कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रमा पूर्वाधार विकास प्राथमिकता

वीरेन्द्रनगर– कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । उनले हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई मानसरोवर तथा कैलाश प्रवेशद्वारको रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न खार्पु–सिमकोट नमुना एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास र शे–फोक्सुण्डो ताल किनारमा रहेको प्राचिन रिङ्बो बस्तीलाई बौद्ध कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको बताए ।

सडक, पुल र झोलुङ्गे पुललगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशमा खेलकुदको विकास एवम् खेलाडीको मनोबल उच्च बनाउन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका सबै खेल कर्णालीमै सम्पन्न गर्ने गरी भौतिक संरचना निर्माण तथा मागमा आधारित आवश्यक खेल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रदेश प्रमुख मियाँले उल्लेख गरे ।

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतसहित जिल्ला अस्पतालहरूको भौतिक संरचना निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिई जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । उज्यालो कर्णाली निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले १०६ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा सेयर लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाई पचास प्रतिशत रकम लगानी गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

१२० मेगावाटको जगदुल्ला ए जलविद्युत् आयोजनामा समेत लगानी गर्ने सम्झौता भएको बताउँदै उनले सुर्खेतको बुलबुलेदेखि निकास खोलासम्म जलविहारसहितको बहुउद्देश्यीय परियोजना विकासको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको जानकारी दिए । पशु नश्ल सुधारमार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न कृत्रिम गर्भाधानका लागि आवश्यक तरल नाइट्रोजन प्लान्ट स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कृषिमा व्यावसायिकता अभिवृद्धि तथा अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लागि कर्जामा व्याज अनुदान, हिमाली क्षेत्रका पशुपालक किसानलाई प्रोत्साहन, रैथाने बाली संरक्षण र बाली विशेष उत्पादन पकेट क्षेत्र, उत्पादन सामग्रीमा सहयोग, अर्गानिक कृषक पाठशालार अदुवा बेसारको प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कर्णालीको विकास र समृद्धिको लागि भेरी र कर्णाली कोरिडोर, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार, रत्न राजमार्ग विस्तारलगायत ठूला र रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउन संघीय सरकारसँग गरिएको समन्वयले सकारात्मक नतिजा हासिल भएको दावी गरिएको छ । बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्च्तिता प्राप्त आयोजनाहरू सम्पन्नत हुने गरी प्राथमिकताका आधारमा रकम विनियोजन गरेर मात्र नयाँ आयोजनामा रकम विनियोजन गरिने उल्लेख छ ।

निर्माण सम्पन्न भई उचित प्रतिफल दिन सक्ने अधुरा तथा क्रमागत आयोजनाका लागि निर्माण पुरा गर्न आवश्यक लागत रकम एकिन गरी पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिने र अधुरा तथा रूग्ण आयोजनाहरूको बारेमा अध्ययन गरी सम्पन्न हुन नसक्ने र उचित प्रतिफल नदिने आयोजना खारेज गर्ने नीति लिइने नीति अंगिकार गरिएको छ । संघ तथा स्थानीय तह र विकास साझेदारको समन्वय तथा सहकार्यमा लगानी आकर्षण गर्न पूर्वाधार निर्माण र लगानी कोष (इन्भेष्ट्मेन्ट फण्ड) स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेशमा लगानीयोग्य परियोजना विकास तथा आवश्यक पूर्वतयारीसहित कर्णाली लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तहगत सरकार, निजी, सहकारी, गैरसरकारी र सामुदायिक क्षेत्र तथा विकास साझेदारको सहभागितामूलक र सहकार्यमूलक विकास ढाँचा अवलम्बन गरिने बताएको छ । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको संरक्षण र करको दायरा विस्तार गरी सम्भाव्य सबै करदातालाई कर प्रणालीमा आबद्ध गरी कर तिर्ने संस्कृतिको विकास गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेशको कर सम्बन्धी एकल र साझा अधिकार विषयका नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गरिने बताएको छ । भेरी बबई डाइभर्सनको विद्युत गृहबाट उत्पादन हुने बिजुलीको रोयल्टीमा प्रदेश सरकारको अधिकार स्थापित गर्न पहल नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, आयोजना बैंक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली तथा आयोजना छनोट प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र सुदृढ गर्दै लगिने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमा समेत आयोजना बैंक, सूचना व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने भएको छ । प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएको बजेट तथा कार्यक्रमको जानकारी नागरिकस्तर सम्म पुर्याउन संरचनागत विकास गरिने भएको छ । कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गर्दै प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

