मोदीको बजेट गरिब र दयनीय जनताप्रति किन असफल ? «

मोदीको बजेट गरिब र दयनीय जनताप्रति किन असफल ?

फेब्रुअरी १ मा मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट प्रस्तुत भयो । उक्त बजेटले आय करमा ठूलै छुट दिएर मध्यमवर्गीय परिवारलाई खुसी पा-यो । बजेटमा ५ लाख भारुसम्मको आम्दानीलाई कर मिनाहा ग-यो । योभन्दा माथिको आम्दानीमा पनि कर आधा पारियो । तर मध्यवर्गीय परिवार खुसी भए पनि गरिब र दयनीय अवस्थामा रहेका मानिसहरू भने उक्त बजेटबाट खुसी हुन सक्ने अवस्था रहेन । उनीहरूको पीडामा झनै पीडा थपिया । उनीहरूको रोजगारी र आयका लागि व्यवस्था गरिएको कोषको रकममा १२ प्रतिशतको कटौती हुँदा उनीहरूको रोजगारी खोसिने र आय कमजोर हुने अवस्था आयो ।
टोङगावाद गाउँका सबै महिलाले यो बजेटबाट निराशाको कथा सुनेका छन् । पश्चिम भारतको महाराष्ट्र राज्यको अमरावती जिल्लामा उनीहरू सधैं मृत्युको सायामा बाँच्दै आएका छन् । औसतमा प्रत्येक दिन तीन महिलाहरूले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । बालीनाली राम्रो नहुँदा, न्यून वर्षा र अत्यन्त कम पारिश्रमिकले गर्दा उनीहरूको ऋण चुलिएपछि उनीहरू आत्महत्या गर्नका लागि बाध्य हुने गरेका हुन् ।
तर यस किसिमको परिस्थितिका बाबजुद उनीहरू टोङगावादबाट भागेका छैनन् । २०१६ देखि मीना सोन्डाकारको नेतृत्वमा आपूmले आपंैmलाई संगठिन गर्दै आएका छन् र राज्य प्रायोजित योजना महात्मा गान्धी नेसनल रुरल इम्प्लोइमेन्ट ग्यारेन्टी एक्टको मातहतमा रोजगारीको माग गर्दै आएका छन् । यो योजनाले प्रत्येक वर्ष सरकारी परियोजना जस्तै सडकको निर्माण, बोट बिरुवा रोप्ने तथा साना पानी भण्डारण गर्ने जस्ता काम गर्नका लागि भनिएकाहरूलाई १ सय दिनको कामको प्रतिबद्धता गरेको छ ।
“यसले प्रतिदिन २ सय ६ भारु अर्थात् २.९० अमेरिकी डलरको पारिश्रमिक दिन्छ । यो हामीले कृषिमा प्राप्त गर्ने गरेको तुलनामा दोब्बरभन्दा पनि बढी हो । तर, महŒवपूर्ण कुरा के छ भने कृषिको विपरीत यहाँ पैसा कमाउनका लागि हामीलाई ऋणको प्रस्ताव गरिँदैन,” ३५ वर्षीय सोन्डारकरले बताइन् ।
उक्त समयमा भारतीय अर्थतन्त्र व्यापक ओरालो लागेको थियो । जीडीपी वृद्धि ११ वर्षकै न्यून अर्थात् ५ प्रतिशत तल झरेको थियो । बेरोजगारी ४५ वर्षकै उच्च र उपभोक्ता खर्च ४ दशकमै पहिलो पटक ओरालो लागेको थियो । रोजगारी कर्याक्रम मात्रै सोन्डारकरजस्ता महिलाका लागि विश्वसनीय स्रोत बनेको थियो ।
तर, जब भारतकी वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले फेब्रुअरी १ मा देशको बजेट प्रस्तुत गरिन्, उक्त कार्यक्रमको कोषमा १२ प्रतिशतभन्दा बढीले कटौती गरियो । यसले रोजगारी पाउने धेरै मानिसको अवसर जोखिममा प-यो । कोषमा कटौती गरिएकाले थोरै दिन मात्रै काम पाउने र थोरैले मात्रै काम पाउने अवस्थाको सिर्जना भयो । यसले ग्रामीण जनताले कसरी पैसा पाउँछन् र खर्च गर्न सक्नेछन् तथा आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्छ भन्ने अवस्थाको सिर्जना भएको अमरावतीमा शिक्षा र महिलाको सशक्तीकरणको विषयमा काम गर्दै आएको गैरनाफामूलक संस्था स्वराज्य मित्रका संस्थापक राहुल बैस प्रश्न गर्छन् ।
भारतको बजेटबाट प्रताडित भएको महसुस गर्नेमध्ये टोङगावादका महिलाहरू मात्रै होइनन् । उनीहरूले यो बजेटलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अवसर खेर फाल्ने दस्तावेजका रूपमा लिएको बताएका छन् ।
यो बजेट नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेपछिको पहिलो हो । यो बजेट विभिन्न निकायका लागि बहुप्रतीक्षित रहँदै आएको थिया । व्यवसायले आर्थिक निराशालाई पाखा लगाउन प्रोत्साहन आउने अपेक्षा गरेका थिए । नागरिकहरूले कर कटौती हुने र यसबाट उनीहरूले खर्च गर्न सक्ने अपेक्षा गरेका थिए र बेरोजगारहरूको ठूलो संख्याले थप रोजगारी सिर्जना हुने बजेट आउने आशा पालेका थिए ।
तर निर्मला सीतारमणले २ घण्टा ४० मिनेटमा बजेट भाषण सकाएपछिको समयदेखि सबै मानिस दुःखी भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्