कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र सुशासनमा प्राथमिकता

पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र सुशासनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै केही नयाँ योजनाका साथै अघिल्ला वर्षका प्रभावकारी कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको बताएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फार्म’, जलवायु अनुकूलन सिँचाइ कार्यक्रम, घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ, गाँजा खेतीलाई वैधता दिने सम्भावनाको अध्ययन, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना होमस्टे’ कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ । कृषि आधुनिकीकरण, जैविक खेती, प्रांगारिक मलको प्रयोग, घुम्ती गोठ प्रणाली सुधार र निर्यातमुखी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ । कृषि एम्बुलेन्स, भूमि बैंक, सामूहिक खेती, कोरिडोर आधारित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक रूपान्तरणकारी रणनीति अवलम्बन गरी हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको रूपमा इन्भेष्ट गण्डकी कार्यक्रममार्फत आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलन गरिने भएको छ । पोखरालाई विशेष ब्राण्डको रूपमा विकास गर्न ‘पोखरा जाऔं, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ तथा ‘राउण्ड फेवा र भ्यू फेवा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि गण्डकीलाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्न आवश्यक कार्यक्रमअघि बढाइने छ ।

साथै, लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथ हुँदै कैलाश पर्वत जोड्ने मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने योजना रहेको छ । प्रदेश सरकारले सडक र यातायात पूर्वाधारअन्तर्गत प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तर्जुमा, दुर्गम गाउँपालिकाहरूलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना, कोरला, रुइला, त्रिवेणी नाकालगायतका मार्गको स्तरोन्नति गर्ने योजनाअघि सारेको छ । ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थानसम्म पहुँच विस्तार गर्ने र झोलुंगे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा ‘उज्यालो गण्डकी’ अभियानअन्तर्गत विद्युतीय चुल्हो र सवारी प्रोत्साहन, सौर्य ऊर्जा जडान, लघु जलविद्युत मर्मत तथा निर्माणलाई निरन्तरता दिइने, सुशासन र सार्वजनिक सेवा सुधारतर्फ, तहगत समन्वय, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षणलाई सशक्त बनाइने नीतिमा उल्लेख छ । ‘मुख्यमन्त्री सार्वजनिक सुशासन फेलोसिप’ कार्यक्रममार्फत युवाको संलग्नता तथा डिजिटल प्रदेश अवधारणाअनुसार सेवाहरू अनलाइनमार्फत प्रवाह गरिने नीतिअघि सारेको छ ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी, डिजिटल रूपान्तरण, सेवा प्रवाहको पारदर्शिता, तथा पूर्वाधार सुदृढीकरणमार्फत समृद्ध र आत्मनिर्भर गण्डकी निर्माणको खाकाअघि सारेको छ । गुणस्तरीय सामुदायिक शिक्षा, प्रविधि शिक्षामा पहुँच, विशेष विद्यालय सञ्चालन, गण्डकी विश्वविद्यालयलाई प्राविधिक केन्द्रका रूपमा विकास, सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता विकास र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रदेशको योजनामा समेटिएको छ ।

नीतिमा प्रदेशका ९९.५४ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत सुविधा पुगेको उल्लेख गर्दै ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म करिब १ लाख ५२ हजार निजी धारा जडान भइसकेको जानकारी दिएको छ । प्रदेशमा हालसम्म ९३० किलोमिटर पक्की र सात सय किलोमिटर ग्राभेल सडक तथा ११० सडक पुल र ८४ झोलुंगेपुल निर्माण सम्पन्न भएको उल्लेख छ ।