बेरुजु बढे पनि सरकारको अनदेखा

आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षणका क्रममा रुजु हुन नसकेको रकम र कानुनसम्मत रूपमा खर्च नभएको रकमलाई बेरुजु मान्ने गरिएको छ । आर्थिक अनुशासन कायम नहुँदा अथवा वित्तीय अराजकता बढ्दा मुलुकमा बर्सेनि बेरुजु बढिरहेको छ । बेरुजु बढ्नुलाई आर्थिक अनुशासनहीनता र चुनौतीको रूपमा पनि लिइन्छ । नेपालमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्ने परम्परा छ ।

यो वर्ष वैशाख ३१ गते बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२ औँ वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले कुल ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँको अद्यावधिक बेरुजु औँल्याएको छ, जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बेरुजु मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख (१.८१ प्रतिशत) छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभरका ५ हजार ७ सय ५९ सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था तथा अन्य संस्थाहरूको आव २०८०-८१ को कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड ८१ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा उपर्युक्त परिमाणको बेरुजु भेटिएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२ औँ वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले संघीय मन्त्रालय तथा मातहत निकायतर्फ आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ३ हजार ९३ कार्यालयको कुल ३१ खर्ब ६ अर्ब १५ करोड ७८ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख (१.५४ प्रतिशत) बेरुजु भेटिएको छ भने प्रदेश सरकारअन्तर्गत १ हजार १ सय ६५ कार्यालयको कुल ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड ११ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा ४ अर्ब २० करोड (१.३६ प्रतिशत) र स्थानीय तहअन्तर्गत ७ सय ६१ कार्यालयको कुल ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड ३० लाखको लेखापरीक्षण गर्दा २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख (२.२८ प्रतिशत) बेरुजु भेटिएको छ । यसैगरी ६ सय ९५ सार्वजनिक संस्थान तथा विकास समितिको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड ९१ लाख र संगठिततर्फ ४५ संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड ७३ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख (२.७४ प्रतिशत) बेरुजु भेटिएको छ ।

संघीय कार्यालयको अद्यावधिक बेरुजु ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड २५ लाख छ भने प्रदेश कार्यालयहरूको अद्यावधिक बेरुजु ३० अर्ब ४८ करोड १९ लाख रहेको छ । यसैगरी स्थानीय तहको २ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड ९१ लाख र समिति तथा अन्य संस्थाहरूको अद्यावधिक बेरुजु १ खर्ब १७ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख रहेको छ । यी सबैको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रहेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि बेरुजुको चर्चा सुरु भएको छ भने विज्ञहरूमाझ बहसको विषय पनि बनेको छ, बेरुजु ।

एकै वर्षमा झन्डै १ खर्बको हाराहारीमा बेरुजु बढ्नु चिन्ताको विषय हो । तैपनि बेरुजुको परिमाणले झस्किनुपर्ने सरकार भने झस्किएजस्तो देखिएको छैन । सायद सरकारलाई बेरुजुको बानी परेको छ । किनभने विगत धेरै वर्षदेखि बेरुजु बढेको बढ्यै नै छ र सरकार हेरेको हेर्‍यै छ । बेरुजुका जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीमाथि कुनै प्रकारको एक्सन लिन सरकार तत्पर देखिएको छैन । यस्तो त हरेक वर्ष भइरहेकै हो नि भनेझैँ गरी सरकार चुपचाप बसेको महसुस हुन्छ । खर्च प्रणाली नियन्त्रित नहुँदा अथवा आर्थिक अनुशासन कायम नहुँदा बेरुजु बढ्ने हो ।