पाँच हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई कर्जामा व्याज अनुदान दिने नीति लिने र दुई हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय एवं फलफूल खेती गर्ने सहकारी, फर्म, कम्पनी, कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

स्याउ, ओखर तथा सुन्तला विकास कार्यक्रमलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा सञ्चारलन गरिनुका साथै प्रदेशलाई स्याउ, ओखर, सुन्तलाजात, किवी, ड्रागन फ्रुट, आँप, लिची, केरा, लगायतका फलफूलमा दिगो, प्रतिस्पर्धी तथा आत्मनिर्भर बनाउन कम्तिमा तीन वर्षसम्म बिरुवा संख्यको आधारमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैंचा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवर्द्धन गर्न स्याउ विकास बोर्ड गठन गरिने भएको छ । प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी सीमान्तकृत, भूमिहीन, गरिब, विपन्न लक्षितवर्गका परिवारको लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।

चौंरी, च्याङ्ग्रा, बाख्रा, दुध, मह, अदुवा, बेसार लगायत कृषि वस्तुको उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चासलन हुने भएको छ । हुम्ला र डोल्पामा चौंरी, दैलेखमा बाख्रा, जाजरकोटमा मौरी र सल्यानमा सुन्तला जातका फलफूल विकास फर्म केन्द्रको स्थापनाका लागि विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ ।

दैलेख, जाजरकोट र सल्यानलगायतका जिल्लामा ह्रासोन्मुख सुन्तलाजात फलफूल बगैंचा र उच्च पहाडको स्याउ तथा ओखर बगैंचा सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चाालन गरी कृषि इन्टर्नको रूपमा कृषि प्राविधिकहरू खटाइने भएको छ । संरक्षित क्षेत्र बाहिर बासस्थान भएका हिउँ चितुवा, रेडपाण्डा, कस्तुरी मृगलगायतका पारिस्थितिकीय रूपले महत्त्ववपूर्ण प्रजातिको संरक्षण तथा प्रचारप्रसारमार्फत पर्यटक आकर्षण गरिने भएको छ ।

संकटासन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षण साथै मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व नियन्त्रण गरी सहअस्तित्व कायम गर्न कार्यक्रम सञ्चलन हुने भएको छ । संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थललाई विस्तार र थप पूर्वाधार विकास गरिने उल्लेख छ । दीर्घकालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल हुने भएको छ ।

प्रदेशभित्रको हवाई सेवालाई नियमित, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थललाई केन्द्र बनाएर प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा नियमित उडान गर्ने हवाई सेवा प्रदायकलाई सहुलियत प्रदान गर्ने नीति लिइने भएको छ । कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना अनुरूप कार्ययोजना तर्जुमा गरी कर्णालीलाई ‘सुरक्षित पर्यटन गन्तव्य’ को रुपमा विकास गरिने भएको छ ।

मनोरञ्जनात्मक पर्यटन, सहरी सुन्दरता अभिवृद्धि, खुला क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा पर्यापर्यटनको विकासका लागि सम्भावित स्थानमा हरित उद्यान तथा पार्क निर्माण गर्ने नीति लिइने भएको छ । बुलबुले उद्यान क्षेत्र लगायत अन्य सम्भाव्य क्षेत्रलाई इकोलोजिकल गार्डेनिङ्गको रूपमा विकास गर्दै लगिने भएको छ । कुपिण्डे दह, स्यार्पु ताल लगायतका जलाधार क्षेत्र संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ ।