Logo

अधिकांश पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता

दाङ– घोराही उपमहानगरपालिकाले अधिकाश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति कार्यक्रम ल्याएको छ । १७औं नगर सभामा नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

पुँजीगत बजेट खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवधिक योजना र मध्यकालिन खर्च संरचना र आयोजना बैंकलाई आधार मानी वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरिने, उपमहानगरपालिकाबाट पहिचान गरिएका स्थानीय गौरवका आयोजनामा प्राथमिकताका साथ लगानी गरिने, अधुरा तथा क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने नगर प्रमुख चौधरीले बताए ।

‘नागरिकसँगै विकास’ भन्ने अवधारणा अनुरुप स्रोत सुनिश्चिततासहित नगर–नागरिक समपुरक आयोजना ५०/५०, ३५/६५ र २०/८० प्रतिशतको आधारमा प्राथमिकताका साथ संचालन गरिने भएको छ । साना तथा कम लागतका टुक्रे आयोजना कम गर्दै परिणाममुखी बनाउन साथै बहुसंख्यक नागरिकमा प्रत्यक्ष लाभ हुने आयोजना तयार गरिने, आयोजनाको गुणस्तर परीक्षण गर्न उपमहानगरको आफ्नै परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयारी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मर्मत सम्भार कोष तथा सडक बोर्डमार्फत निर्मित संरचनाको नियमित मर्मत गरिने, गाउँबस्ती जोड्ने साना खोल्सा तथा खहरे खोलामा कल्भर्ट निर्माण गरी आवतजावत सहज बनाइने, संघीय तथा प्रदेश सरकारको लगानीमा ठूला नदी/खोलामा पुल निर्माणका लागि पहल गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

वेलदमार–चाक्लिघाट हुँदै सुर्केडाँगी र नैनवार–रज्जेमन्नामे हुँदै रिहारसम्मको सडकलाई घोराहीको वैकल्पिक सडक मार्गको रुपमा विकसित गरिने, संघ तथा प्रदेश सरकारको सहकार्य र समन्वयमा औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्राम पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने, नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम सुरक्षित नागरिक आवासका निमित्त राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसार निजी तथा सार्वजनिक भवनको नक्सा पास अभियानलाई तीव्रता दिइने भएको छ ।

उपमहानगर क्षेत्र भित्र उपलब्ध कृषियोग्य भूमिमा नियमित तथा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा सुनिश्चित गर्न सम्भावित खोला, खोल्सा, सिमसार तथा अन्य जलस्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिने, भूमिगत जल भण्डारण प्रणालीको सन्तुलन कायम राख्ने कार्यसँगै सिँचाइ, पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना तथा नगरवासीको आयआर्जन वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

बाँझो तथा प्रयोगविहीन जमिनलाई कृषि उपयोगमा ल्याई उत्पादनशील बनाउने उद्देश्यले ‘भूमि बैंक’ सम्बन्धी कानून बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइने, जैविक विविधता संरक्षण तथा परम्परागत कृषि ज्ञानको प्रवर्द्धनका लागि परम्परागत तथा रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिइने ‘स्वस्थ पशु स्वच्छ उत्पादन’ अन्तर्गत नियमित पशु उपचार, आकष्मिक पशु स्वास्थ्य शिविर र डोर टु डोर जस्ता किसानमुखी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति लिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयलाई न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त बनाउँदै लगिने, सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गरिरहेको अभ्यासलाई प्रोत्साहन गरिने, चिकित्सा शास्त्र र इन्जिनियरिङ लगायतका उच्चस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रममा छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, थारु भाषाको कक्षा १ देखि ३ सम्मको पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी लागू गरिने, मगर भाषाको पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी मातृभाषामा पढाई संचालन गरिने र अस्थायी, करार शिक्षक नियुक्तीका लागि शिक्षक बैंक तयार गरिने नगर प्रमुख चौधरीले बताए ।

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त खेलका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सुदृढीकरणमा विशेष प्राथमिकता दिइने, घोराही–१८ स्थित नवलपुर खेल मैदानलाई ‘मिनि रंगशाला’ को रूपमा विकास गरिने, घोराही–१७ स्थित गुलरिया क्रिकेट मैदान तथा घोराही–१४ स्थित कर्भड हल परिसर मा कराते, तेक्वान्दो, बक्सिङलगायत इनडोर खेलको क्रमश: पूर्वाधार विस्तार गरिने, वडा–१६ को नेत्रलाल स्मृती रंगशाला स्थापना गर्न प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी निर्माण कार्य अगाडी बढाइने भएको छ ।

नगरवासीको आपतकालीन स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि असहाय, विपन्न, क वर्गका अपाङ्गता भएका तथा प्रसुतीजन्य सेवाको लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाइने र पूर्ण संस्थागत प्रसुती सेवायुक्त वडा हुँदै क्रमश: पूर्ण संस्थागत प्रसुती सेवायुक्त नगर घोषणा गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडी बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तैगरी एकीकृत ढल, मानव मलमुत्रजन्य फोहोर तथा ठोस फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाई लागू गरिने उल्लेख छ । सहकारीमा सुशासन व्यवस्था, प्रविधि र तथ्यांकको आवश्यकतालाई व्यवहारत बनाउन सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सबै सहकारीलाई आबद्ध गरी सहकारीको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गरिने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्