसपछि वित्त कम्पनीले ६.५ प्रतिशतले कर्जा बढाउँदा विकास बैंकहरूले ४.१ प्रतिशतले बढाएका छन् ।

निर्माण क्षेत्रपछि सबैभन्दा धेरै कर्जा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फ बढेको छ । सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा ११.९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ६१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ९ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ९२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.८ प्रतिशतले बढ्दा सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.९ प्रतिशतले र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको ४.९ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चालु आवको १० महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा ५.१ प्रतिशत, मार्जिन प्रकृतिको ३९.३ प्रतिशत, ट्रष्ट रिसिट (आयात) ५८.१ प्रतिशत, हायर पर्चेज ४.१ प्रतिशत, नगद प्रवाह ३.४ प्रतिशत र रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ५.२ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस अवधिमा अधिविकर्ष कर्जा भने १२.९ प्रतिशतले घटेको छ ।

ब्याजदर पनि घट्दो
ब्याजदर पनि घट्दै गएका कारण कर्जा विस्तारमा केही सहयोग मिलेको देखिन्छ । क्रमिक रुपमा ब्याजदर घट्दै जाँदा निजी क्षेत्रले क्रमशः कर्जाको माग गर्न थालेको बैंकरहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरुको औषत आधार दर ६.१७ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ८.२४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ९.११ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरुको औषत आधार दर ८.३४ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १०.१५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ११.६१ प्रतिशत रहेको थियो ।

२०८२ वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औषत ब्याजदर ८.११ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ९.४५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १०.३१ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औषत ब्याजदर १०.३४ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ११.८९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १३.११ प्रतिशत रहेको थियो ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार १२.५ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, वार्षिक अनुमानित लक्ष्यको तुलनामा १० महिनासम्ममा ७.३ प्रतिशतमात्रै कर्जा विस्तार हुनु भनेको न्यून नै हो । विगतदेखि नै अपेक्षित गतिमा कर्जा विस्तार नहुने अवस्था चालु आवमा पनि कायम नै रहेको छ ।