पुनर्निर्माण सहज बनाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन

वीरेन्द्रनगर– कर्णाली प्रदेशसभाअन्तर्गतको प्रदेश मामिला समितिले प्रदेश सरकारलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी बनाउन कानुनी जटिला हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोटमा गरेको सार्वजनिक सुनवाइमा कानुनी अल्झनले पुनर्निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको गुनासोका आधारमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । समितिले जाजरकोटको खलंगामा गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कानुनी अल्झनले पुनर्निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको गुनासोका आधारमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

शनिबार बसेको समितिको बैठकले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा क्रमागत रूप दिँदै प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा थप बजेट विनियोजन गरी सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

भूकम्पलगत्तैको उद्धार र राहतका लागि निर्माण गरिएका अस्थायी पुल, बाटो आदि संरचनाको भुक्तानी कार्य सम्बन्धित निकायबाट यथाशीघ्र सम्पन्न हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्य तथा समन्वय गर्न समितिले भनेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि स्थानीय तह तथा जिल्ला तहबाट प्राप्त भएका योजना छनोट प्रक्रिया वैज्ञानिक, निष्पक्ष र सन्तुलित बनाउन समितिले प्रदेश सरकारलाई भनेको छ ।

यस्तै, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय जाजरकोट र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय एकै ठाउँमा सञ्चालन हुँदा समस्या उत्पन्न भएकाले उक्त समस्या हल गर्न ती कार्यालयलाई अलग–अलग स्थानमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन पहल गर्न निर्देशन दिएको समितिका सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् । जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र क्षतिको आकलन प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै कानुन, कार्यविधि र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।

समितिले प्रदेश सरकारलाई छबुँदे सुझावसमेत दिइएको खड्काले बताइन् । ‘जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा आवश्यक सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि प्रदेश सरकाले आवश्यक कार्य, पहल र सार्थक निर्देशन तथा समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुन: निर्माण र विपद् प्रतिकार्यका लागि प्रभावकारी कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने र सालबसाली रूपमा कार्यान्वयनमा आउने कानुन प्रत्येक वर्ष पहिलो चौमासिकभित्र अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।’

भूकम्पबाट जीर्ण तथा चर्किएका घरमा बसोबास गर्ने नागरिकको पुनस्र्थापना र सुरक्षाका लागि आवश्यक कार्य गर्नुका साथै रोजगारी, व्यवसाय र जीविकोपार्जनका लागि सहुलियत कर्जाजस्ता आवश्यक कार्यमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।

आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ मा संशोधन गर्नुपर्ने विषयसहित प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन र तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरी सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने र ठूला तथा बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने, कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानको भौगर्भिक अध्ययन र विपद्को पूर्वानुमान गरी जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र पूर्वतयारी गर्नुपर्ने सुझाव समितिले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ ।

भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी आ.व. २०८१/०८२ को बजेटमा क्रमागत रुप दिँदै प्रदेश सरकारबाट आ.व. २०८२/०८३ मा थप बजेट विनियोजन गरी सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेसमेत निर्देशन दिइएको छ । आ.व. २०८२/०८३ का लागि स्थानीय स्तर तथा जिल्ला तहबाट प्राप्त भएका योजनाको छनौट प्रक्रिया वैज्ञानिक, निष्पक्ष र सन्तुलित बनाउनुपर्नेसमेत बताएको छ ।