लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न वनको समस्या हल

वीरेन्द्रनगर– सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । यही जेठ १२ गते बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वन क्षेत्रभित्र रहेको निर्माणका काम गर्न अनुमति दिएपछि प्रक्रिया अगाडी बढेको हो । आयोजनाको मुहान तथा पानी प्रशोद्धन केन्द्रसम्म पहुँच विस्तार गर्न लेकबेसी नगरपालिका–१० मा रहेको राष्ट्रिय वनको १.१५ हेक्टर जग्गा प्रयोग मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भएपछि आयोजना निर्माण अघि बढ्ने बताइएको छ ।

जग्गा भोगाधिकारको अनुमति प्राप्त भएसँगै फिल्डस्तरमा मुआब्जालगायतका प्रक्रिया पूरा गरी रुख कटानको काम सुरु हुने छ । यसअघि आयोजनालाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८, ११ र १२ तथा लेकबेँसी नगरपालिका–१० मा पर्ने ३.२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति प्राप्त भइसकेको छ । खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना वीरेन्द्रनगर आयोजना इकाइ कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जीवकुमार साहले यसअघिको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसेको बताए ।

जग्गा भोगाधिकारको अनुमति प्राप्त भएसँगै अब आयोजनाले गति लिने उनको दावी छ । जग्गा भोगाधिकारको अनुमतिमा अलमल हुँदा फिल्डस्तरमा काम अघि बढाउन ढिलाइ भइरहेको थियो । आयोजना प्रमुख साहका अनुसार हाल निर्माण व्यवसायीले खानेपानीका ट्यांकी निर्माणदेखि प्रसारण लाइनमा आवश्यक पर्ने पाइप खरिदको प्रक्रिया थालिसकेको छ ।

आयोजनाले नसमेटिएको क्षेत्र वडा–१३, १४, १५, १६ मा सर्भे गर्नेदेखि सार्वजनिक शौचालयको लागत इस्टिमेट तयार गर्ने र कम्पोनेन्ट तीनअन्तर्गत जलाधार व्यवस्थापनको अध्ययन कार्य भइरहेको छ । लामो समयको अध्ययनपछि पाँच महिनाअघि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराएको थियो । २०८१ भदौ १३ गते खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना वीरेन्द्रनगर आयोजना इकाइ कार्यालय सुर्खेत र निर्माण व्यवसायीबीच निर्माण सम्झौता भई आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको थियो ।

उक्त सम्झौतामा आयोजना इकाइ कार्यालयका प्रमुख साह, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकाल र चिनियाँ कम्पनी सिञ्ज्याङ टर्मस् इन्टरनेसनल इकोनोमी एण्ड टेक्निकल को–अपरेसन कम्पनीका प्रतिनिधि सुशीलकुमार श्रेष्ठबीच हस्ताक्षर भएको थियो । आगामी तीन वर्षभित्र भेरीको पानी वीरेन्द्रनगरमा ल्याउने गरी निर्माण कम्पनीसँग तीन अर्ब ५० करोड आठ लाख रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भई काम अघि बढेको हो ।

प्रदेशकै ठूलो नगरपालिकाका रूपमा रहेको वीरेन्द्रनगरमा आगामी २५ वर्ष (सन् २०५०) सम्म वृद्धि हुन सक्ने जनसंख्यालाई दीर्घकालीन खानेपानीको सहज आपूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना अगाडि बढिरहेको छ । दुई खण्डमा गरी ६ अर्ब रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न हुने यस आयोजनाको यसअघि नै तयार भइसकेको डीपीआरमाथि ‘रिभ्यु’ गर्न विभागले थप गरेको समयावधिमा इन्टेक निर्माण गरिने स्थान परिवर्तनबाहेक अन्य डिजाइन ठीक भएसँगै आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको थियो ।

संघीय खानेपानी मन्त्रालयले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा एक सय मिलियन अमेरिकी डलर लागतमा ‘खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना’ अन्तर्गत भेरी नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा ल्याउन लागिएको छ, जसअनुसार संघीय सरकारको ८० प्रतिशत तथा प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको २० प्रतिशत लगानी हुनेछ ।

प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ‘म्युचुअल फण्ड’ अन्तर्गत प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने नगरपालिकाले आयोजनास्थलसम्म पहुँच मार्ग विस्तार तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० लाख व्यवस्था गरिसकेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणका लागि करिब ३–३ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । भेरीको पानी चार मिटर उचाइमा प्रशोधन ट्यांकीमा खसालिनेछ ।

त्यसपछि ट्यांकीको पानी करिब चार किलोमिटर लामो पाइपबाट अमृतडाँडामा निर्माण गरिने रिजर्भ ट्यांकीमा खसालिनेछ । आयोजनाको पहिलो चरणका काममा पानीको बहावलाई डाइभर्ट गरी नदी सतहदेखि करिब सात मिटर गहिरा दुईवटा इन्टेक निर्माण गरिनेछ । त्यसपश्चात् इन्टेकदेखि करिब चार सय मिटरको दूरीमा पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माण, सात किलोमिटर पाइप लाइन विस्तारसँगै वीरेन्द्रनगर–११ स्थित अमृतडाँडामा मुख्य रिजर्भ ट्यांकी निर्माण हुनेछन् ।

पहिलो चरणकै काममा ट्यांकीदेखि वीरेन्द्रनगरसम्म मुख्य पानी प्रसारण लाइन विस्तार हुनेछ । दोस्रो चरणमा वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा पर्ने रत्न राजमार्ग र सुर्खेत–जुम्ला सडकको दुवैतर्फ प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना छ । वितरण प्रणाली तथा डिस्ट्रिक्ट मिटर्ड एरिया (डीएमए) को बाँकी काम हुनेछ ।