पाँच वर्षमा पनि बीमितले पाएनन् कोरोना बीमा भुक्तानी

काठमाडौं– बीमा गरेको पाँच वर्षसम्म पनि बीमितले कोरोना बीमाबापतको दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् । भुक्तानीका लागि सरकारले पनि बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

२०७७ वैशाखदेखि बीमा समितिले ल्याएको कोरोना बीमालाई सरकारले समेत प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको थियो । तर बीमा कम्पनीहरू, तत्कालीन बीमा समिति र सरकार समेतले दाबी भुक्तानीमा चासो देखाएका छैनन् । यसकारण बीमितको ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको बीमा रकम डुबेको छ । कोरोना महामारीको पाँच वर्ष बितिसक्दा अहिले दाबी भुक्तानीमा सरोकारवाला एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिन थालेका छन् ।

आगामी आवको बजेटमा पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीबारे उल्लेख गरिएको छैन । सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा बेवास्ता गरेको यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ । यद्यपि, सरकार र बीमा कम्पनीहरू सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले अहिले भुक्तानीका लागि वातावरण नभएको बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल बिमक संघका महासचिव सुनिल वल्लभ पन्त अहिले सरकारले भुक्तानी गर्दैनौं भनेर भनिनसकेको भन्दै अदालतले यसलाई छिटो टुंग्याउने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘बजेटमा हामीले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी सुचारु हुनुपर्ने माग गरेका थियौं । तर, बजेटमा यसबारे केही पनि उल्लेख गरिएन,’ पन्तले भने । सरकारले दिन्छु नै भनेका कारण यो बीमा पोलिसी जारी गरिएको उनले बताए । ‘सरकारले साढे तीन अर्बभन्दा माथिको दायित्व भएको अवस्थामा हामी व्यहोर्छौं भनेको पत्र दिएपछि मात्रै हामीले कोरोना पोलिसी जारी गरेका थियौं,’ उनले भने ।

बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले अहिले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीबारे प्रश्न सरकारलाई सोध्नुपर्ने बताए । उनले यसबारे अरु जवाफ दिएनन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि अहिले यसबारे केही पनि थाहा नभएको बताउँछन् । मन्त्रालयले यसलाई प्राथमिकतामा नराखेको हो भन्ने जिज्ञासामा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले यसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले पनि यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

आगामी बजेटमा पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीबारे उल्लेख नभएपछि बीमितहरू निराश भएका छन् भने कम्पनीहरू सरकारसँग रुष्ट बनेका छन् । कोभिड महामारीका कारण मानिसहरूको मृत्यु हुन थालेपछि तत्कालीन बीमा समितिले पोलिसी फिर्ता लिएको थियो । तर, सरकारले फिर्ता लिन हुँदैन भनेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको निर्देशनमा त्यसलाई निरन्तरता दिइएको थियो । सरकारले त्यसअघि बजेट वक्तव्यमार्फत् कोरोना बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने र सरकारी कर्मचारीको निःशुल्क बीमा गर्ने घोषणा गरेकोे थियो । तर, कोभिड संक्रमण उच्च हुँदै गएपछि निजी क्षेत्रको अनुमानभन्दा धेरै बीमितले भुक्तानी माग गर्न थाले । त्यसपछि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट बीमा रकम भुक्तानी हुन नसकेको हो ।

त्यतिखेर एक लाख रुपैयाँको बीमाका लागि ६०० रुपैयाँ र ५० हजारका लागि ३०० रुपैयाँ प्रिमियम बुझाउने व्यवस्था समितिले गरेको थियो । कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको कागजात देखाएमा एकमुष्ट १ लाख वा ५० हजार रुपैयाँ पाउने सर्तसहित नागरिकले बीमा गराएका थिए । रोजगारदाता कम्पनीहरूले पनि आफ्ना कर्मचारीहरूको धमाधम बीमा गराएका थिए । कोरोना संक्रमितको चाप बढेपछि भने बीमा समितिले यसलाई रोकेको थियो । त्यसपछि सरकारकै दबाबमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले यसलाई निरन्तरता दिएका थिए । सरकारले यसबारे निर्देशिका नै जारी गरेपछि बीमा गराउन कम्पनी र समिति बाध्य भएका थिए ।
बीमा प्राधिकरणका अनुसार १३ लाखले कोरोना बीमा गराएकामा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीका लागि दाबी गरिएको थियो । यसमध्ये गत वर्षसम्म ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी भुक्तानी भएको छ । बाँकी ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीका लागि बीमा कम्पनी र सरकार दुवै एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिएका छन् ।

