भौगोलिक संकेतलाई पनि औद्योगिक सम्पत्तिको मान्यता

काठमाडौं– सरकारले अब भौगोलिक संकेतलाई पनि औद्योगिक सम्पत्तिको मान्यता दिने भएको छ । प्रतिनिधि सभामा पेश भएको ‘औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी विधेयक, २०८२’ मा भौगोलिक संकेत (जियोग्राफिकल इन्डिकेसन) को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

संघीय संसद्का दुवै सदनमा छलफल भई पारित भएर राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि लागु हुने यो विधेयकमा सरकारले नेपालभित्र उत्पादन हुने वस्तुलाई औद्योगिक सम्पत्तिकै रुपमा भौगोलिक पहिचान दिने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित विधेयक पारित भई ऐनको रुप लिएमा ‘इलामको चिया’, ‘गुल्मीको कफी’, ‘मुडेको आलु’, ‘नेपालको बासमती’, ‘हुम्लाको गलैंचा’, ‘डोल्पाको यार्सागुम्बा’, ‘कर्णालीको सिमी’, ‘जुम्लाको उवा’ लगायतका भौगोलिक पहिचानजन्य ब्रान्डले औद्योगिक सम्पत्तिको मान्यता पाउनेछन् ।

विधेयकमा व्यक्ति वा नाफामुखी संस्थाले यस्तो भौगोलिक संकेत लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गरिसकेकाहरुको हकमा अवधि पुगेपछि नवीकरण नहुने भएको छ ।

औद्योगिक सम्पत्तिको मान्यताका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ । ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित उत्पादनको संस्था वा कुनै संघसंस्था वा निकायले कुनै कृषिजन्य, खाद्य तथा पेय पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ, हस्तकला वा औद्योगिक उत्पादनमा प्रयोग भई आएको भौगोलिक संकेतको दर्ता गराउन चाहेमा कागजात तथा विवरण संलग्न गरी तोकिएको ढाँचामा आवेदन दिनु पर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । भौगोलिक संकेतको दुरुपयोग रोक्न त्यस्तो आवेदक सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रभित्र उत्पादन हुने विशिष्ट वस्तु र त्यस्तो वस्तु उत्पादकको सामूहिक हित र सरोकारसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रशोधित वा अप्रशोधित कृषि वा खाद्यजन्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन र प्याकेजिङ गर्ने वा प्राकृतिक तथा औद्योगिक वस्तु वा हस्तकलाजन्य वस्तुको उत्खनन्, उत्पादन, प्रशोधन वा प्याकेजिङ गर्ने उत्पादकले भौगोलिक संकेत दर्ता गर्न सक्नेछन् । यसबाहेक दर्ताका निमित्त दर्ता गर्न खोजिएको भौगोलिक संकेतको नाम, उत्पादनको नाम, वस्तुको वर्ग तथा उपवर्ग र उत्पत्ति भएको स्थान तथा विवरण खुल्नेगरी आवेदन दिनु पर्नेछ । यसैगरी वस्तुको गुण, विशेषता तथा विशिष्टता र वस्तु उत्पादन गर्ने तरिका तथा प्रविधि, वस्तु उत्पादन तथा सेवाबाट हुने सन्दर्भमा लाभ एवं सो वस्तु सोही भौगोलिक संकेतमा उत्पादन भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । अन्य देशमा दर्ता भएको भौगोलिक संकेत भए त्यसको विवरण भौगोलिक संकेतको रूपमा मान्यता वा दर्ता प्राप्त गरेको प्रमाणसमेत संलग्न गरेर उल्लेख गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

नेपालमा यससम्बन्धी कानुन नहुँदा बासमती चामल सम्बन्धी दाबी कमजोर बनेको थियो । भारतले जीआईका लागि ईयूमा दाबी गरेपछि विरोधका लागि पाकिस्तानले तत्काल जीआईका लागि कानुन बनाएर दाबी विरोध गरिसक्दा पनि नेपाल भने कमजोर देखिएको थियो । १५ अप्रिल १९९४ भन्दा पहिले नै १० वर्षका लागि यस्तो भौगोलिक संकेतको प्रयोग गरेको भए कुनै प्रतिबन्ध नलगाइने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै, परम्परागत रूपमा प्रचलनमा रहेको भाषाको कुनै शब्द वा पद प्रयोग भएको वस्तु वा सेवाको संकेतसँग मिल्दोजुल्दो भए पनि नेपालभित्र त्यस्तो भाषाको कुनै शब्दलाई भौगोलिक संकेतको रूपमा प्रयोग गर्न अधिकारबाट बाधा नपु¥याइने उल्लेख छ ।

भौगोलिक संकेतको प्रतिकूल प्रयोग थाहा भएको मितिभन्दा अघिको भएमा तथा खराब मनसायले प्रयोग वा दर्ता गरिएको नभएमा चिह्न दर्ता भएको मितिबाट मात्र लागु भएको मानिने व्यवस्था विधेयकमा छ । यस्तै, वस्तु तथा सेवाको विशेष प्रयोग वा अन्य सदस्यसँग भएको सम्झौतासँग सम्बन्धित बहुपक्षीय सम्झौतामा आधारित सार्वजनिक नीति तथा सार्वजनिक सुरक्षाको सन्दर्भमा कुनै सदस्य राष्ट्रले प्रतिबन्ध लगाएको वा अवरोध लगाएको अवस्थामा फरक व्यवस्था हुने उल्लेख छ । जसमा सम्बन्धित सदस्य राष्ट्र जिम्मेवार हुन नसकेको भए व्यक्ति वा निकायलाई त्यसको अवैध प्रयोगबाट संरक्षण गर्ने कुनै विशेष पूर्वाधिकार नदिइने जनाइएको छ ।

भौगोलिक संकेतको परिभाषासँग मेल नखाएमा, भौगोलिक संकेतको प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था वा नैतिकता विरुद्ध भएमा भने दर्ता नहुने र दर्ता भइसकेको अवस्थामा पनि खारेज हुने विधेयकको व्यवस्था छ ।