म्याद सकियो, बनेन ट्रमा सेन्टर

दाङ– ठेक्का सम्झौता अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको लमहीमा निर्माण भइरहेको प्रादेशिक ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा आइसक्नु पर्ने हो । २०८० असार २३ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने काम पूरा नभएपछि २०८१ चैत ३० सम्म म्याद थपिएको थियो ।

शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले लामा एण्ड गौरी शंकर हिमालयन कन्स्ट्रक्सनसँग भ्याटसहित २१ करोड ९३ लाख ३७ हजार ५३६ रुपैयाँमा २०७७ चैत २४ गते ठेक्का सम्झौता भएको ट्रमाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत मात्र भएको छ । कार्यालयले गरेको कामको पनि भुक्तानी दिन सकेको छैन भने निर्माण कम्पनीले थप काम गर्न सकिरहेको छैन ।

ट्रमा सेन्टरमा हाडजोर्नी विशेषज्ञ डाक्टर, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, एनेस्थेसियासहित नर्सिङ र पारामेडिक्स टिम रहन्छन् । उपचारमा चाहिने अत्याधुनिक उपकरण पनि राखिने भएकाले दुर्घटना भइरहने क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर बनाइन्छ । तत्कालीन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा बजेट विनियोजन भएर कामको थालनी गरिएको ट्रमा सेन्टरको काम चार जना मुख्यमन्त्री फेरिँदासम्म पनि पूरा भएको छैन ।

त्यतिबेला सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट निर्माणको काम थालनी भएको थियो । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत काम भइरहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग केन्द्रित दुर्घटनाका घाइतेको उपचारका लागि लक्षित गरी बनाउन थालिएको ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि ठेक्का लगाएको चार वर्ष बित्दासमेत काम पूरा हुन सकेको छैन ।

४० करोड ४३ लाख ३३ हजार ८९४ रुपैयाँको स्टिमेट भएको उक्त ट्रमा सेन्टरको ठेक्का घटेर लागेको थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र लमही अस्पतालको बीच भागमा करिब २२ कट्ठा जग्गामा प्रदेश ट्रमा सेन्टर निर्माण भइरहेको छ । उक्त जग्गा उद्यमशील बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले प्रयोग गर्दै आएकोमा ट्रमा सेन्टर बनाउने निर्णय भएपछि सहकारी संस्थालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको थियो ।

वन क्षेत्र पर्ने भन्दै ट्रमा सेन्टर निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेपछि प्रदेश सरकारले वनको नाममा रहेको जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा भोगाधिकार प्राप्तिको प्रक्रिया थालेपछि निर्माण सुरु भएको थियो । ट्रमा सेन्टर बनाउनका लागि लमही उपयुक्त भएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो । चार तलाको मुख्य भवनसहित एक तले डाक्टर क्वाटर, दुई तले चिकित्सक क्वाटर, चमेना गृहसहित शौचालय निर्माणको काम भइरहेको छ । गार्ड क्वाटर र मर्चरी रुम अझै बनेको छैन ।

बजेट अपुग
निर्माण सकेर सेवा सुचारु हुने समयमा बजेट अभाव भएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय बताउँछ । कार्यालयका सूचना अधिकारी वामदेव खनालले पैसा अपुग भएर बिल पास नभएको बताए । ‘पैसा भएको भए म्याद सकिनु पहिलेनै काम सम्पन्न पनि हुने अवस्था थियो’ उनले भने, ‘काम गरेको पैसा दिन सकिएको छैन । भएको बजेट सकियो ।’ एकातिर बजेट अभावले नै काम पूरा हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ ठेक्काको म्याद नै सकिएपछि २०८२ वैशाख १६ गते निर्माण कम्पनीको तर्फबाट म्याद थपको लागि निवेदन कार्यालयमा परेको छ । कार्यालयले फाइल तयार पारेर मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङका निमित्त प्रमुख ईश्वरीप्रसाद देवकोटाले आगामी वर्षको बजेटबाट बिल भुक्तानी हुने बताए । सुरुमा रुखको समस्या रहेको जानकारी दिँदै उनले अब साइटमा रुखको समस्या नरहेको बताए । ‘बजेट अनुसारको काम त भएको छ । बजेट नै नपुग्दा काम पूरा नभएको जस्तो देखिन्छ’ उनले भने, ‘अब बजेट आएपछि काम सम्पन्न हुन्छ ।’

