Logo

लाभा बचत तथा ऋण सहकारीको प्रतिवेदन बुझाइयाे

विराटनगर– विराटनगर महानगरपालिकाले विराटनगर–८ मा रहेको लाभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको गतिविधिबारे गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा बुझाएको छ । सहकारीको वित्तीय कारोबारप्रति शंका जनाउँदै महानगरमा उजुरी परेपछि अध्ययनका लागि प्रमाणित लेखा परीक्षक सुरज तिम्सिना (पीडीएस एण्ड एसोसिएट्स) लाई जिम्मा दिइएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन वैशाख ५ गते नै महानगरमा बुझाइएको भए पनि प्रशासन कार्यालयमा भने ढिलो गरी पुर्‍याइएको हो । महानगरपालिकाकी उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीका अनुसार सहमतिका प्रयासस्वरूप केही समय प्रतिवेदन होल्ड गरिएको थियो। तर, समाधानको संभावना नदेखिएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रशासन कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाइएको हो ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको दाबी गरे पनि सो अनुरूपको रसिद नपाइएको उल्लेख गरिएको छ । सफ्टवेयर विवरणअनुसार १७ करोड २० लाख ३९ हजार ४५ रुपैयाँ फिर्ता गरिएको देखिए पनि, रसिदका आधारमा मात्र १ करोड ३५ लाख १९ हजार २१७ रुपैयाँ फिर्ता गरिएको पुष्टि भएको छ । यसबाट बचत विवरण र वास्तविक रकमबीच ठूलो अन्तर रहेको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनमा सहकारीले ऋण लगानी तथा असुली प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता गरेको उल्लेख गरिएको छ । ऋणको ब्याजदर न्यूनतम शून्यदेखि २८.९७ प्रतिशतसम्म पुगेको पाइएको छ । कानुनत: सहकारीले यति उच्च ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्न नपाउने भए पनि संस्थाले एकै व्यक्तिलाई अत्यधिक ऋण दिँदा ब्याजदर शून्य वा न्यून राखेको देखिएको छ ।

उदाहरणका लागि पवित्रा ढकाललाई २० लाख ऋण दिँदा वार्षिक ब्याजदर १.२५ प्रतिशत मात्र राखिएको छ भने गीता ढकाललाई ७१ लाख ३० हजार रुपैयाँ ऋण दिँदा ब्याजदर ०.७० प्रतिशत मात्र तोकिएको छ । अर्का ऋणी रोशनकुमार कँडेलले ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिँदा ब्याजदर नै शून्य देखाइएको छ ।

सहकारीले एक पटकमै नगद रूपमा ठूलो रकम संकलन गरेको विवरणसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संजिव हुमागाईंबाट ५० लाख रुपैयाँ नगद संकलन गरिएको र उनलाई नै ८५ लाख ऋण दिइएको देखिएको छ । यो कारोबार बैंकमार्फत नभइ नगद गरिएको जनाइएको छ । यस्तो प्रकृया अवैधानिक र अपारदर्शी रहेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ ।

ऋण लगानी गर्दा आवश्यक कागजात, धितो मूल्यांकन प्रतिवेदन, नक्सा, र प्रमाणपत्रहरू नबुझाइ ऋण प्रवाह गरिएको पनि भेटिएको छ । एउटै परिवारका तीन सदस्यलाई करिब १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ऋण दिइएको छ, तर त्यो ऋणसँग सम्बन्धित मूलधनका प्रमाणहरु फेला नपरेको प्रतिवेदनको दाबी छ ।

ऋणी सन्तोषकुमार ढकालबाट १० लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी नगदमै भएको देखाइए पनि त्यससम्बन्धी नगद रसिद छैन । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार, यस्ता विवरण नक्कली प्रविष्ट भएको आशंका गरिएको छ । संस्थामा ७५० जना सेयर सदस्य छन् भने कूल सेयर पुँजी ८३ लाख ८ सय रुपैयाँ रहेको छ । संस्थाको निक्षेप दायित्व ३ करोड ८५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । तर, लेखापरीक्षणले रकमको यथार्थता निर्धारण गर्न सकिने आधारहरू नपाएको जनाएको छ ।

सहकारीको अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पोखरेल, उपाध्यक्ष हरिबाबु दाहाल, सचिव राजेश पराजुली, कोषाध्यक्ष प्रभाकरकुमार देवकोटा तथा लेखा समिति संयोजक किरण पोखरेल रहेका छन् । अध्यक्ष पोखरेल नै ऋण समिति संयोजकसमेत रहेका छन् । समितिका सदस्यहरू र व्यवस्थापन तहका व्यक्तिहरूमाथि समेत अनियमितताको गम्भीर आरोप प्रतिवेदनमा उठाइएको छ । यसअघि पनि सहकारीले ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिने र दिने गरेकोबारे समाचार सार्वजनिक भइसकेको थियो ।

अध्यक्ष पोखरेलले तमसुक बनाउने, खाली चेकमा हस्ताक्षर गराएर फिर्ता नगर्ने, ऋण दिएपछि जग्गा लिएर फिर्ता नदिएकोजस्ता क्रियाकलापमा संलग्न रहेको पीडितको आरोप छ । प्रतिवेदनको निष्कर्षमा संस्थाले गरेको वित्तीय कारोबारको विवरण पूर्ण रूपमा विश्वसनीय नभएको, नगद कारोबार अपारदर्शी भएको र सञ्चालन समिति तथा ऋण समितिका पदाधिकारीबाट असुल उपर गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्