कोरोना बीमा भुक्तानी गर

बीमा कम्पनीहरूले कोरोना महामारीको बीमा गराएको पाँच वर्षसम्म पनि बिमितले भुक्तानी नपाउनु ज्यादै लाजमर्दो विषय हो । सरकारको निर्देशन वा सहमतिमा बीमा कम्पनीले सर्वसाधारणको बीमा गराएका थिए । २०७७ वैशाखदेखि बीमा समितिले ल्याएको कोरोना बीमालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको थियो । तर बीमा कम्पनीहरू, तत्कालीन बीमा समिति र सरकारसमेतले दाबी भुक्तानीमा चासो देखाएका छैनन् । अहिलेसम्म हजारौँ बिमितको ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा डुबेको छ ।

कोरोना महामारीको पाँच वर्ष बितेको छ । अहिलेसम्म दाबी भुक्तानीमा सरोकार पक्षले एक–अर्कालाई देखाएर पन्छिने गरेका छन् । २०७७ वैशाख ७ बाट सुरु भएको कोरोना बीमा भदौ २८ सम्म गर्ने व्यक्तिहरूले पूरै रकम पाउने नियम समितिले बनाएको थियो । भदौ २८ पछि बीमा गर्नेहरूलाई बीमा रकमको २५ प्रतिशत एकमुस्ट नगद र बाँकी ७५ प्रतिशत खर्च औषधि उपचारको बिलका आधारमा दिने नीति बनाइएको थियो । १ लाख रुपैयाँको बीमाका लागि ६ सय रुपैयाँ र ५० हजारका लागि ३ सय रुपैयाँ प्रिमियम बुझाउने व्यवस्था समितिले गरेको थियो ।

कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको कागजात देखाएमा एकमुस्ट १ लाख वा ५० हजार रुपैयाँ पाउने सर्तसहित नागरिकले बीमा गराएका थिए । रोजगारदाता कम्पनीहरूले पनि आफ्ना कर्मचारीको बीमा गराएका थिए । कोरोना संक्रमितको चाप बढेपछि भने बीमा समितिले यसलाई रोकेको थियो । त्यसपछि सरकारकै दबाबमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले यसलाई निरन्तरता दिएका थिए । सरकारले यसबारे निर्देशिका नै जारी गरेपछि बीमा गराउन कम्पनी र समिति बाध्य भएका थिए ।

त्यसबेला १३ लाखले कोरोना बीमा गराएका थिए । यसमध्ये करिब १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीका लागि दाबी गरिएको थियो । यसमा गत वर्षसम्म ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी भुक्तानी भइसकेको छ । अब ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । यसका लागि बीमा कम्पनी र सरकार दुवै एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिँदै आएका छन् । यो विषयबाट सरकार पूर्ण रूपले अलग्गिन खोजेको छ । विगतका बजेटहरूमा यसका बारेमा केही न केही उल्लेख हुने गरेकोमा आगामी आवको बजेटमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीबारे बोलिएको छैन ।

हुन त अहिले सरकार र बीमा कम्पनीहरू सर्वोच्चमा पुगेका छन् । यही कारण बजेटमा यसबारेमा नबोलेको हुन सक्छ । बजेटमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीबारे उल्लेख नभएपछि बिमित र कम्पनीहरू दुवै निराश बनेका छन् । कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी १ अर्बसम्मको सम्बन्धित बीमा कम्पनीबाट, त्यसभन्दा माथि २ अर्बसम्मको पुनर्बीमा कम्पनीबाट, थप ५० हजारसम्मको महाविपत्तिका लागि राखिएको जगेडा रकमबाट गर्ने भनिएको छ ।

बीमा प्राधिकरणको दायित्व ३ अर्बसम्मको रहेको र सोभन्दा माथि नेपाल सरकारको हुने उल्लेख छ । तर, सरकारले प्रतिबद्धता गरेअनुसार भुक्तानी निकासा नगरेका कारण बिमितलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको बीमा प्राधिकरणको दाबी छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यस विषयमा आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । बीमाको दायित्व भुक्तानी नदिएको भन्दै २०८१ भदौमा नेपाल बिमक संघले सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि यो विषय झनै पेचिलो बनेको छ । मुद्दा हालसम्म पनि विचाराधीन छ ।

खासमा सरकारले कोरोनाजस्तो महामारीमा नागरिकलाई केही सहुलियत दिन सकेको थिएन । संसारका अधिकांश मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई सक्दो आर्थिक र अन्य विभिन्न किसिमका सहयोग प्रदान गरेका थिए । यस्तोमा दबाबमा रहेको सरकारले बीमा पोलिसी अगाडि सारेको थियो । जबकि यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा भिन्न थियो । महामारीको बीमा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन खासै छैन । यही कारण सरकारको बीमा पोलिसीको नीतिप्रति आलोचना भएको थियो ।

अहिले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी गर्न नसक्दा सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । सरकार आफैँले भनेअनुसार काम गर्न सक्दैन भने अब कसको विश्वासमा काम गर्ने भन्ने प्रश्न आफैँमा अनुचित छैन । अहिलेको मुद्दा फिर्ता लिएर तत्काल बाँकी बिमितको भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले चाहे उसका लागि ५–७ अर्ब रुपैयाँ ठूलो विषय होइन । आगामी दिनहरूमा सरकारले अन्य बीमाका कार्यक्रम ल्याउँदा सर्वसाधारण नागरिकले त्यसलाई अस्वीकार गरे अवस्था कस्तो होला ? सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ ।