बजेट अभावमा प्रदेश सरकारका योजना अलपत्र

दाङ– प्रदेश सरकारले जिल्लाका लागि विगतमा छुट्याएका दर्जन भन्दा बढी योजना लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । सीमित बजेट अनि अनुमगन अभावमा दर्जनौ योजना ठप्प भएका हुन् । जिल्लाको विकासमा लागि परेका योजनामा सडक, खेल मैदान, नाचघरदेखि बधशालालगायतको काम अहिले ठप्प छ । बजेट अभावका कारण योजना पूरा हुन नसक्दा अधुरा योजना जीर्ण हुने अवस्थामा पुगेका छन् । बजेट अभावकै कारण धेरै योजना समयमै सक्नुपर्ने भए पनि ढिलाइ हुने गरेका छन् ।
कुइरेपानी–सर्रा बाइपास सडक खण्ड जस्तै जिल्लामा रहेका थुप्रै योजना बजेटको पर्खाइमा छन् । घोराही उपमहानगरपालिका–३ कुइरेपानीदेखि वडा–१६ सर्रा जोड्ने सो सडक प्रदेशको गौरवको आयोजनाभित्र राखिएको छ । घोराहीको रिङरोडभित्र पर्ने उक्त सडक प्रदेश सरकार स्थापना भएसँगै निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो । घोराही बजारमा सवारी चाप कम गर्ने उद्देश्यले उक्त सडकलाई बाइपास सडकका रूपमा अघि बढाइएको थियो । पाँच वर्षअघि काम सुरु भए पनि सडकको करिव ५० प्रतिशत मात्रै काम पूरा भएको छ ।
प्रदेश सरकारको गौरवको सडक आयोजनाका रूपमा रहे पनि बजेट अभावका कारण दुई वर्षदेखि सो सडकको निर्माण कार्य ठप्प छ । बाइपास सडकको मुख्यद्वारमै जग्गा प्राप्तिको समस्या र बजेट नहुँदा अलपत्र बनेको हो । उक्त कार्यका लागि ३० करोड बजेट खर्च भइसकेको छ तर पछिल्लो चरणमा काम हुन सकेको छैन । ९ किलोमिटर चार लेन सडकको ग्राभेल गर्नेदेखि सिस्ने खोलामा डबल पुल निर्माणलगायत काम सकिए पनि बाँकी काम हुन नसकेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख मनिष अर्यालले जानकारी दिए ।
कार्यालय प्रमुख अर्यालले बाइपास सडकको बेस निर्माण गरेर ग्राभेल गर्ने काम सकिए पनि बजेट अभावका कारण अन्य काम हुन नसकेको बताए । बारम्बार सरकार फेरबदलको असर र विकास निर्माणको काममा भन्दा राजनीतिक जोड घटाउले यसमा असर पुगेको धेरैको बुझाई छ । एउटा सरकारले अघि बढाएका योजनामा अर्को सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा धेरै योजना अघि बढ्न नसकेको कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताउँछन् ।
प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कुइरेपानी–सर्रा बाइपास सडकका लागि स्टिमेट अनुसार करिब ८० करोड लागत अनुमान गरिएको छ । यसैगरी, पहिलो वर्ष बजेट पार्ने र त्यसपछिका वर्षमा नियमित बजेट नपर्दा घोराही–रक्षाचौर सडक, कुइरेपानी–धर्ना हुँदै राप्ती लोकमार्ग जोड्ने सडक, पर्सेनी–चमेरे गुफा पर्यटन मार्ग, बाँसगढी–कुटीचौरलगायत सडकको काम अघि बढ्न नसकेको कार्यालय प्रमुख अर्यालले जानकारी दिए । अर्काे अलपत्र परेको योजना घोराही–१४ स्थित कपासीमा निर्माणाधीन पशु बधशाला रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गुरुयोजना निर्माण गरेर प्रदेश सरकारले २०७७/०७८ मा तीन करोड बजेट विनियोजन गरेपछि बधशाला निर्माणको काम सुरु भएको थियो । करिब २२ कट्ठा जग्गामा निर्माणाधीन रहेको बधशालाको काम अघि बढ्न नसकेको स्थानीय कपासी टोल विकास संस्थाले जनाएको छ । बधशालाका लागि प्रशासनिक भवन, पशु चेकजाँच कक्ष र मासु बिक्रीका लागि १० वटा सटर निर्माण भए पनि गुरुयोजना अनुसार पानीका लागि डीपबोरिङ, कम्पाउन्डमा गेट, थप सटर निर्माणसँगै खसी, बाख्रा, कुखुरा, राँगा राख्नका लागि खोरलगायत आवश्यक सामग्री खरिद गर्न थप बजेट चाहिएको छ ।
घोराही–१८ नवलपुरमा तरकारी तथा फलफूल हाटबजारका लागि निर्माण गरिएको भवन पनि अलपत्र अवस्थामा छ । करिब चार वर्षअघि भवन निर्माण भए पनि थप संरचना नबन्दासो भवन प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । कोरोना कालमा भारतबाट फर्किएकालाई बस्न प्रयोगमा ल्याउनुबाहेक यसको अरु कुनै काम हुन सकेको छैन । स्थानीयस्तरको तरकारी तथा फलफूल व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको करिब २० लाख र घोराही नगर विकास समितिको करिब सात लाख गरी करिब २७ लाख बजेटबाट भवन निर्माण गरिएको थियो ।
स्थानीय किसान तथा तरकारी व्यवसायीले तरकारी तथा फलफूल व्यवसायका लागि पूर्ण रूपमा संरचना तयार नहुँदा समस्या भएको र उक्त ठाउँमा गेटसँगै थप सटर बनाउनुपर्ने सुझाव आएको कृषि उपज बजार सञ्चालक समिति घोराहीले जनाएको छ । बजेट विनियोजन नगर्दा घोराही–१६ मा नेत्रलाल अभागी रंगशाला पनि अहिले अलपत्र बनेको छ । घोराही–१८ घोरदौरामा निर्माणाधीन नाँचघर, घोराही–१३ बाह्रकुने दहमा बहुउद्देश्यीय पार्क, घोराही–१२ मा बोटानिकल पार्क, लमहीस्थित ट्रमा सेन्टर, तुलसीपुर–११ मा भ्युटावरलगायत खानेपानी, सडकका धेरै योजना बजेट अभावमा अलपत्र अवस्था छन् ।