विकासका लागि प्रशासनिक सुधारको अपरिहार्यता «

विकासका लागि प्रशासनिक सुधारको अपरिहार्यता

 

स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन सक्षम, सबल र सदृढ नबनाएसम्म कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन ।

विकास एक निरन्तर प्रक्रिया हो । यसलाई तीव्रता दिन प्रशासन चुस्त एवं प्रभावकारी हुनुपर्छ । कुनै पनि देशको सर्वतोमुखी विकासका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ प्रशासनयन्त्र अपरिहार्य मानिन्छ । वास्तवमा विभिन्न राजनीतिक अस्थिरताको समयमा कर्मचारीतन्त्रले उल्लेखनीय काम गर्न सक्छ । यसको उदाहरण विगतमा फ्रान्सको कर्मचारीतन्त्रले प्रस्तुत गरेको छ । प्रशासनयन्त्र कुनै पनि राष्ट्रको सम्पत्ति हो । यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप भए कुनै पनि क्षेत्रको विकासमा नकारात्मक असर पर्छ । परन्तु यो कुरा सबैले बुझेका छैनन् । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनाको अवधिमा विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव भएकाले प्रशासनयन्त्रमा नराम्रो प्रभाव परेको छ । यसलाई यथाशीघ्र नियन्त्रण नगर्ने हो भने यहाँको अवस्था अझ दयनीय हुने सम्भावना छ ।
चुस्त प्रशासनबिना कुनै पनि क्षेत्रको विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । सार्वजनिक प्रशासन सुधारको पहिलो प्रयास वि.सं. २००९ मा गठन गरिएको बुच आयोगलाई मान्न सकिन्छ । वि.सं. २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा अर्काे आयोग गठन गरियो । यो आयोगले भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था गरेको थियो । यसैको सम्झनामा वि.सं. २०६२ देखि प्रत्येक वर्षको भदौ २२ गते निजामती कर्मचारी दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ ।
वस्तुतः निजामती सेवा एक महत्वपूर्ण सम्पत्तिको रूपमा अङ्गीकार गरिन्छ । यसलाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी, व्यवस्थित र सुदृढ बनाउने प्रयासस्वरूप सर्वप्रथम वि.सं. २०१३ सालमा कानुनी व्यवस्था सुरु गरी निजामती सेवा ऐन–२०१३ र निजामती सेवा नियमावली–२०२१, निजामती सेवा ऐन–२०४९ र निजामती सेवा नियमावलीको व्यवस्था गरियो । यति मात्र होइन, प्रशासन सुधारको नाममा विभिन्न आयोग गठन गरिए र प्रतिवेदनहरू प्रकाशित गरिए ।
विगतमा निजामती सेवा नियमावली–२०२१ मा धेरै पटक संशोधन गरियो । प्रजातन्त्र पुनः प्राप्तिपछि निजामती सेवा ऐन–२०४९ र निजामती सेवा नियमावली–२०५० लागू गरिए तापनि निजामती सेवा प्रभावकारी हुन सकेन । यसको मुख्य कारण राजनीतिक क्षेत्रको हस्तक्षेप हो । वास्तवमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तामा जुनसुकै राजनीतिक दल भए पनि आदेश तथा निर्देशनहरूको पालना गरी ऐननियमको परिधिभित्र रही स्वच्छ प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तनले प्रशासनिक सङ्गठनमा कुनै असर पार्नु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर, यहाँ जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार बने पनि प्रशासनयन्त्र स्वच्छ एवम् निष्पक्ष हुन सकेको छैन ।
