मोबिलाइजेसन पेस्कीमा बेथिति

पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्माण सुरु गर्न दिइने मोबिलाइजेसन पेस्कीबारे बहस सुरु भएको धेरै भएको छ । आयोजनाका लागि मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर यसको दुरुपयोग भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूको आलोचना पनि निरन्तर रूपमा भइरहेको छ । यसमा सरकारलाई पनि दोषी देख्नेहरू धेरै छन् । यो मात्र होइन, सार्वजनिक सम्पत्ति खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनमा मोबिलाइजेसन पेस्कीका बारेमा सरकारलाई सुझाव दिने गरेको छ ।

महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको ६२ औँ प्रतिवेदनमा पनि मोबिलाइजेसन पेस्की दुरुपयोग भएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यालयहरूले ४१ अर्बभन्दा बढी रकम मोबिलाइजेसन पेस्कीका रूपमा वितरण गरेका छन् । मोबिलाइजेसन पेस्की लिने निर्माण व्यवसायीहरूमध्ये धेरैले आयोजनाको काम नै गरेका छैनन् । केहीले आयोजनामा काम गरे पनि पेस्की रकम कटौती गरेका छैनन् ।

राष्ट्रिय गौरवको द्रुतमार्ग (फास्टट्र्याक) आयोजनामा ५० करोड ७१ लाख रुपैयाँ पेस्की कट्टा नगरी निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरिएको छ । यस्तै सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाखको सम्झौता भएअनुसार मोबिलाइजेसन पेस्की १ अर्ब २० करोड १४ लाख दिइएको थियो । यो आयोजनामा अहिलेसम्म ६९ करोड ८८ लाख भुक्तानी भएको छ । लामो समय भए पनि पेस्की रकमबराबरको काम भएको छैन ।

यस्तैगरी नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल डिजाइन एन्ड बिल्ड विधिबाट बनाउन निर्माण व्यवसायीसँग १ अर्ब ६८ करोड ७६ लाख २३ हजारको खरिद सम्झौता भएपछि ७ करोड २४ लाख १६ हजार मोबिलाइजेसन पेस्की दिइएको थियो । खरिद सम्झौता भएको २० महिनासम्म पुल डिजाइनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छैन । पेस्की रकम कहाँ उपयोग भएको छ ? प्रश्न उठेको छ । आयोजना निर्माणका लागि मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर समयमा काम नगर्ने र काम गरे पनि कानुनअनुसार रनिङ बिलमा पेस्की रकम कट्टा नगरेका केही उदाहरण हुन् ।

अझ भनौँ, मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर गरिएका दुरुपयोगका केही उदाहरण हुन् । यस्तो दुरुपयोग एकाध आयोजनामा मात्र होइन, अधिकांश आयोजनामा भइरहेको छ । विगतमा घरजग्गा कारोबार उच्च दरले बढेका बेला निर्माण व्यवसायीहरूले लिएको मोबिलाइजेसन पेस्की आयोजनामा काम नगरी घरजग्गामा लगानी गरेको आरोप लागेको थियो, जुन सत्य थियो । पेस्की रकम लिएपछि आयोजनामा काम सुरु भएको देखाउने र विभिन्न बहाना झिकेर काम नगर्ने प्रवृत्ति निर्माण व्यवसायीहरूको थियो ।

कतिपयले खरिद सम्झौतापछि पेस्की लिने र आयोजना कार्यालय वा सरकारका विरुद्ध मुद्दा हाल्नेसमेत गरेका थिए । मुद्दा हालेपछि त्यसको फैसला आउन केही वर्ष लाग्छ । यस्तोमा पेस्की लिएको रकम घरजग्गा खरिद वा अन्य आम्दानी हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रचलन थियो । अहिले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आए पनि लिएको पेस्की सेयरलगायत अन्य तत्काल नाफा आउने क्षेत्रमा लगानी गरिँदै आएको छ । मोबिलाइजेसनमा यो बेथितिमा निर्माण व्यवसायीहरू मात्र दोषी छैनन् ।

सरकारको कानुन र कर्मचारी पनि उत्तिकै दोषी छन् । कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएपछि तोड्न त्यति सजिलो छैन । कानुन व्यवसायीको पक्षमा बनाइएको छ । निर्माण व्यवसायीले लामो समयसम्म काम नगर्दा पनि सरकारले ठेक्का तोड्न नसक्नुको मुख्य कारण व्यवसायी मुद्दामा गए सरकार पक्ष हार्छ भन्ने डर हो । अर्कातिर आयोजनाको लागतमा फरक पर्नु हो । निर्माण सम्झौता भएको समय धेरै वर्ष बित्यो र आयोजनाको ठेक्का तोडियो भने नयाँ ठेक्काको लागत बढ्छ ।

यस्तोमा अख्तियार र अदालत दुवैले सस्तो लागतमा हुन लागेको कामलाई किन बढाएर सम्झौता गरियो भनी प्रश्न उठाउँछन् । अनियमिततामा पर्ने डरले सरकारी कर्मचारीले अधिकांश आयोजनाको ठेक्का तोड्दैनन्, बरु लम्ब्याएर भए पनि निर्माण पूरा गराउँछन् । मोबिलाइजेसन पेस्की दुरुपयोगको अर्को कारण हो, सरकारी कर्मचारीको नियत र मिलेमतो । सरकारी कर्मचारीले मोबिलाइजेसन पेस्की दिएपछि एकाध प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीबाट पाउँछन् ।

यही एकाध प्रतिशतको लोभले जथाभावी रूपमा खरिद सम्झौता गर्ने प्रचलन छ । सडक, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न कार्यालयहरूका हाकिमले बजेट नभए पनि अर्थात् स्रोत सुनिश्चितताका नाममा खरिद सम्झौता यही लोभमा गर्दै आएका छन् । खासमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष यो विषय उठाएर पनि अहिलेसम्म सुधार हुन सकेको छैन । अहिले देखिएका विकृतिलाई परास्त नगर्दासम्म मोबिलाइजेसन पेस्की दुरुपयोग हुन रोकिनेछैन ।