आर्थिक क्षेत्रलाई आवश्यक कानुन संशोधन गरिने

नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उद्योगमन्त्री मातृका यादवसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी औद्योगिक वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । खतिवडासँग शुक्रबार भेटेको परिसंघले यादवलाई आइतबार भेटेको हो ।
परिसंघ अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले खतिवडासँगको भेटमा तरलताको समस्या, औद्योगिक अनुकूल वातावरणको अभाव र आवश्यक ऐन, नियम र नियमनकारी निकायहरुमा आवश्यक सुदृढीकरणको आवश्यकता रहेको बताए । यी समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले उपयुक्त रणनीतिसँगै आर्थिक, उद्योगसम्बन्धी कानुन र नीतिगत सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण प्रत्याभूत हुने गरी कार्य गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । साथै निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री स्तरमा नियमित र निश्चित रूपमा भेट गरी परामर्श बैठकको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । असल र अनुकूल व्यावसायिक वातावरण खासगरी सेवा क्षेत्र पर्यटन, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर सफ्टवयर, स्वास्थ्य पर्यटन क्षेत्रको निश्चित रणनीति तयार गर्न सके यसबाट रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने, वित्तीय क्षेत्र विस्तार हुने र व्यापार घाटा उल्लेख्य रूपमा घट्न सहयोग पुग्ने उनले धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न लगानीसँग सम्बन्धित ऐन नियमहरुको पुनरावलोकन गर्न र अनावश्यक झन्झटीलो र अप्रतिस्पर्धी ऐन नियम खारेज गर्ने तर्फ सरकारको दृढ संकल्प रहेको बताए । लगानी बोर्ड ऐन समय सापेक्ष नभएको र अन्तर मन्त्रालय समन्वयको समस्या समेतको कारण अपेक्षित परिणाम देखाउन नसकेको सन्दर्भमा सो ऐन समेत पुनरावलोकन गरिने बताए । सार्वजनिक निजी साझेदारी समेत सफल कार्यान्वयन नभएको कटु यथार्थ बताउँदै उनले यसका लागि लागू गर्ने निकाय, सञ्चालन गर्ने तौर तरिका र संभाव्य जोखिमको पूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा गरिनेसमेत बताए ।
परियोजनाहरुका सफल कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा परियोजना कार्यान्वयन एकाइ र निरीक्षण एकाइसमेत प्रभावकारी बनाइने, सुशासन सम्बन्धमा विदेशी लगानीसम्बन्धी फाइल ट्रयाकिङ व्यवस्था लागू गर्ने विदेशी स्वदेशी लगानी आर्कषित गरी तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका उद्योग र निकासी प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगहरुका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने र निर्यातमा दिइने सुविधा उत्पादन तहदेखि निकासी बजार तहसम्म दिँदा बढी ध्यान उत्पादन, पूर्वाधार र बजारीकरणलाई दिनुपर्नेमा सरकारले जोड दिने बताए ।
छिमेकी मुलुक भारत र चीनले गरेको आर्थिक समृद्धिको लाभ नेपालले पर्यटन जस्तो सेवा क्षेत्रबाट लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । मुलुकको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिमा खास गरी निजी क्षेत्रको स्पष्ट व्यवस्थापन, सेवाको गुणस्तर, प्राविधिक शिक्षामा र समग्र शैक्षिक प्रणालीमा, औद्योगिक पूर्वाधार बैंक, विदेशी लगानी आदिमा आधारित परियोजना केवल सरकारले मात्र निर्माण गर्न संभव नहुने हुँदा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी र पुँजी जुटाउन निजी क्षेत्रबाट समेत प्रयास हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । मुलुक संघीयताको नयाँ परिवेशमा गएको अवस्थामा साधन स्रोतको अधिक चाप पर्न जान्छ तापनि करको दर बढाउने स्थिति नरहेको हुँदा समेत, नीति नियम ऐन कानुनको पूर्ण परिपालना थप पुँजी निवेश गर्नु आवश्यक र अनिवार्य रहेको बताए ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता: यादव
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले उद्योगधन्दाको विकास बिना समृद्धिको कल्पना केवल कोरा कल्पना मात्र हुने हुँदा उत्पादनमूलक एवं सेवा क्षेत्रको उद्योगको विकासका लागि असल औद्योगिक सुसम्बन्धको आवश्यकता सरकार, उद्यमी र श्रमिकबीच रहनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । मन्त्री यादवले मुलुकको समग्र आर्थिक विकास हासिल गर्न आवश्यक औद्योगिकीकरण, उपभोक्ताहरुको हितका लागि माल वस्तु सहज, सरल र नियमित आपूर्ति हुनुपर्ने र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगतका क्रियाकलापहरुलाई एकीकृत योजना बनाई कार्यान्वयन तीव्रताका साथ गरिनेमा आफू दृढ संकल्पित रहेको बताए । आर्थिक क्षेत्रको तीव्र विकास एवं सुशासनको प्रत्याभूति दिन भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने उनको भनाइ छ । जो भ्रष्टाचारमा लिप्त थियो ऊ त्रसित भएमा अझ बढी त्रसित बनाउने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नमा वाम गठबन्धनका दुवै शीर्ष नेताहरुको सार्वजनिक वक्तव्य आइसकेको हुँदा कारवाही गर्न अझ सहज र सजिलो हुने बताए । साथै उद्यमीले मजदुरसँगको सुसम्बन्ध राम्रो राख्दै सरकार उद्यमी व्यवसायीसँग सहकार्य गर्न सदा तत्पर रहेको र यसमा निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको र त्यस्तो सहयोग, सहकार्यको अपेक्षा सरकारले गरेको बताए ।
परिसंघका अध्यक्ष शर्माले औद्योगिक क्षेत्रको विकास एवं उत्थानका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई अभिभावकका रूपमा हेरेको र सरकार यो प्रक्रियामा चालक भएर निजी क्षेत्र त्यसको प्रभावकारी इञ्जिन हुन तयार रहेको बताए । छिमेकी मुलुकले यस उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति व्यवस्थापन क्षेत्रमा गरेको तीव्रतर आर्थिक विकासबाट नेपालले पनि लाभ लिनुपर्ने र नवनियुक्त मन्त्रीको कार्यकालमा आधारभूत भिन्नता भई औद्योगिकीकरणले तीव्रता पाउने वाणिज्य क्षेत्रमा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार भई निकासी प्रवद्र्धन भई व्यापारघाटा उल्लेखनीय रूपमा घट्न जाने र आपूर्ति व्यवस्थापनमा समेत सरल, सहज र नियमित आपूर्ति व्यवस्थापन भइ उपभोक्ताको अधिकतम् हित हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको र यस कार्यमा परिसंघ संघीय निकायलगायत सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताए ।