रकम अभावले रोकियो सुदूरपश्चिमको स्टार्टअप उद्यम कर्जा

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई सय जना युवालाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष स्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेपनि दुई वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा संघ र स्थानीय तहका समान प्रकृतिका कार्यक्रमसँग साझेदारी गरी उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सो वर्ष आर्थिक मामिला मन्त्रालय अन्तरगतको प्रदेश स्वारोजगार विकास कोषको कार्यालयमा ‘स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ शीर्षकमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सोही शीर्षकमा १० करोड रकम विनियोजन गरी असार १ गते बजेट पेश भएपनि सो बजेट पारित नभई सरकार ढलेपछि गठन भएको नयाँ सरकारले रकम कटौति गरी दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, उद्यम सुरु गर्न थोरै रकमले नपुग्ने १० देखि १५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएपनि रकम थोरै विनियोजन भएकाले पहिलो वर्ष कार्यान्वयन हुन सकेन ।

चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रवाहका लागि कार्यविधिसमेत बनिसकेको भएपनि बजेट थोरै हुँदा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । ‘दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक चुडामणी तिम्सिनाले भने, ‘एउटा उद्यम सुरु गर्न १५ लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि बनेको छ । यत्ति रकमले १२/१३ जनालाई मात्रै दिन पुग्ने र सूचना आव्हान गर्दा ४/५ सय आवेदन पर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा लान सकिएन ।’

स्टार्टअप उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा सरकारले विनियोजन गरेको रकम गत वर्ष फ्रिज भएको थियो भने चालुआर्थिक वर्षमा समेत फ्रिज हुने भएको छ । यो वर्ष विनियोजन भएको रकम आर्थिक मामिला मन्त्रालयमै रहेको उनले बताए । निर्देशक तिम्सिनाका अनुसार बैंकमार्फत् स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ । उनले बैंकहरुसँग सहकार्य गरी उद्यमी छानिएका उद्यमीलाई उद्यम सुरु गर्न सहसुलियत व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने बताए ।

नेपाल सरकारले समेत स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । ‘संघीय सरकारले ३ प्रतिशतमा कर्जा दिइरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक तिम्सिनाले भने, ‘सोही बमोजिम प्रदेशले पनि व्याज लिन्छ ।’ उनले कोष सञ्चालन गर्दा सञ्चालक समितिले व्याज सम्बन्धी निर्णय गर्ने बताए ।

दुई वर्ष लगातार बजेट विनियोजन भएपनि कार्यान्वयन नभएको स्टार्टअप उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको छ । स्वरोजगार विकास कोषले स्टार्टअप उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तिमा १० करोड रकम विनियोजन हुनुपर्ने जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको त्रुटी: आर्थिक मन्त्रालयको कार्यक्रमको कैफियत उद्योग मन्त्रालयमा
महालेखापरीक्षकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को महालेखापरीक्षण गरिएका सातौं प्रतिवेदनमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको स्टार्टअप उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमको कैफियत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवारण मन्त्रालयमा कैफियत लेखेको छ । सो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्टार्टअप उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएपनि बजेट व्यवस्था नभएको महालेखापरीक्षकले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रममध्ये युवा उद्यमशीलता विकास गर्न स्टार्टअप उद्यमशीलता कोष स्थापना गर्ने नीति कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था भएको देखिएन,’ महालेखा परीक्षकले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कैफियत लेखेको छ । तर सो वर्ष प्रदेश सरकारले आर्थिक मामिला मन्त्रालय मातहतको प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भोजराज पाठकले सो कैफियत कसरी लेखेर आयो भन्ने विषयमा जानकारी नभएको बताए । तर महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक रमेश सुवेदीले मावनीय त्रुटी हुन सक्ने बताए । उनले प्रतिवेदनमा कैफियत लेख्ने सम्बन्धमा चार पटकसम्म मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवलगायतका लेखा उत्तरदायी व्यक्तिसँग छलफल भएर नै लेखिएको बताए ।

‘यो विषयमा उहाँहरुले आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्रम नरहेको पनि भन्नु भएन,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन फाइनल गर्न पहिलो पटक मन्त्रालयमा छलफल हुन्छ, दोस्रो पटक प्रतिवेदनको मस्यौदा पठाएर सच्याउने समय दिइन्छ । तेस्रो पटक मन्त्रालयको सचिवलाई सच्याउने समय दिइन्छ र चौथो पटक मन्त्रीलाई समेत मस्यौदा पठाएर सच्याउन समय दिइन्छ । यत्ति गर्दासमेत कुनै जवाफ नआएपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर प्रकाशन गरिन्छ ।’