वित्त र मौद्रिक नीतिको समन्वयमार्फत अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच असल सम्बन्ध स्थापित गरी वित्त र मौद्रिक नीतिको समन्वयमार्फत अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलबार ‘पूर्व–मौद्रिक नीति छलफल’ मा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले ल्याउने आर्थिक तथा वित्त नीति र केन्द्रीय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता तथा समन्वय, समान उद्देश्य प्राप्तिलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

”अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचको आपसी सन्तुलन कायम भएन भनेर छलफल तथा चर्चाको विषय हुने गरेको छ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ”मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका बीचमा कुनै असमझदारीको परिकल्पना हाम्रो राज्यप्रणालीले गरेको छैन । यी दुई संस्थाका पदाधिकारीबीचमा घनिष्ठ, जीवन्त सम्बन्धको परिकल्पना गरिएको छ ।”

विद्यमान व्यवस्था र राज्य प्रणालीले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित सन्तुलन र संयोजनको अपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ । मौद्रिक सुशासन खस्किँदै गएको बारे आलोचना बढिरहेको पनि उनले उल्लेख गरे । ”मौद्रिक सुशासनका सवालमा केही प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । सुशासनका प्रश्नमा हामी कहाँ चुकेका छौँ र मौद्रिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्नेमा चनाखो हुनुपर्छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अहिले ब्याजदर घटिसकेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह बढाउने र समग्र बजार माग बढ्नसक्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय हुनुपर्ने बताए । बैंकमा निक्षेप थुप्रिएर बस्ने र निरन्तर ब्याजदर घटिरहने अवस्थामा पुँजी पलायनको चुनौती देखिनसक्नेतर्फ उनले संकेत गरे । बजेटले लिएका आर्थिक सुधारका बाटोलाई समर्थन र सहयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केन्द्रीय बैंक सुशासनका मामलामा बलियो रहेको दाबी गरे । ”सुशासनको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक जति सुशासित छ, सबै संस्थाहरु त्यही अवस्थामा पुग्ने हो भने देशको मुहार फेरिनेछ”, उनले भने ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले जुनकुनै नीति निर्माण गर्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्ने धारणा राखे । बिमा क्षेत्रमा सुधारका लागि केही हस्तक्षेप सुरु भइरहेको र त्यसको नतिजा देखिन समय लाग्ने ओझाको भनाइ थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्न अबलम्बन गरिने नीति र मौद्रिक नीतिलाई फरक तरिकाले लैजाने गरी राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको जानकारी दिए । नियमनका क्षेत्रमा विदेशी विनिमयको परिचालन, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकले छलफल गर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको लगानी र कर्जा विस्तार घट्दै गएका कारण आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् केही सहज व्यवस्थाहरु ल्याइनुपर्ने बताए ।

सोही कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अस्थिर नीतिका कारण निजी क्षेत्रलाई समस्या हुने गरेको गुनासो गरे ।