एक आयोजना कम्तीमा २५ लाखको हुनुपर्ने

धनगढी– प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले २५ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रालयहरूले प्रदेश बजेट सूचना प्रणाली (पिएलएमबिआईएस) मा योजना प्रविष्टि गरेपछि उनले बजेट सिलिङ सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेशको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनअनुसार जेठ २० गतेभित्रै प्रणालीमा सूचना प्रविष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ढिलो गरी मन्त्रालयहरूले प्रविष्टि गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि न्यूनतम २५ लाखभन्दा माथिको बजेट सिलिङ कायम गरी बजेट विनियोजन गर्ने आधार सार्वजनिक गरेका छन् । सो आधारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चारदेखि १३ वटा योजनाहरू एउटै शीर्षकमा राखी २५ लाख रुपैयाँ बजेट पुर्‍याएर विनियोजन गरिएको थियो । यसरी बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश सरकारलाई योजना कार्यान्वयन गर्न असहज भएको थियो ।

प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूले एउटै शीर्षकमा धेरै योजना राखेर बजेट विनियोजन भएका कतिपय योेजना कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएका छन् । मन्त्रालयहरूले बजेट सूचना प्रणालीमा योजना प्रविष्टि गरिसकेपछि मुख्यमन्त्रीले बजेट निर्माणको आधारसहित निर्देशन दिँदा चालु आर्थिक वर्ष जस्तै विभिन्न योजना जोडेर २५ लाख बजेट पुर्‍याएर विनियोजन हुने खतरा बढेको छ । एउटै शीर्षकमा धेरै योजना राखेर बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीको सत्ताधारी सांसदहरूले समेत विरोध गरेका छन् ।

नेकपा एमालेको प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनको पहिलो बैठकमै ‘एउटै शीर्षकमा धेरै योजना राखी २५ लाख बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली मु्र्दावाद’ भनेका थिए । ‘गत वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियाबाट हामीले सबक लिन जरुरी छ,’ सो बैठकमा नेता रावलले भनेका थिए, ‘विनियोजन कुशलता प्रदर्शन गर्नका लागि कार्यान्वयनका चुनौतीहरूलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ । पोहोर सालको पाँच वटा योजना एउटैमा राख्ने सिस्टम मुर्दावाद ।’

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै २०८१/८२ को बजेट निर्माण गर्दा आफूले सार्वजनिक गरेको चार आधारलाई मानेर आगामी बजेट निर्माण गर्न सबै मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा, कार्य योजनासहित सशर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेश सरकारले व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाहरूलाई तोकेर बजेट विनियोजन नगर्ने र प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगरिने बजेट निर्माणका आधार बनाएको उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित
सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाले पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो । बैठकमा प्रदेश सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दिएका थिए । सो क्रममा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशको राजधानी निर्माणका लागि नेपाल सरकारले आगामी वर्ष बाटो खुल्ला गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

राजधानीको विषयमा सबै कुराहरू प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएको बताउँदै उनले राजधानीको विषय छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउन आग्रह गरेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक जवाफ दिएको पनि जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणको विषयलाई हरेक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्दै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सांसदहरूले प्रदेश राजधानी निर्माणमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै जवाफ माग गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहले आफूले बजेट निर्माणका लागि प्रदेशका मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखेर चार आधारसहित आइतबार नै निर्देशन दिइसकेको बताए । उनले सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई प्रतिबद्धता गरेअनुसारको योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद ओमबिक्रम भाटले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन लागि परेको आरोप लगाए । उनले सत्तापक्षका सांसदहरूका एकपछि अर्को भ्रष्टाचारसम्बन्धी अडियोहरू सार्वजनिक हुँदा पनि सरकारले छानबिन नगरेको बताए । प्रदेश सरकारले उच्च प्रतिफलयुक्त एक सय वटा आयोजना सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ । सो कार्यका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘सिएम एक्सन रुम’ स्थापना गर्ने भएको छ ।