लुम्बिनी क्षेत्रका व्यवसायी भन्छन्: ‘बजेट सकारात्मक छ, कार्यान्वयन होस्’

भैरहवा– आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि संघीय सरकारले ल्याएको बजेटलाई भैरहवा–लुम्बिनी क्षेत्रका निजी क्षेत्रले स्वागत गर्दै उत्साहित बनाएको बताएका छन् । निजी क्षेत्रका प्रादेशिक संस्था, जिल्लास्थित निजी संस्था साथै उद्योगी व्यवसायीले बजेटबाट आशा गरिएको र यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहन्छ त्यसमा भर पर्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले बजेट कृषि र उत्पादनमुखी एवं निजी क्षेत्रमैत्री रहेको बताए । ‘केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेटले निराश बनेको निजी क्षेत्रलाई केही हदसम्म भए पनि उत्साहित बनाएकोे छ । आर्थिक चलायमान हुने विश्वास लिइएको छ’ उनले भने, ‘बजेट त आयो निजी क्षेत्र खुसी छ, कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने हो, कार्यान्वयन हुनु पर्‍यो ।’

२०८२/०८३ को वार्षिक बजेटप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल चेम्बर अफ् कमर्स लुम्बिनीले स्वागत गरेको छ । बजेट उत्पादनमुखी कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र लगानी प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेको भन्दै चेम्बरले खुसी व्यक्त गरेको हो । चेम्बर लुम्बिनीका अध्यक्ष टंक पोखरेलद्वारा जारी वक्तव्यमा निजी क्षेत्रले दिएका अधिकांश सुझाव समेटिएको बजेट पहिलो भएको उल्लेख गर्दै निराश बनेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको उल्लेख छ ।

सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई सहयात्रीको रुपमा लिएको सन्देश दिएको भन्दै आर्थिक मन्दीलाई हटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजेटले भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरिएको पोखरेलले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । बजेटले कृषि, पर्यटन, उर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षणका उपाय अवलम्बन गरेकाले यस्ता कार्यक्रमबाट उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको चेम्बर लुम्बिनी प्रदेशको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले सरकारले ल्याएको बजेट सकारात्मक भएको बताएका छन् । ‘निजी क्षेत्रले गरेका माग धेरै बजेटले समेटेको छ । बजेट सकारात्मक छ, कार्यान्वयन हो’ आचार्यले भने, ‘हामीले बजेट पूर्व नै निजी क्षेत्रबाट सुझाव दिएका थियौं, ती सुझाव केही हदसम्म सम्बोधन भएका छन् ।’

भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा भाडा घटाउनु पर्ने, खाद्यान्न आयात गर्दा अग्रिम कर हटाउनु पर्ने, भैरहवाको आईसीपी छिटै निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई दिगो रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायतका विषय बजेटले सम्बोधन गरेको उनले बताए । उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष दर्पण श्रेष्ठले बजेटमा निजी क्षेत्रका माग समेटिएकाले स्वागतयोग्य भनेका छन् । ‘रुपन्देही क्षेत्रका मागहरु पनि समेटिएका छन्’ श्रेष्ठले भने, ‘कार्यान्वय राम्ररी हुनुपर्‍यो ।’

सिद्धार्थ होटल संघ नेपाल (सान) का अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठले बजेटले केही आशा जगाएको बताए । ‘हामीले लामो समयदेखि होटल क्षेत्रलाई उद्योग सरह मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थियौं, अहिले बजेटले मान्यता दिएको छ, यो ज्यादै सकारात्मक कुरा हो’ उनले भने, ‘हामी होटल व्यवसायी निकै खुसी छौं ।’ स्थलमार्ग हुँदै आउने पर्यटकले ५ हजार अमेरिकी डलर बराबर ल्याउन पाउने र त्यो भन्दा बढी भए भन्सार बिन्दुमै स्वघोषणा गर्नुपर्ने कुरा सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।

भैरहवाको विमानस्थल सञ्चालनको विषयमा पनि बजेटले सम्बोधन गरेकाले आशा जगाएको उनको भनाइ छ । उद्योगी एवं दुर्गा मोर्डन दाल मिल भैरहवाका प्रबन्ध निर्देशक ब्रिजेशकुमार अग्रवालले खाद्यान्नमा अग्रिम आयकर खारेजी स्वागतयोग्य रहेको बताए । तर आफूहरुको पहिलादेखिको माग तयारी दाल र कच्चा दालको भन्सार शुल्क एकै रहेकाले कम्तिमा कच्चा दालको ५ र तयारी दालको १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने माग सम्बोधन हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

नेपाल दाल चामल संघका महासचिव दीपक पौडेलले धान र चामल आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क पुनरावलोकन बजेटमा हुनुपर्ने माग हरेक वर्ष राखे पनि कहिल्यै सम्बोधन नभएको प्रतिक्रिया दिए । रोहिणी एग्रो इन्डस्ट्रिज रूपन्देहीका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका पौडेल भन्छन्, ‘धानको भन्सार मूल्य र चामलको भन्सार मूल्यबीच ३ प्रतिशत मात्र फरक रहेकाले यो फरक कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने हामीले माग राखेका थियौं, सम्बोधन भएन’ उनले भने ।