कार्यालयका अनुसार भवनको भौतिक संरचनाका लागि अब रुख काट्ने काम नभए पनि विद्युत तारको समस्या रहेको बताएको छ । कार्यालय प्रमुख देवकोटाले मर्चरीको वाल बनाउनै नसकिएको बताए । ‘मर्चरीको वाल बनाउनुपर्ने बेला छ । त्यहाँ हाइटेन्सनको लाइन छ । त्यसैको कारण वाल बनाउन जोखिम छ’ उनले भने, ‘हामीले विद्युतलाई पत्र लेखेका छौं । स्थानीय सरकारमा पत्र पठाएका छौं तर त्यहाँबाटै उदासिनता देखाइँदा काममा बाधा पुगेको छ ।’

१४ करोड दुई लाख निकासा
कार्यालयले मोभिलाइजेशन पेश्कीवापत सुरुमा तीन करोड ८८ लाख दिएको थियो । पटक–पटक गरेर निर्माण कम्पनीले हालसम्म १४ करोड दुई लाख १६ हजार ६७ रुपैयाँ लगेकोे कार्यालयले रेकर्ड राखेको छ । सुरुमा ठेक्का सम्झौता भएको तीन दिनपछि २०७७ चैत २७ गते मोभिलाइजेशन पेश्कीवापत एक करोड ९४ लाख र त्यति नै रकम २०७८ मंसिर १४ गते मोभिलाइजेशन पेश्की दिएको थियो ।

त्यसबाहेक कार्यालयले २०७९ सालमा तीन पटक र २०८० मा एकपटक गरी चार पटक भुक्तानी दिएको देखिन्छ । जसमा २०७९ असार २५ गते एक करोड ९५ लाख ३१ हजार १४३ रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई दिएको छ । त्यसैगरी असोज ७ गते एक करोड आठ लाख ४३ हजार ३२४ रुपैयाँ, चैत्र २५ गते एक करोड ५४ लाख ५९ हजार ६०४ रुपैयाँ लगेको छ । २०८० असार २१ गते एक करोड ९७ लाख ९६ हजार ९९५ रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी भएको छ ।

त्यसपछि माघ १० गते एक करोड २३ लाख ४१ हजार ४७८ र चैत २५ गते एक हरोड ४८ लाख ९४ हजार १०७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको कार्यालयले जनाएको छ । २०८१ साल असोज २२ गते दुई करोड एक लाख ६७ हजार ५६० रुपैयाँ, पुस ११ गते ७७ लाख ६९ हजार ४८२, माघ ६ गते एक करोड १४ लाख ७८ हजार ९९ रुपैयाँ र फागुन १५ गते ७९ लाख ३४ हजार २६४ रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई कार्यालयमार्फत भुक्तानी भएको रेकर्ड छ ।

साइटमा अझै समस्या छ: निर्माण व्यवसायी
लामा एण्ड गौरी शंकर हिमालयन कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि आइतसिंह तामाङले सुरुमा जग्गा व्यवस्थापन, त्यसपछि कोभिड, कार्यालयको ढिलासुस्तीलगायतका कारणले काममा ढिला भएको बताए । २०७८ वैशाख १ गतेदेखि काम प्रारम्भ गरिएको भए पनि जग्गासम्बन्धी समस्या आएपछि झण्डै आठ महिना कामले गति लिन पाएको थिएन ।

‘जग्गामा भएको रुखको व्यवस्थापन र कोभिडले गर्दा सुरुमै ढिलो भयो’ उनले भने, ‘अझै पनि रुखको समस्या छ । हाइटेन्सन विद्युतको समस्या छ ।’ उनले गार्ड रुम बनाउने ठाउँमा रहेको दुईवटा रुखले समस्या पारेको बताए । मर्चरीको वाल बनाउन पनि रुख र हाइटेन्सन विद्युतकै कारण नसकिएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले गार्ड रुम बनाउने ठाउँमा रुख छन् । मर्चरीको वाल बनाउन हाइटेन्सन लाइनले सकिएको छैन । पटक–पटक कार्यालयलाई भन्दा पनि समस्या समाधान भएको छैन’ तामाङले भने, ‘एकातिर बजेट नभएर पनि काम गरिरहेको अवस्था छ, बनेको बिल पास भएको छैन । अर्को पनि बिल ५०/६० लाखको बनिसकेको छ । पैसै नभएर काम गरिरहेको अवस्थामा पनि साइट क्लियर छैन ।’ उनले सरकारी कार्यालयको समन्वय नहुँदा साइटमा रुख र विद्युत पानी निकासको कुलो जस्ता समस्या झेलिरहनु परेको बताए ।