सांसदका योजना बजेटमा समेट्ने तयारी

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा सांसदका योजना समेट्ने तयारी गरेको छ । प्रत्यक्ष रुपमा सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा बजेट दिन सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि प्रदेश सरकारले सांसदले छानेका योजनामा बजेट दिने अभ्यास सुरु गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई चार करोड र समानुपातिक सांसदलाई दुई करोड बराबरको योजना दिएको प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष पनि सांसदले ल्याएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने भएको हो । आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले सांसदले नागरिकलाई प्रतिवद्धता गरेको योजना बजेट विनियोजन गरिने बताए । उनले उनले यस वर्ष सांसदका योजना बजेटमा समेट्न सिलिङ निर्धारण नगरिएको बताए ।

‘सांसदहरुले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका पब्लिकलाई कमिटमेन्ट गरेको सिंचाई, खानेपानी, सडक, पुललगायतका क्षेत्रका योजनाहरु बजेटमा समेटिने छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुई प्रकृतिका सांसदले ल्याएको योजनामा बजेट विनियोजन हुन्छ । कुन सांसदलाई कति भन्ने छैन । उहाँहरुले कमिटमेन्ट गरेको योजनामा बजेट पर्छ ।’

यद्दपि, प्रदेशका समानुपातिक महिला सांसदले आफूहरुलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद सरह समान बजेटको योजना दिनुपर्ने माग गर्दै प्रदेश सरकारलाई दवाव दिन थालेका छन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई बजेटमा विभेद नगर्न ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

संसदीय महिला समन्वय समितिका संयोजक सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदलाई बजेटमा एउटै व्यवहार गर्न ध्यानाकर्षण गराएको बताइन् । सभामुखसहित ५३ जना सांसद रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ३२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र २१ जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद छन् । २१ जना सामानुपातिक सांसदमध्ये १८ जना महिला र ३ जना पुरुष छन् ।

सिलिङ भन्दा बढाएर बजेट ल्याउने तयारी
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तोकेको सिलिङ भन्दा बढाएर ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री थापाले सिलिङमा उल्लेख गरिएको बाहेकका स्रोतहरु खोजी भइरहेको बताए । ‘कस्तो आकारको बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा अहिले नै निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले पाएको सिलिङमै बजेट ल्याउने वा स्रोत थप गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । बजेटका थप स्रोतहरुको खोजी भइरहेको छ । केही दिनमा बजेटको आकार टुंगो लाग्छ ।’

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि २४ अर्ब ८७ करोडको सिलिङ प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । आगामी वर्ष प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालन, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट प्राप्त हुने रकम, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभई प्रदेश सरकारको कोषमा बचेको रकम र संघीय वित्तीय हस्तारन्तरणको २४ अर्ब ४७ करोडको सिलिङ प्रदेश सरकारले पाएको छ ।

नेपाल सरकारबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, सशर्त अनुदान चार अर्ब १६ करोड ३० लाख, विशेष अनुदान ५१ करोड ६० लाख र समपुरक अनुदान ६० लाख २६ हजार रुपैयाँ गरी कुल १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख वित्तीय हस्तान्तरण स्रोत निश्चित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत प्रदेश सरकारले सिलिङ भन्दा बढाएर बजेट ल्याएको थियो ।

प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा अघिल्लो सरकारले कुल स्रोत भन्दा अढाई अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिसकेको हुनाले अहिलेको सरकारले योजना काटेर कसैको चित्त नदु:खाउन घाटा बजेट स्वीकार गरी दोस्रो पटक संसद्मा प्रस्तुत गरेको बताए ।

उनले एक साताअघि धनगढीमा आयोजित एक मिडिया संवादमा प्रदेश सरकारले घाटा बजेट ल्याएर पनि नागरिकलाई सेवा दिन तत्पर रहेको बताएका थिए । उनले नागरिकको असीमित चाहनालाई समेट्न फेरि पनि स्रोत भन्दा बढी खर्च भएको बजेट ल्याउने सम्भावनालाई इंगित गरेका थिए । उनले प्रदेशको आन्तरिक आय एक अर्ब २४ करोड मात्रै रहेकाले प्रदेशको असीमित आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्दै बजेट विनियोजन भइरहेको बताए ।