विगतका वर्षहरूमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि सरकारले बजेटमा नै घोषणा गर्ने भए पनि आगामी आवको बजेटमा भने सरकार यसबारे मौन छ । कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी एक अर्बसम्मको सम्बन्धित बीमा कम्पनीबाट, त्यसभन्दा माथि दुई अर्बसम्मको पुनर्बीमा कम्पनीबाट, थप ५० हजारसम्मको महाविपत्तिका लागि राखिएको जगेडा रकमबाट गर्ने भनिएको छ । बीमा प्राधिकरणको दायित्व तीन अर्बसम्मको रहेको र सोभन्दा माथि नेपाल सरकारको हुने उल्लेख छ । तर, सरकारले प्रतिबद्धता गरेअनुसार भुक्तानी निकासा नगरेका कारण बीमितलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको बीमा प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कोरोना बीमा भुक्तानीका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा मात्र हैन, अन्य अर्थमन्त्रीहरूले पनि चासो देखाएनन् । यसबीचमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा रहेको समयमा भने सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । त्यो भुक्तानी बीमितले पाए । तर, बाँकी भुक्तानीमा भने सरकारले चासो देखाएको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यस विषयमा आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

मुद्दाले झनै लम्ब्यायो भुक्तानी
यसबीचमा २०८१ भदौमा नेपाल बीमक संघले सर्वोच्च अदालतमा कोरोना बीमाको रकम निकासा नभएको भन्दै सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा हालसम्म पनि विचाराधीन छ ।

२०७७ वैशाख ७ गतेबाट सुरु भएको कोरोना बीमा भदौ २८ गतेसम्म गर्ने व्यक्तिहरूले पूरै रकम पाउने नियम समितिले बनाएको थियो । भदौ २८ पछि बीमा गर्नेहरूलाई बीमा रकमको २५ प्रतिशत एकमुष्ट नगद र बाँकी ७५ प्रतिशत खर्च औषधी उपचारको बिलका आधारमा दिने नीति बनाइएको थियो । तर, यो व्यवस्थाअनुरुप बीमितले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

कोरोना बीमाको आलोचना पनि भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बीमा अभ्यासविपरीत महामारीको बीमा गरिएको भन्दै जानकारहरूले बीमा समितिको आलोचना गरेका थिए । अन्य सरोकारवाला निकायहरूले पनि कोरोना बीमा भुक्तानी गर्न नसक्दा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको बताउँदै आएका छन् । मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहँदा पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी लम्बिएको एक्चुएरिअल सोसाइटी अफ नेपालका कोषाध्यक्ष सोमराज शर्माले बताए । उनले भने, ‘यसरी बीमाको दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा विश्वसनीयतामा केही कमी हुन्छ । तर, केहीले भए पनि दाबी भुक्तानी पाएकाले नराम्रो भइसकेको भन्ने अवस्था छैन ।’ बीमा गराएर पहिलो लहरकै अवस्थामा दाबी भुक्तानी पाउनेहरूले पाइन्छ भन्ने विश्वास राख्न भूमिका खेलेको उनी बताउँछन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पनि सरकारले महामारीका बेला गरेको बीमा दाबी भुक्तानी नगरेर बीमितमाथि अन्याय गरेको बताउँदै आएका छन् । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले सरकारले बीमितको दाबी भुक्तानी नगरेर उपभोक्ता हितविपरीत काम गरेको बताए । उनले भने, ‘दुवै पक्षबीच करार सम्झौता गरेर बीमा गराएर अहिले भुक्तानी नदिँदा बीमितमाथि अन्याय भएको छ । यसलाई सरकारले यथाशीघ्र समाधान गरेर भुक्तानी गर्नुपर्छ ।’