सत्तापक्षकै सांसदद्वारा सुदूरपश्चिमको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना

धनगढी– सत्तापक्षकै सांसदले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गरेका छन् । प्रदेश सभामा शुक्रबार सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशको आवश्यकता महत्त्वको आधारमा नल्याएको बताए । उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रमले संघीय सरकारको योजनामाकेन्द्रीत भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद तथा विशेषाधिकार समितिका सभापति तुलसी देवकोटाले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश गौरवका आयोजनालाई महत्त्व नदिई संघीय सरकारका आयोजनालाई जोड दिएको आरोप लगाइन् । ‘आकर्षक नीति तथा कार्याक्रमका नारा छन् तर हरेक वर्ष आएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारका योजनालाई प्राथमिकता दिएको देखिएन । संघीय सरकारका योजनालाई मात्रै महत्त्व दिएर हुँदैन ।’

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशकै आवश्यकता समेटिएको हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले वन क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । ‘दीगो विकासको अवधारणा बमोजिम दीगो वन व्यवस्थापन तथा पुनरुत्पादनका लागि कार्यक्रम आउनु पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘उच्च मूल्यका जडिबुटी खोज, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका माध्यमबाट जडिबुटीको पकेट क्षेत्र र जोन पहिचान गर्न आवश्यक छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद तथा सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले पर्यटनको विषयमा पटक पटक छलफल भइरहेको भएपनि साँचो अर्थमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्य नभएको बताए । उनले पर्यटनबाट अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने र आर्थिक लाभ लिने कार्यक्रमसँग पर्यटनलाई जोड्न नीति तथा कार्यक्रमले नसकेको बताए । ‘पर्यटनले अहिलेसम्म उपलब्धी दिन सकेको छैन,’ सभापति पाठकले भने, ‘पर्यटक भित्र्याउन भारतका पर्यटन प्याकेजसँग जोड्ने गरी सरकारले बजेट ल्याओस् ।’

उनले कृषिमा अनुदानको नाममा प्रदेश बदनाम भएको बताउँदै प्रभावकारी बनाउन बजेट आउँदा अनुदानको मोडालिटी परिवर्नन गरेर ल्याउन आग्रह गरे । उनले कृषिका योजनामा रोजगारीलाई समेत जोड्न आग्रह गरे । उनले प्रदेश गौरवको आयोजनामा सडक र पूर्वाधार मात्रै समेटिएको बताउँदै सडक र पूर्वाधारमा मात्रै ध्यान नदिई बालबिवाह, महिला सशक्तिकरणलगायतका कार्यक्रमलाई पनि प्रदेश गौरवको योजना बनाउन आग्रह गरे ।

‘लैंगिक अल्पसंख्यकलाई नीति तथा कार्यक्रममा यो पनि समेट्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक विकास मुद्दाहरु समेट्नु पर्छ । महिला, बालबालिका जेष्ठ नागरिकको विषय नीति तथा कार्यक्रममा अटाउन सकेन । जेष्ठ नागरिकले सम्मान खोजीरहेका छन् । उनीहरुका लागि बृद्धाश्रम होइन, दिवा विश्राम गृह खोलौं ।’ सभापति पाठकले हरेक वर्ष एक जिल्ला एक उद्योग घोषणा भएपनि हालसम्म उद्योगको अत्तोपत्तो नरहेको बताए । ‘प्रदेशमै एउटा उद्योग खोलेर काम गरौं,’ उनले भने, ‘डुडेझारी र दैजीछेला बनाउन संघीय सरकारसँग पहल गरौं । यो बनेमा प्रदेश सरकारले छुट्टै उद्योग खोल्न पर्दैन ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद खुशीराम चौधरीले नीति तथा कार्यक्रम सही ढंगले नबनेकाले आफ्नो क्षेत्रमा ४/५ वटा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘योजना छ, बजेट विनियोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘तर कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । महत्त्वकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम छ । ठूलो योजना हो भन्दै पञ्छिने प्रयत्न हुँदैछ । व्यवस्थापन हुन सक्ने गरी योजना बनाउनु पर्छ । वित्तीय हस्तान्तरणको नाममा हामीले सांसदहरुको भूमिका गौण बनाएको हुनाले योजना प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वमन्त्री मानबहादुर धामीले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको खासै अर्थ नदेखेको बताए । उनले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च नसकेको भन्दै सरकारको आलोचाना गर्दै चालु आर्थिक वर्षको खर्चको हिसाबको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताए । ‘हालसम्म प्रदेशको बजेटको जम्मा खर्च ३९.८२ प्रतिशत (१२ अर्ब ५५ करोड ४५ लाख) खर्च गरेको छ,’ उनले भने, ‘१९ अर्ब अर्ब एक महिनामा खर्च गर्नुपर्ने दायित्व छ । यसबाट कति योजना फिर्ता आउँछन् । कति रोजगार प्रदेशले गुमाउँछ भन्ने कुराको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम आउनुपथ्र्यौ ।’

सांसद धामीले सरकारलाई प्रदेशको छुट्टै विद्युत प्राधिकरण खोल्नका लागि बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए । ‘तपाइँ अगाडी बढ्नुस्, प्रतिपक्षबाट हामी साथ दिन्छौं,’ उनले भने, ‘तीन महिनामै नीतिगत निर्णय गर्नुस् । सरकारमा संयन्त्र बनाउनुस् । एउटा कोष बनाएर सरकारको फण्ड त्यसमा राख्नुस् । प्रदेशभरीबाट आएका रकम पनि त्यसमै जम्मा गरेर प्रदेशको एउटा जलविद्युत आयोजना बनाऔं । यसले सुदूरपश्चिमलाई प्रतिफल दिन्छ ।’

सांसद धामीले संघ सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन शुन्य सरह गरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाए । उनले सेती लोकमार्ग र महाकाली करिडोरमा बजेट नगन्य परेको भन्दै नेपाल सरकारको विरोध गरे ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले पनि पूर्वपश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी–अत्तरिया खण्डबाहेकका योजना सम्बोधनका लागि सम्बोधन गरेको भन्दै संघीय सरकारको विरोध गरे । उनले सुदूरपश्चिमको स्रोत सबै भन्दा कम रहेको बताउँदै स्रोत कम भएकै कारणले संघीय सरकारले सुदूरपश्चिमलाई हेपेको बताए । ‘आफ्नो स्रोत नभएसम्म संघले हामीलाई हेपिरहन्छ,’ उनले भने, ‘कृषिमा बजेट अनुदानको रुपमा मात्रै जाँदा उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । कम्तिमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम आएको भए हाम्रो स्रोत बढ्न सक्थ्यो ।’

स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशीले नीति तथा कार्यक्रमको परिणाम देखिन्छ कि देखिँदैन भनेर सरकार आत्तिएको बताए । परिणाम आउने आधार बन्ने गरी काम गरेर सरकारले आत्तिन नपर्ने बताउँदै उनले कम्तिमा औद्योगिक आधार बनाउनतर्फ बजेट केन्द्रीत गर्नुपर्ने बताए । ‘यसले आजै परिणाम नदिएपनि केही वर्षपछि परिणाम दिन्छ,’ उनले भने ।

नेपाल कांग्रेसका सांसद मधुदेवी भारतीले महत्त्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रममा ओझेलमा परेको बताइन् । उनले भम्केनी धाममा मूर्ति निर्माण अझै नसकिएको बताउँदै यो कुरा नीति तथा कार्यक्रममा नआएको बताइन् । उनले बजेटमा मूर्ति निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न माग गरिन् ।