रीतपूर्वक खर्च नगर्ने र खर्चको हिसाबकिताब रीतपूर्वक नराख्ने परिपाटीले बेरुजुले प्रश्रय पाइरहेको तथ्यलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै औँल्याउने गरिएको छ । तर, आर्थिक अनुशासन कायम राख्न अथवा रीतपूर्वक खर्च गर्न र खर्चको हिसाबकिताब रीतपूर्वक राख्नमा जिम्मेवार पदाधिकारीको अरुचि वा लापरवाहीले गर्दा बेरुजु बढेको बढ्यै छ । प्रचलित कानुनबमोजिम रीत पुर्‍याई कारोबार गर्ने, रीतपूर्वक लेखा राख्ने वा मनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गर्ने कार्य जिम्मेवार पदाधिकारीको कर्तव्य र दायित्व हो । यस्तो कर्तव्य र दायित्व निर्वाहमा चुकेको पदाधिकारीलाई दण्डित गर्न सरकारी संयन्त्र असमर्थ हुँदै आएकाले बेरुजुका कारकहरू झन् झन् प्रोत्साहित भइरहेको महसुस हुन्छ ।

आर्थिक अनियमितता गर्ने अर्थात् बेरुजु सिर्जना गर्ने पदाधिकारीमाथि कुनै प्रकारको एक्सन लिन नसक्ने सरकारको निरीहताले गर्दा बेरुजुको समस्या सिर्जना गर्ने पदाधिकारी निरुत्साहित हुन सकेका छैनन् । प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाउने र बेरुजु असुल्न र घटाउन सरकारलाई सुझाव दिने काम हरेक वर्ष हुँदै आएको छ । तर, सरकारले बेरुजुमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कुनै कारबाही नगर्ने परिपाटीले अन्ततोगत्वा आर्थिक अनुशासनहीनता अर्थात् वित्तीय अराजकता बढेको बढ्यै छ । परिणामतः बर्सेनि बेरुजु बढेको बढ्यै छ । रीत नपुर्‍याई खर्च गर्न डराउनुपर्ने कर्मचारी फिटिक्कै डराएका छैनन् । खर्च गर्न धक मान्नु नपर्ने र अनियमितता गर्न डराउनु नपर्ने आशीर्वाद पाएका छन्, कर्मचारीले । यही आशीर्वाद र आड–भरोसाले गर्दा कर्मचारीमा रीत नपुर्‍याई खर्च गर्ने आत्मबल बढेको हो, जसले बेरुजु बढाउन सघाइरहेको छ र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।

सरकारी र सार्वजनिक ढुकुटीबाट रीत नपुर्‍याई अथवा औचित्य पुष्टि नगरी खर्च गर्नेले गरेकै छन् । मनोमानी रूपमा अनुदान वितरण गर्नेले गरेकै छन् । औचित्य पुष्टि नगरी कर्जामा अनुदान दिइएकै छ । उपभोक्ता समितिबाट जथाभावी विकास निर्माणका कामको ठेक्का दिइएकै छ । ठेक्कामा दिइएको कामको अनुगमन नगर्दा पनि भएकै छ । ठेकेदारले पाउनुपर्ने भुक्तानी पाएकै छन् । भुक्तानी नपाएको अवस्थामा नेता र सत्तालाई गुहार्छन् । तिनै नेता र सत्ताको प्रभाव र दबाबमा सजिलै भुक्तानी पाएकै छन् । यी सबै समस्यालाई समस्याको रूपमा लिएकै छैन, कुनै पनि सरकारले । सरकारलाई घचघच्याउने नेता र जनप्रतिनिधि पनि तैँ चुप मैँ चुप छन् । नेता–जनप्रतिनिधिलाई ठेकेदार चाहिन्छ । ठेकेदारलाई नेता–जनप्रतिनिधि चाहिन्छ । एक–अर्काबीचको सहसम्बन्धलाई यी दुवै थरीले बुझेकै छन् ।

