उद्योग, व्यवसाय फस्टाउन सहज बैंकिङ पहुँचमा जोड

मुलुकमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सहज र सरल बैंकिङ पहुँच हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमीलगायतका क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए पनि यसको व्यवहारीक कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोषले संयुक्त रूपमा राजधानीमा आयोजना गरेको ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा कर्जाका समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक एकदिने कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरूले स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत बजारीकरण गर्दै मुलुकको व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा सघाइरहेका उद्योगहरू वित्तीय लगानीको अभावकै कारण खुम्चनु परेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन् ।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले कुन बैंकले कसरी सहुलियतमा कर्जा प्रदान गर्छ, कसरी कर्जा लिने हो, के–के कुरा आवश्यक पर्छ जस्ता कुरामा उद्योगी व्यवसायीहरू अन्योलमा रहेको भन्दै सहज वित्तीय पहुँचको अभावमा उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकेको बताए ।
मुलुकमा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको मुख्य समस्या भनेकै लगानीको अभाव भएको भन्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्ता उद्योगहरूलाई प्राथमिकताका साथ कर्जा प्रवाह गरेमा उद्योगहरूले बजारको मागका साथै मुलुकले बेहोर्दै आएको व्यापार घाटालाई पनि न्यूनीकरणमा पनि सघाउन सक्ने बताए ।
नेपालमा रहेका ४ लाख १८ हजार साना तथा घरेलु उद्योगमा ४ खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको जानकारी दिँदै कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले भने, “यसरी साना तथा घरेलु उद्योगहरू फस्टाइ रहेका छन्, अर्थतन्त्रमा पनि योगदान गरिरहेका छन् । तर, समयमा बैंकले ऋण नदिँदा समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।”
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव गोविन्दप्रसाद सुवेदीले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रम ल्याएको जानकारी यसको कार्यान्वयनको पक्षमा समस्या भएमा सहजीकरण गर्दै लैजाने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागकी सहायक निर्देशक अस्मिता खनालले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यविधिअन्तर्गतका सहुलियतपूर्ण कर्जाका विषयमा बताए ।
कार्यविधिका अनुसार कर्जा लिने ऋणीलाई मात्र ब्याज अनुदान प्राप्त हुने भन्दै उनले बैंक वित्तीय संस्थाले अनुदान पाउने ब्याजको अंश कटाएर खुद ब्याजमात्र ऋणीसँग असुल गर्न पाउने बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याजदरमा अनुदानको दर महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत रहेको भन्दै उनले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा दुई प्रतिशत रहेको बताए ।
यस्तो कर्जाका लागि धितोसम्बन्धी व्यवस्था पनि ऋणीले सञ्चालन गरेको उद्यम, ऋणीको कर्जासम्बन्धी कागजात, व्यक्तिगत जमानीको हकमा सोसम्बन्धी कागजात चाहिने उनले बताए । सबै कर्जाहरू अनिवार्य रूपमा कर्जा सुरक्षण कोषमा सुरक्षण गर्नुपर्ने र बिमा अनिवार्य गरिएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधान रहेको भन्दै उहाँले कार्यविधिको अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसारको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई मात्र ब्याज अनुदानप्राप्त हुने जानकारी दिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न उद्योगमा संलग्न उद्योगी-व्यवसायीलगायत करिब १ सय जनाको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सनराइज बैंक, एनएमबी बैंक, नबिल बैंक, उद्योग विभागलगायतका निकायबाट सहुलियत कर्जाको वर्तमान अवस्था, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।