प्रशासनयन्त्रमा गरिने राजनीतिक हस्तक्षेपको परिपाटीलाई त्यागी मौजुदा राष्ट्रसेवकहरूमा प्रशासनिक कार्यदक्षतामा सुधार ल्याउन उचित कदम चाल्ने, स्वच्छ र निष्पक्ष प्रशासनिक सुव्यवस्था कायम गर्न दृढ सङ्कल्प गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नतर्फ ध्यान दिनु कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारको दायित्व ठहर्छ । वर्तमान समयमा यहाँको प्रशासनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएकाले प्रशासनिक सुधार गर्न कठिन भएको छ । माथिल्लो निकायबाट भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि यो व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन । बरु उक्त निकायबाट मौन स्वीकृति प्रदान गरेजस्तो आभास हुन्छ । उच्च प्रशासकहरूसमेत राजनीतिक नेतृत्वको आदेशपालक बन्ने गरेका छन् । मन्त्री बनेर आउने राजनीतिक नेताले ऐन–नियमविपरीत काम गर्न प्रशासकहरूलाई दबाब दिए पनि उनीहरू यस्तो काम गर्न इन्कार गर्दैनन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा जुनसुकै राजनीतिक दलका नेताहरू पनि गर्छन् । तर, सत्तामा पुगेपछि कानुनको वास्ता नगरी उनीहरू नै कर्मचारीहरूको सरुवा तथा बढुवा गर्छन् । विपक्षमा रहँदा विरोधका लागि प्रशासनमा राजनीतीकरण भयो भन्नेहरू आफू सत्तामा पुगेपछि सोही काम गर्न डराउँदैनन् । वास्तवमा आस्थाको आधारमा निजामती नियमावलीको दफा लागू गर्ने, गराउने वृत्ति विकासका अवसरहरू प्रदान गर्ने, सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव नभएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्ने र नियम विपरीत सरुवा बढुवाको काम गर्ने परम्परा कायम रहेसम्म निष्पक्ष प्रशासन हुन सक्दैन । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन सक्षम, सबल र सदृढ नबनाएसम्म कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । वास्तवमा यहाँको निजामती प्रशासन सुधारका लागि राजा त्रिभुवनको व्यक्तिगत सहयोगीका रूपमा भारतबाट आएका गोविन्द नारायणदेखि हालका काशीराज दाहालसम्म आइपुग्दा विभिन्न आयोग तथा समितिहरू गठन गरिए । यति मात्र होइन, यस सम्बन्धमा व्यक्तिगत तवरमा विज्ञहरूद्वारा गरिने अध्ययन तथा अनुसन्धानको कमी छैन । परन्तु अझै पनि यहाँको निजामती प्रशासनमा ठोस सुधार हुन सकेको छैन ।
वर्तमान समयमा दण्डहीनताको कारण प्रशासनिक क्षेत्रमा भाँडभैलो देखिन्छ । एकातिर कर्मचारीहरू खटाएको ठाउँमा जान मान्दैनन् भने अर्कातिर उनीहरू जनताको सेवा गर्न पनि तत्पर देखिँदैनन् । यस्ता कर्मचारीहरूलाई कडा कारबाही गर्न नसकेमा प्रशासनिक क्षेत्रको सुधार हुन सक्दैन र विकास कार्यहरूमा नकारात्मक असर पर्छ । हालसम्म पनि यहाँका निजामती कर्मचारीहरूको कार्यशैलीमा खास परिवर्तन देखिँदैन । एकातर्फ उनीहरूको काममा ढिलासुस्ती छ भने अर्कातर्फ उनीहरू विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् । यही कारणले आमजनताको उनीहरूप्रति आस्था र विश्वास अझसम्म पनि महसुस हुन सकेको छैन ।
प्रशासनिक क्षेत्रका विद्वान्हरूले कर्मचारी प्रशासनलाई छिटो–छरितो, पारदर्शी एवं जनमुखी बनाउन सही व्यक्तिलाई सही स्थान दिनुपर्ने, नीति निर्माण तहमा पुगेका अनुभवी प्रशासकहरूले राजनीतिक दलको अनुचित प्रभावमा नपरी नीति–नियम बमोजिम प्रशासनयन्त्र चलाउन सक्ने, सरकारको नेतृत्व जुनसुकै दलले गरे पनि प्रशासनमा हस्तक्षेप नगरी राष्ट्रसेवकहरूलाई स्वविवेकले काम गर्न दिनुपर्ने आदि धारणाहरू सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । यी धारणाहरू नेपालको प्रशासनमा लागू हुन नसकेकोले यहाँ सबल, निष्पक्ष, र भ्रष्टाररहित प्रशासनयन्त्र सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।