सार्वजनिक खरिदका झन्झटिला प्रक्रिया, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मनोमानी ढंगले खर्च गर्ने र रकमान्तर गर्ने परिपाटीले बेरुजुलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । गत आवमा मनोमानी ढंगले २ खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड ३ लाख रकमान्तर गरिएको छ । बर्सेनि बेरुजुको आकार बढ्दै गरेको अवस्थामा त्यसलाई घटाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति नै सत्ता र नेताको प्रभाव र दबाबबाट मुक्त छैनन्, जसले गर्दा बेरुजु घट्नुको साटो बढेको बढ्यै छ । बेरुजुको आकार बढ्नुले आर्थिक अनियमितताको संकेत गरेको छ र मुलुकमा सुशासन छैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । सत्तामा बस्नेहरू सुशासनप्रति गम्भीर नबन्दा बेरुजुले प्रश्रय पाएको छ । सत्तामा बस्नेहरू नै आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदा अथवा त्यस्तो क्रियाकलापलाई प्रश्रय र संरक्षण प्रदान गर्दा बेरुजु बढ्नु अस्वाभाविक होइन र भ्रष्टाचार बढ्नु अन्यथा होइन ।

बेरुजु बढ्नु चिन्ताको विषय हो । बेरुजु बढ्नु वित्तीय अनुशासन नहुनु मात्रै होइन, राज्यकोषको दुरुपयोग पनि हो । राज्यकोषको दुरुपयोगले राज्यकोषलाई मात्र कमजोर पार्दैन, समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्छ । समयमा बेरुजु फछ्र्योट नहुँदा वा असुलउपर हुनुपर्ने रकम असुल नहुँदा राज्यको अर्थसंरचना नै प्रभावित हुन्छ । सानो आकारको आर्थिक संरचना भएको मुलुकमा ठूलो आकारको बेरुजुले अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाइरहेको हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय बजेटको आकारको झन्डै आधा हिस्सा ओगट्ने बेरुजुले स्रोत परिचालन नै प्रभावित भएको देखिन्छ । ठूलो परिमाणको रकम बेरुजु भइरहँदा मुलुकको राष्ट्रिय बजेट र विकास–निर्माणका कार्य प्रभावित हुन्छ । त्यसैले बेरुजु फछ्र्योट र असुलउपर गर्नुपर्ने काममा सरकार निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुनु आवश्यक देखिन्छ । तर, राजनीतिक आडमा बलियो बन्न पुगेको कर्मचारी संगठनका सामु सरकार नै निरीह बन्न पुगेकाले ‘बेरुजु बढेको बढ्यै, सरकार हेरेको हेर्‍यै’ को अवस्था विद्यमान छ ।

बेरुजु बढ्दा सत्तामा बस्नेहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । आफ्नो अक्षमता अथवा अकर्मण्यताप्रति पछुतो हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो पटक्कै भएको देखिँदैन । अलिकति पनि जवाफदेही र दायित्वबोध पनि भएको देखिँदैन । चलेकै छ र चलिरहन्छ भन्ने मानसिकताले चलेको सरकारबाट बेरुजु नियन्त्रणको अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ भएको छ । आफैँ भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि संरक्षण गर्ने सरकारी मनोवृत्तिले गर्दा बेरुजु, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टचारजस्ता समाज र देशविरोधी क्रियाकलाप निरुत्साहित हुनै सकेको छैन ।

आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम रहे मात्रै बेरुजु घट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २ (त) मा प्रचलित कानुन र सार्वजनिक कारोबारमा आकर्षित हुने सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण कानुनको परीधिभित्र रहेर काम गरे बेरुजु न्यून गर्न सकिन्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सरकारी कार्यालयहरू, संगठित संस्था, समिति र सम्बन्धित अन्य सबै संस्था र ती संस्थाका सबै जिम्मेवार पदाधिकारीले सार्वजनिक उत्तरदायित्वबोध गर्ने र प्रचलित कानुनको पालना गर्ने हो भने बेरुजु घटाउन सकिन्छ । त्यो उत्तरदायित्वबोध गराउन सरकारी संयन्त्र सक्षम भए आर्थिक अनुशासनहीनताको गुन्जाइस रहँदैन र बेरुजु पनि बढ्दैन ।