नौ वर्षसम्म बन्न बनेन डीपीआर

वीरेन्द्रनगर– सुर्खेत मेडिकल कलेज बनाउने भन्दै संघीय सरकारले ९ वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तर बजेट समावेश गर्दै आएपनि हालसम्म कुनै प्रगती हुन सकेको छैन । यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो आयोजना पुन: दोहोर्‍याएका छन् ।

संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२४ मा सबै नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्‍याउन ‘एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज’ को अवधारणा अघि सारिएको थियो । यो पटक पनि सुर्खेत मेडिकल कलेजसहित अन्य तीन कलेजका पूर्वाधार निर्माण गर्न ५६ करोड बजेट व्यवस्थापन भएको भएपनि प्रगति भने डीपीआरमा अल्झिएको छ ।

सरकारको सोही अवधारणाअनुसार मधेश प्रदेशको महोत्तरीको बर्दिबास, लुम्बिनीको बुटवल र कर्णालीको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाको महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको थियो । संघीय सरकारको योजनाअनुरुप कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ फागुन ३ गते मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो ।

सोहीअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्न भन्दै घोषणा भएको तीन वर्षपछि अर्थात् २०७६ जेठ १९ गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७, मा सुर्खेत मेडिकल कजेल पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । तर कार्यालय स्थापना भएको ६ वर्ष बितिसक्दा साइनबोर्ड झुन्ड्याउनुबाहेक केही प्रगति हुन सकेको छैन ।

हालसम्म आयोजना बन्ने क्षेत्र वीरेन्द्रनगर–११ र १३ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न गरेको कार्यालय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणकै गोलचक्करमा छ । नौ वर्षदेखि सरकारको हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना दोहोरिएर आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन भइरहने तर फिल्डस्तरमा खास प्रगति नहुनुले आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापना गरिएको कार्यालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

उक्त कार्यालयले आयोजना कार्यान्वयनपूर्व गरिने महत्त्वपूर्ण कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि नबढाएको कार्यालयको वेवसाइटमा राखिएको प्रगति विवरणले प्रस्ट हुन्छ । यसमा मुख्य लगानी रहने संघीय सरकार र लाभ लिने प्रदेश सरकारले ध्यान नपुर्‍याउँदा बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको भएपनि यहाँका नागरिक मेडिकल कलेज बन्नेमा अझै आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाले चार वर्ष लगाएर आयोजनाको गुरुयोजना निर्माण गरी २०७९ असार २९ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेस गरी सचिवस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गराएको छ । यस्तै, पाँच वर्ष लगाएर तयार पारिएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ईआईए) २०८० मंसिर २७ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ । तर आयोजनाको डीपीआर अझै तयार हुन सकेको छैन ।

कार्यालयले लामो अवधि लगाएर तयार गरेको डीपीआर नै अस्वीकृत भएको छ । उक्त प्रतिवेदन तयार गर्न चार वर्ष लगाएको कार्यालयले २०८० भदौ २७ मा प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । तर २०८० फागुन १३ गतेको सचिवस्तरीय बैठकले प्रस्ताव नै रद्द गरिदिएको थियो । प्रतिवेदन स्वीकृतिको उक्त प्रस्ताव किन रोकियो भन्नेबारे कार्यालयलाई जानकारीसम्म छैन ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोजनाको डीपीआर निर्माण गर्न संघीय सरकारले चार करोड भन्दा बढी रकम व्यवस्थापन गरेको थियो । प्रस्ताव रद्द भएसँगै उक्त रकम फ्रिज भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आयोजनाका लागि एक लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत बजेट छ । यो बजेटले डीपीआर निर्माण गर्न सम्भव छैन । मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाका निमिक्त प्रमुख भोजप्रसाद लम्सालले कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापन शीर्षकमा मात्र बजेट आएको बताए ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब र कार्यालय व्यवस्थापनका लागि मात्रै बजेट आएको छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माण गुर्नुपूर्वको डीपीआर गर्न चारदेखि पाँच करोडसम्म बजेट आवश्यक पर्छ । तर यो वर्ष पुँजीगत शीर्षकमा एक लाख मात्रै बजेट आएको छ ।’ डीपीआर नहुँदा कलेजलाई आवश्यक पर्ने जग्गासमेत प्राप्त हुन सकेको छैन ।

आयोजनाको गुरुयोजना अनुसार मेडिकल कलेजको लागत १८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । तर उक्त लागत डीपीआर तयार हुँदा परिवर्तन हुन सक्ने जनाइएको छ । ठूला रुपान्तरणकारी आयोजना निरन्तर बजेटमा समेटिने तर, लामो समयसम्म काम भने सन्तोषजनक रुपमा अघि नबढ्ने प्रवृत्तिले समग्र कर्णाली प्रदेशले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न सकेको छैन ।

कर्णालीको जनस्तरसम्म स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको पहुँच विस्तार गरी स्वस्थ नागरिक तथा समृद्धि हासिल गर्नु, समाज निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनु, स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको पहुँच विस्तार गर्न मेडिकल कलेजको स्थापना गर्ने सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाको मुख्य उद्देश्य हो ।

आयोजनाको गुरुयोजना निर्माण गर्ने, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने, ड्रोइङ/डिजाइन एवं इस्टिमेटसहितको निर्माणसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने, मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी काम गर्ने, वार्षिक बजेट कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गर्ने र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्राधिकार कार्यालयलाई छ ।

यी लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्न आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कामलाई कार्यालयले अपेक्षित गति दिन सकेको छैन । मेडिकल कलेज स्थापना भएको खण्डमा पाँच वर्षपछि वार्षिक एक सय चिकित्सक तथा ८० नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुनेछन् । कलेज स्थापना भएसँगै कर्णालीमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ ।

देशका प्रतिभावान एवं विपन्न व्यक्तिले सहज र सुलभ किसिमले स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने गरी ६ सय बेड क्षमताको अस्पताल निर्माण गर्ने संघीय सरकारको योजना छ । जुम्लामा भएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुर्खेतमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालले बिरामीको चाप थेग्न सक्ने अवस्था छैन । स्वास्थ्य सेवामा जनताको सहज पहुँच मौलिक अधिकार हो ।