प्रशासनलाई विकासतर्फ अग्रसर गराउन यसलाई एक सबल, निष्पक्ष, पारदर्शी, निर्भीक र जनमुखी प्रशासनका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । यसका लागि विद्यमान ऐन–कानुन प्रस्ट्याई प्रशासनयन्त्र सञ्चालन गर्ने मुख्य सचिव तथा अन्य सचिवहरूको प्रमुख भूमिका रहने परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूबाट निडर भएर विभागीय मन्त्रीको कानुनसम्मत आदेश तथा निर्देशनहरूको पालना गरी एउटा कुशल प्रशासकको हैसियतमा काम गर्न जरुरी छ । यिनै कुरालाई प्रशासनको तल्लो निकायसम्म लागू गरिनुपर्छ । प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न प्रशासन तथा राजनीतिक तहबाट छलफलका माध्यमबाट आ–आफ्ना क्षेत्रको जिम्मेवारी बोध र सोको बहन स्वच्छ र हस्तक्षेपरहित तरिकाले गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । यति मात्र होइन, नीति निर्माण एवम् कार्यान्वयन अथवा राजनीति र प्रशासनबीचको सीमारेखा कोरी यी दुवैको कार्यक्षेत्र प्रस्ट पार्न आवश्यक भएको छ ।
प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाई निजामती सेवालाई अनुशासित, मर्यादित र उत्पादनमूलक बनाउन उच्च पदहरूमा पदावधि तोकी उक्त पदावधि रहेसम्म आस्थाका आधारमा हेरफेर वा सरुवा नगर्ने, पहिलो संशोधनसहितको निजामती सेवा नियमावलीको संशोधन कुनै पक्ष वा वर्ग विशेषलाई मात्र सुविधाको दृष्टिकोणले नहेरी सबै निजामती कर्मचारीको हितलाई ध्यानमा राखी गर्नुपर्छ ।
हालसम्म पनि कर्मचारीहरूको हकहित तथा पारिश्रमिकलाई सरकारले यथोचित ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यसैले उनीहरूमा काम गर्ने जोस र जाँगर देखिँदैन । उनीहरूलाई इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र जाँगरिलो बनाउन उनीहरूको हकहित तथा पारिश्रमिकको सम्बन्धमा हरेक वर्ष पुनरावलोकन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
वास्तवमा यहाँको प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो भने थोरै प्रयासले सम्भव छैन । यसका लागि यहाँ नयाँ अवधारणा, सोच र सिद्धान्त भिœयाउन आवश्यक छ । योबाहेक वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त जनशक्ति विकासका लागि सरकारले विशेष तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उत्तिकै जरुरी छ । विगतमा यहाँ धेरै पटक सरकार अस्थिर बन्यो, जसको कारण यहाँ ठोस विकास हुन सकेन । वर्तमान सरकार स्थिर एवं सबल भएकाले यसले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सक्छ । परन्तु यसका लागि उपयुक्त योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको आवश्यकता पर्छ ।
वास्तवमा उपयुक्त योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रले हो, जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । त्यसैले यहाँको सर्वतोमुखी विकासका लागि कर्मचारीतन्त्रको धेरै महत्व छ । तर दुःखको कुरा त के छ भने आजकाल जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा पनि ढिलासुस्ती एवं भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यी कार्यालयहरूमा जनसाधारणको काम छिटोछरितो गर्ने प्रवृत्ति छैन । कुनै पनि काम छिटो गराउनुपरेमा घूस दिनुपर्ने भएकाले जनता पीडित छन् । त्यसैले मुलुकको सुशासन कायम गरी विकास गर्न कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्न नितान्त आवश्यक छ । वास्तवमा देश विकासका लागि सधैं परम्परागत सोचले काम गर्दैन । यसका लागि नयाँ सोचको आवश्यकता पर्छ । विकास र प्रशासनबीच गहिरो सम्बन्ध भएकाले यसमा पनि नयाँ सोचको जरुरी छ ।
वर्तमान समयमा नेपालीहरूले सा–सना कुराहरूलाई पनि जीवनसँग जोडेर हेर्ने बेला आएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने राजनीतिक क्रान्तिपछि अब आर्थिक क्रान्तिको विविध पक्षमा सम्बन्धित क्षेत्रका निर्णायकहरूको ध्यान आकृष्ट हुनुपरेको छ । यति मात्र होइन, हाल यहाँ विद्यमान प्रशासनको पनि धरै नै सुधार गर्नुपरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्