नेता र व्यवसायीको संरक्षणमा खोलामा अवैध उत्खनन्

विराटनगर– मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाभित्रका प्रमुख खोलाहरूमा प्राकृतिक स्रोतको अवैध उत्खनन् तीव्र बनेको छ । स्काभेटर र जेसीबीजस्ता भारी उपकरण प्रयोग गरी खोलाको ढुंगा, गिटी, बालुवा जथाभावी उत्खनन् गरिँदै आएको पाइएको हो । स्थानीय तहको स्वीकृति र आवश्यक ठेक्का सम्झौता बिना गरिएको दोहनमा राजनीतिक संरक्षणसमेत देखिएको छ ।

कानेपोखरी–६ स्थित सुकुना खोलाबाट अवैध रूपमा उत्खनन् भइरहेको सूचना पाएपछि गाउँपालिकाले कारबाही थालेको छ । उत्खननमा प्रयोग गरिएको को १ क २००० नम्बरको जेसीबी गाउँपालिकाको निर्देशनमा नियन्त्रणमा लिइएको अध्यक्ष राजमती इङनामले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याइएन, ठेक्का सम्झौता पनि छैन । त्यसमाथि स्पष्ट प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै स्काभेटर–जेसीबी प्रयोग गरिनु गम्भीर उल्लंघन हो ।’

गाउँपालिकाका अनुसार स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएसँगै अब प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुनी मापदण्डअनुसार थप कारबाही अघि बढाइनेछ । स्थानीय स्रोतका अनुसार सुकुना खोलाबाट भइरहेको दोहनमा नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता सन्तोष फुयलको संरक्षण रहेको आशंका छ । उत्खननमा प्रयोग भएको जेसीबी कांग्रेसकै कार्यकर्ता युवराज खड्काको स्वामित्वमा रहेको बताइएको छ ।

यसले राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक कमजोरी र व्यावसायिक स्वार्थबीचको संगठित सञ्जाल देखाएको छ । स्थानीयवासीका अनुसार सुकुना खोलाबाट राति र दिन दुवै समयमा उत्खनन् गरिन्छ । त्यसबाट निकालिएका सामग्री ढुंगा, गिटी, बालुवा र भरौट कानेपोखरी–६ स्थित रमाइलो बजारको उत्तरतर्फ फुयालको खाली जग्गामा संकलन गरिएको छ । हालसम्म त्यहाँ ४०–५० ट्रकसम्म सामग्री जम्मा भइसकेको जनाइएको छ ।

अवैध रूपमा संकलित सामग्री स्थानीय बजारमा प्रतिट्रयाक्टर ३ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । यसरी सरकारी ढुकुटीमा कुनै राजस्व नतिरी गरिएको कारोबारले आर्थिक अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ । सुकुना खोलासँगै चिसाङ खोला र डाँस खोलामा पनि यस्तै प्रकारको अवैध उत्खनन् भइरहेको छ । यसअघि ती खोलाबाट पनि स्काभेटर र जेसीबी नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

तर त्यस्ता गतिविधि निरन्तर भइरहेकाले स्थानीय सरकारको निगरानी तथा कार्यान्वयन क्षमतामाथि शंका उठेको छ । प्रदेश सरकारद्वारा तोकिएका मापदण्डअनुसार नदीजन्य स्रोतको उत्खनन् गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, स्थानीय तहको सहमति, सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुमति र ठेक्का प्रक्रिया अनिवार्य छ । साथै, उत्खनन्का लागि उपकरण प्रयोग गर्न कानुनी रोकसमेत छ । यस्ता स्पष्ट नियमको उल्लंघन कानेपोखरीमा खुलेआम भइरहेका छन् ।

खोलाको यस्तो जथाभावी दोहनले प्राकृतिक प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पार्ने विज्ञहरू बताउँछन् । खोला क्षेत्रको भूगोल परिवर्तन, जल प्रवाहमा बाधा, भू–क्षयको जोखिम, बाढी र डुबानसमेत निम्त्याउने खतरा देखिएको छ । यता, स्थानीय नेता सन्तोष फुयालले आफू यस्ता गतिविधिमा संलग्न नरहेको दाबी गरेका छन् । उनले आफ्नो निजी जग्गामा घर बनाउन आवश्यक भएको भरौट ल्याइएको र सवारी साधन खोला लैजान नदिन निर्देशन दिएको बताए ।