औद्योगिक करिडोर र भन्सारमा सामान अलपत्र

बारा– यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका कारण मुलुकको प्रमुख आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र बारा–पर्साबाट देशका विभिन्न स्थानका वितरकसम्म लैजानुपर्ने दैनिक करिब १५ सय ट्रिप सामान अलपत्र परेको छ । आन्दोलनमा सहभागी सवारी मजदुरले मालवाहक सवारीसाधन नचलाएपछि उद्योग, कलकारखाना तथा भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयातीत सामान भन्सार क्षेत्रबाट लोडिङ हुन नसकेको हो ।

सोमबार र मंगलबार गरी करिब तीन हजार ट्रिप मालसामान अलपत्र परेको सम्बद्ध व्यवसायीहरुले बताएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा उत्पादित तथा नेपालको भन्सार क्षेत्रसम्म भारतीय ट्रक, लहरीमा ल्याइएको सामान दुई दिनदेखि वितरकसम्म पठाउन नसकेर अलपत्र पर्न थालेको बताए । आयात गरिएको सामान पल्टी गरी पठाउन नेपाली मालवाहक सवारीसाधन उपलब्ध नहुँदा आयातकर्ताहरुले भारतीय सवारीसाधन तथा भन्सारमा हर्जना तिर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

विदेशबाट वीरगञ्ज क्षेत्रमा सामान आयात गर्दा ढुवानी लागत सस्तो पर्न जान्छ । साथै यहाँबाट सहज र छिटो हुने हुँदा पाँच–सात सय ट्रिप सामान वीरगञ्ज भन्सार क्षेत्र र सोही संख्यामा ओद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा उत्पादन भएको वस्तु लोडिङ भई देशका विभिन्न स्थानका वितरकसम्म जाने गर्छ । अहिले तीन हजार बढी ट्रकमा लोड गरिनुपर्ने सामान लोडिङ हुन नसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ ।

आन्दोलनकै कारण सिमरा सेजमा मार्बल तथा टायल उद्योगको लोडिङ बन्द भएको र करिडोरका उद्योगहरुको कच्चा पदार्थसमेत भन्सार क्षेत्रबाट उद्योगसम्म ल्याउन नसकिएको संघले बताएको छ । करिडोरका सिमेन्ट तथा छड, फलाम लगायतका निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । उत्पादित सामान लोडिङ र ढुवानी हुन नसक्दा कतिपय वितरकहरुले तत्कालका लागि अर्डर क्यान्सिल गर्न थालेपछि औद्योगिक व्यापार प्रभावित बनेकोे उद्योगीहरुले बताउन थालेका छन् ।

उद्योगले आफ्नो उत्पादन वितरकसम्म पठाउन नपाई लोडिङ नै रोकिएपछि औद्योगिक वातावरण स्वतः बिथोलिने उद्योगी शम्भु झाले बताए । उनले भने, ‘नेपालजस्तो मुलुकमा सरकारी परिवहन सञ्चालन नहुँदा निजी क्षेत्रका उद्योगीहरुले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । ठूला उद्योगहरुले ढुवानी गर्न मालवाहक सञ्चालन गर्दा धेरै कठिनाइ हुने हुँदा अर्काको सवारीसाधनमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । करिडोरका केही खाद्यान्न उद्योगहरुले मात्र नगण्य रुपमा मालवाहक सवारी सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।’

देशभरका मालवाहक सवारीसम्बन्धि स्थानीय संघसंस्था आबद्ध भई बनेको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँले सरकारले सधैं उधारो सम्झौता गर्ने गरेकोले यो पटक सम्झौता गरे पनि स्पष्ट कार्यान्वयन नआएसम्म देशभर आफ्ना मालवाहक सवारीले लोडिङ नगर्ने बताए ।
स्थलमार्गबाट मात्र ढुवानी हुने नेपालमा मालसामान आन्तरिक रुपमा ओसारपसार गर्न करिब ५५ हजार ट्रक, लहरी सञ्चालनमा रहेको महासंघले जनाएको छ । ‘हामीले उद्योग तथा भन्सार क्षेत्रमा मालवाहक (ट्रक, लहरी) सँग समन्वय गरी लोडिङको लागि पठाउने गरे पनि दुई दिनदेखि मालवाहक हाम्रो सम्पर्कमा आएका छैनन्,’ ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माधव नेपालले भने, ‘आन्दोलनले देशव्यापी लोडिङ ठप्प बनेको छ । बारा–पर्सामात्र नभई बुटवल–भैरहवा, इटहरी–विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी, काँकडभिट्टा लगायतका भन्सार नाकाहरु समेत प्रभावित भएका छन् ।’

सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने हुँदा सरकारले यसलाई रोके सरकारले कानुनी कारवाही गर्न सक्नेछ । तर, व्यवसायीहरुले सरकारलाई पेलेर हड्ताल गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा करिब १३ खर्ब लगानी भएको बताइन्छ । देशभर झण्डै १५ लाख व्यक्तिले यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । करिब ४० लाख परिवार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रसँग जोडिएको अनौपचारिक तथ्यांक छ ।